२०८१ जेठ ०८ गते
काठमाडौं । नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रोयल्टी रकम संकलन हुन थालेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सेवाप्रदायकबाट गत ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ ।
यस्तो रोयल्टीमा नेपालका दूरसञ्चार सेवाप्रदाक (इन्टरनेट र टेलिकम)कम्पनीले बुझाएको कुल आम्दानीमा ४ प्रतिशतले लाग्ने रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने कुल आम्दानीकै २ प्रतिशतको रोयल्टी भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा नियमावली २०५४ अनुसार सेवाप्रदायकले कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क गरेर वार्षिक ६ प्रतिशतको रकम अनिवार्य रुपमा बुझाउनुपर्छ ।
यस्तो रकममा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रोयल्टीवापत बुझाएका छन् भने १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषवापत बुझाएका छन् ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार रोयल्टी बुझाउने ८० कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी एनसेल एक्जियटाले १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । सरकारलाई सबैभन्दा बढी रोयल्टी बुझाउने दोस्रो कम्पनीमा नेपाल टेलिकमले १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क बुझाउनेमा पनि पहिलो नम्बरमा एनसेलकै ७९ करोड रुपैयाँ छ । टेलिकमले बुझाएको यस्तो ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा शुल्क ७४ करोड रुपैयाँ रहेको पनि प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवदेनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया