प्रशासनिक खर्चमा व्यापक कटौती, खाली भवन छाडेर महँगा घर भाडामा लिन नपाइने

काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रभावकारी, पारदर्शी र अनुशासित रूपमा कार्यान्वयन गर्न देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूका नाममा ४४ बुँदे विस्तृत मार्गदर्शन जारी गरेको छ। मार्गदर्शनमा बजेट अनुशासन कायम राखनुपर्ने, प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने र वित्तीय हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने  विषयहरु समावेश छन् ।  

Advertisement:

सरकारी ढुकुटीको फजुल खर्च रोक्न सरकारले प्रशासनिक खर्चमा व्यापक कटौती गर्नुका साथै कार्यालय भवन भाडामा लिने सम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जारी गरेको नयाँ बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन अनुसार अब सरकारी कार्यालयहरूले महँगा व्यापारिक क्षेत्रमा भवन भाडामा लिन नपाउने भएका छन् भने खाली रहेका सरकारी भवनहरूलाई नै अनिवार्य प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।  

सरकारी कार्यालयहरूले भवन भाडाका नाममा हुने ठुलो खर्च नियन्त्रण गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विशेष मार्गदर्शन जारी गरेको हो ।  सबै सरकारी निकायहरूले आफ्नो कार्यालय सञ्चालन प्रयोजनका लागि सकेसम्म खाली भएका सरकारी भवनहरूलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएर प्रयोग गर्नुपर्नेछ।  खाली सरकारी भवन उपलब्ध नभई निजी घर वा भवन भाडामा लिनुपर्ने बाध्यता भएमा व्यापारिक क्षेत्र र मेन रुटमा घर भाडामा लिन पाइने छैन। न्यूनतम आवश्यकता र न्यूनतम सुविधा भएका घर मात्र भाडामा लिन पाइनेछ।  

 घरजग्गा भाडा वृद्धि सम्बन्धी निर्णय गर्दा अनिवार्य रूपमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको घरजग्गा भाडा वृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ (परिमार्जित २०८१/११/१२) अनुसार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। यस्तै कार्यालय सञ्चालनका क्रममा हुने दैनिक फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न प्रशासनिक शीर्षकहरूमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन र सोको नियमित अनुगमन गर्न देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाईनिर्देशन पनि दिएको छ । 

पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, इन्धन, मर्मतसम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री जस्ता दैनिक उपभोग्य प्रशासनिक खर्चहरूमा भारी कटौती र नियन्त्रण गर्न भनेको छ ।  कर्मचारी भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क तथा भ्रमण खर्च शीर्षकमा हुने अनावश्यक खर्चमा कटौती तथा मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेछ।  आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ७ दिन अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी बन्द गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएमा चैत १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्नेछ।  

१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको भुक्तानी दिनुपर्ने भएमा भुक्तानी हुनुभन्दा ७ दिन अगावै अर्थ मन्त्रालयलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्नेछ।  यस्तै  साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी कर्मचारीको तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि र सोही नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता दोस्रो त्रैमासिकसम्मका लागि निकासा दिइने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।  

यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने अनुदानको खर्च नभएको बचत रकम असार मसान्तभित्रै सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता दाखिला गर्नुपर्नेछ।