' मुलुक ग्रेलिस्टमा भएको बेला विदेशी ऋण र अनुदानको आश गर्न सकिंदैन, स्रोतको चाप अझै बढी पर्नेवाला छ '

काठमाडौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका (२०८२/०८३) का लागि ल्याएको बजेटलाई लिएर विभिन्न खालका टिप्पणीहरु भएका छन्  । विशेषगरी आकर्षक नारा नराखेर नै ल्याइएको बजेटको अहिलेको आकारमा भने त्यति धैरै टिप्पणी भएको छैन । यद्यपि यहि बजेटलाई पनि धान्न सक्ने स्रोत जुट्छ की जुट्दैन भन्नेमा शंका भने कायमै छ । यस्तै सरकारले बजेटमार्फत लिएको आर्थिक बृद्धि र महंगीको सिमा  यसअघि पनि पुरा नभएकोले यसपटक पनि पुरा हुन सक्नेमै बिश्वस्त छैनन अर्थविद्हरु । 
यसै सन्दर्भमा बाणिज्यपोष्टले पनि आगामी वर्षको बजेटका विषयमा केन्द्रित रहेर पुर्व गभर्नर समेत रहेका अर्थविद् डा. तिलक रावलसँग संवाद गरेको छ । डा. रावलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादिन अंशः

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट  कस्तो पाउनुभयो ?
अहिले ल्याइएको बजेट पनि अरु बजेट जस्तै हो । यसमा विशेष टिकाटिप्पणी गर्नुपर्ने आवाश्यकता छैन । बजेट आउने कुरा निरन्तरता मात्र हो । यो बर्षको बजेट पनि परम्पराको निरन्तरता नै हो । बजेटको आकार हरेक साल बढ्दै जान्छ । २०८८ सालमा सुवर्णसम्शेरले ५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउँनुभएको थियो । अहिले विस्तारै आकार बढीरहेको छ । यो काम नलाग्ने र असाध्यै राम्रो दुबै भन्न मिल्दैन । यो मध्यम खालको छ । बजेटले केही करमा छुट दिएर उद्यमी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । 

Advertisement:

बजेटमा ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर र  महंगी ५.५ प्रतिशतमा सिमित राख्ने भनिएको छ, यसको सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ? 
चालु आवमा (२०८१/०८२) पनि आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशत नै भनिएको थियो तर अहिले ४ प्रतिशतमा झारिएको छ । आगामी आवमा पनि ६ होइन ५ प्रतिशतमात्र आर्थिक बृद्धि भयो भने त्यो निकै राम्रो हो । नेपालको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने  ४० वर्षको औषत आर्थिक बृद्धिदर ४ प्रतिशत छ । ५ प्रतिशत भन्दा माथि आर्थिक बृद्धि भयो भने हर्ष बढाइ गरेर उत्सव मनाए हुन्छ । महंगी ५.५ प्रतिशतमा सिमित राख्ने बजेटले भनेको छ । यो बजेटले भन्ने कुरा होइन । मौद्रिक नीतिले ५.५ प्रतिशत भन्नुपर्ने हो । तर पहिले नै बजेटमा भनिदिएपछि मौद्रिक नीतिमा जसरीपनि  त्यति नै राख्नुपर्छ । नेपाल सरकारले मंहगीबारे बजेटमा बोल्नु  भन्दा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत  सार्वजनिक गर्दा प्रभावकारी हुन्छ । सबैको आ—आफ्ना क्षेत्र हुन्छ । मूल्य अनुदान लगायतमा राष्ट्र बैंकले बोल्न सक्तैन ।

बजेटमा महंगी उल्लेख गर्नु सरकारको गम्भीर गल्ती हो भन्न खोज्नु भएको हो ?
गम्भीर गल्ती भन्दा पनि यो विषय राष्ट्र बैंकलाई छोडिदिनुपर्छ । अरु कुराहरु राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिबाट थाहा भइहाल्छ । 

तपाईले बजेट परम्पराको निरन्तरता हो नयाँ केही छैन भन्नुभयो । तर देशको आर्थिक अवस्था विषम परिस्थितीमा भएको बेला यो बजेटले अर्थतन्त्रमा डिपार्चर ल्याउँने सम्भावना रहला ? 
यो बजेटबाट डिपार्चरको आश गर्नु हुदैन । विष्णु पौडेल एमालेले बनाएको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । केही बुझेर अथवा मेसो पाएर नै उहाँले ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि राख्नु भएको होला तर ५ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक बृद्धि भयो भने उहाँलाई सबैले  बधाइ दिनुपर्छ । अर्थतन्त्रको डिपार्चर खोज्नुहुदैन ।

