सरकारको सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक, सेवा सुधारदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्म

काठमाडौं । नेपाल सरकार ले शासकीय सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै १०० बुँदे कार्यसूची स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकले पारित गरेको यो कार्यसूचीले प्रशासन, सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि विकास आयोजना व्यवस्थापनसम्मका क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सरकारले यसलाई “डेलिभरी–आधारित शासन” को आधार तयार गर्ने ऐतिहासिक पहलका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

Advertisement:

सरकारले हालै सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशलाई कार्यान्वयनमा लैजान, जनविश्वास पुनःस्थापना गर्न तथा सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित यो कार्यसूची ल्याएको जनाएको छ। विशेषगरी, जनजी (Gen Z) आन्दोलनका क्रममा देखिएका असन्तुष्टि र मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि यसमा समेटिएको छ।

साझा प्रतिबद्धता र जनविश्वास पुनःस्थापना

कार्यसूचीको प्रारम्भिक भागमै सरकारले जनआन्दोलन तथा विभिन्न घटनामा ज्यान गुमाएका शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ। साथै, आन्दोलनबाट प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना, रोजगारी, सीप विकास र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न १०० दिनभित्र विशेष प्याकेज ल्याउने घोषणा गरिएको छ।

सरकारले आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाहरूको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने र दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। यसले न्याय र उत्तरदायित्वको सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा समेटिएका कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमहरूलाई समेटेर “राष्ट्रिय प्रतिबद्धता” तयार गर्ने र त्यसलाई नीति, बजेट तथा कार्यक्रमसँग जोड्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

प्रशासनिक सुधार र संरचनात्मक पुनर्गठन

सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने र दक्षता बढाउने उद्देश्यले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने निर्णय लिएको छ। यसका लागि ३० दिनभित्र पुनर्संरचना योजना तयार गरिनेछ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने लक्ष्य पनि यस कार्यसूचीको महत्वपूर्ण पक्ष हो। कर्मचारी, शिक्षक तथा सार्वजनिक सेवामा रहेका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध नराख्न अनिवार्य गरिनेछ। उल्लङ्घन भए कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

साथै, अनावश्यक बोर्ड, समिति तथा संस्थाहरू खारेज वा एकीकरण गर्ने योजना ल्याइएको छ, जसले राज्यको वित्तीय भार घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन

सरकारले नागरिकले सेवा लिन भोग्दै आएका झन्झट अन्त्य गर्न प्रमुख शहरहरूमा “नागरिक सेवा केन्द्र” सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। यी केन्द्रहरू दैनिक कम्तीमा १२ घण्टा सञ्चालन हुनेछन्।

नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका सेवाहरूलाई डिजिटल र एकीकृत प्रणालीबाट उपलब्ध गराइनेछ। साथै, कुनै पनि जिल्लाबाट यी सेवा लिन सकिने व्यवस्था लागू गरिनेछ।

सरकारले “फेसलेस” र “टाइम-बाउन्ड” सेवा प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसअन्तर्गत सेवा प्रक्रियाको ट्र्याकिङ गर्न सकिनेछ र तोकिएको समय नाघेमा सम्बन्धित अधिकारीलाई स्वतः जानकारी जानेछ।

डिजिटल शासनमा तीव्रता

डिजिटल शासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले “राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म” स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसले सबै सरकारी सेवा, डाटा र प्रणालीलाई एकीकृत गर्नेछ।

“एकपटक दिएको विवरण पुनः दिनु नपर्ने” प्रणाली लागू गरिनेछ, जसले नागरिकको समय र लागत दुवै बचत गर्नेछ। साथै, डिजिटल हस्ताक्षर, अनलाइन आवेदन, मोबाइल एपमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था विस्तार गरिनेछ।

सरकारले २४ घण्टे राष्ट्रिय गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ, जसमा फोन, मोबाइल एप, पोर्टल र सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिनेछ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण

कार्यसूचीको अर्को महत्वपूर्ण पाटो सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो। सरकारले १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस समितिले विगतका उच्चपदस्थ राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ। प्रक्रिया पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित हुने सरकारको दाबी छ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति अभिलेख प्रणाली (Integrated Digital Asset Registry) स्थापना गरिनेछ, जसले बैंक खाता, डिजिटल वालेट, शेयर लगानी लगायतका वित्तीय गतिविधि ट्र्याक गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

“व्हिसलब्लोअर संरक्षण” तथा हितको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति ल्याइने पनि उल्लेख गरिएको छ।

सार्वजनिक खरिद र विकास आयोजना सुधार

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि र गुणस्तरहीन काम नियन्त्रण गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरिनेछ। “Value for Money”, “Life Cycle Costing” र “Performance-Based Contracting” जस्ता अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

सरकारले राष्ट्रिय स्तरको “Project Pipeline” तयार गर्ने घोषणा गरेको छ, जसअन्तर्गत विकास आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ।

लामो समयदेखि अलपत्र आयोजना पुनरावलोकन गरी आवश्यक भए खारेज वा पुनःसंरचना गरिनेछ। ठूला परियोजनाहरूका लागि “फास्ट-ट्र्याक मेकानिजम” लागू गरिनेछ, जसले जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय मूल्यांकन लगायतका प्रक्रिया छिटो बनाउनेछ।

नागरिकमैत्री शासनको लक्ष्य

सरकारले यस कार्यसूचीमार्फत शासन प्रणालीलाई नागरिकमैत्री, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। सेवा प्रवाहमा सुधार, डिजिटल प्रणालीको विस्तार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायहरूले नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी, सेवा लिन सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउने, बिचौलियाको भूमिका अन्त्य गर्ने र समयमै सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य स्पष्ट देखिन्छ।

पूर्णपाठ तलको लिङ्कमा : 

https://banijyapost.com/storage/files/shares/१०० क्रियाकलापहरू Final.pdf