 
फेरी पनि देशको अर्थतन्त्रले सुधार नै खोजिरहेको छ नी ? 
हो अर्थतन्त्रले सुधार खोजेको छ । अर्थतन्त्र झन तल—तल जाने हो की भन्ने डर पनि छ । बरु यस्तो बेलामा धेरै तल जान नदिने प्रयत्न गर्ने हो । ४ सय अर्ब हारहारीमा पुँजीगत खर्च राखिएको छ, यो खर्च भयो भने निकै ठुलो कुरा हो । खर्च गर्न गाह्रो भनेकै पुँजीगत नै हो । अर्को आर्थिक वर्षमा चमत्कारिक काम होला भन्ने लाग्दैन । अर्थतन्त्रमा स्खलन नआओस भन्ने कामना मात्र गर्न सकिन्छ । 

मुलुक अघोषित आर्थिक संकटमा छ (अपेक्षित राजस्व उठ्न सकेको छैन, बैकिङ क्षेत्र अधिक तरलताको समस्यामा छ, चालु खर्च हरेक सालजसो बढेर गएको छ, तलब खुवाउँन ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ ) यस्तो अवस्थामा आगामी बजेट कार्यान्वयनमा स्रोत जुट्न सक्ला ?

खास कुरा नै स्रोत र साधनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती हो । जस्तै १३ सय अर्ब भन्दा बढीको राजस्व संकलन गर्ने कुरा छ । चालु आवमा पनि राजस्व संकलनको अवस्था चित्त बुझ्दो छैन । अर्को आवमा पनि राजस्व चमात्कारिक बढ्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।  विदेशी अनुदान पनि घट्दोक्रममा छ । विदेशी अनुदान जहिले पनि ५० अर्ब भन्दा माथि राख्ने गरिएको छ । यो वर्ष पनि ५२/५३ अर्ब राखिएको छ । अन्र्तराष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा अनुदान कटौती भएर झनै गाह्रो पर्ला जस्तो छ । उदाहरणको लागि संयुक्त राज्य अमेरीकाले युएसआइडीमार्फत हुने अनुदान रोकिदिएको छ । एमसिसिको पनि त्यस्तै छ । एमसिसिको विरुद्धमा कति जुलुस नारा भए ।  अहिले यहि पनि नआउँने हो की भन्ने डर छ । अमेरीकाले पनि जथाभावी गर्न कुनै पनि देशलाई पैसा दिदैनौ भनेको छ । नेपालको नाम पनि उच्चारण गरेको छ । इयु र बेलायतलाई सुरक्षा खर्चको लागि अमेरीकाको मात्र भर नपर भनिसकेको छ ।  त्यही अनुसार इयुले अब २ सय अर्ब बराबरको प्रतिरक्षा कार्यक्रम ल्याउँदैछ । बेलायतले पनि प्रतिरक्षा खर्चलाई  जिडिपिको २.५ प्रतिशत पुर्याउँदैछ । यसो गर्नु भनेको  हामी जस्ता राष्ट्रले पाउने अनु/दान कटौती हुनु हो । यसैले ५२/५३ अर्ब अनुदान आउँला जस्तो लाग्दैन । यसमा पनि कमी हुन्छ । वैदेशिक ऋणमा पनि शर्त धेरै हुन्छ । यसकारण ऋण लिन गाह्रो हुन्छ ।  स्रोतको चाप अझै पर्ने  वाला छ । मुलुक ग्रेलिस्टमा छ । यसकारण स्रोतको व्यवस्थापनमा पनि चुनौती छ । 

आन्तरिक ऋणकै कुरा गर्दा जिडिपिको ५.५ प्रतिशत सम्म उठाउँन सक्ने ठाउँ छ । बैकिङ क्षेत्रमा तरलता फालाफाल भएको अवस्थामा आन्तरिक ऋणको अधिकतम उपयोग सरकारले गर्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्थ्यो होला नी ? 
ऋणकै कुरा गर्दा  कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको हिसाबले हेर्ने हो भने कुल ४७ प्रतिशत पुगिसकेको छ । बाह्य ऋण प्राप्त हुन नसक्ने अवस्थामा आन्तरिक ऋण बढ्दै जाने हो । बढाउँन सक्ने स्पेस त छ । किनभने  अहिले हामी ४७ प्रतिशत मात्र ऋणमा छौ । जापानमा २५० प्रतिशत छ । अमेरीकामा १२५ प्रतिशत छ । तर हाम्रो  विडम्बना के छ भने ऋण उत्पादन गर्न लिदैनौ ऋण लिएर ऋण नै तिर्छौ ।  ऋणको सदुपायेग भएको भए अर्थतन्त्रलाई निकै राम्रो हुने थियो । ऋणको हिस्सा जिडिपिको  १०० प्रतिशत पुग्यो भने पनि डराउँनु पर्दैन । तर ऋण तिर्न ऋण लियो भने  त्यसले खतरनाक अवस्था आउन सक्छ । बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ भन्दैमा सरकारले अर्बौ उठाइदियो भने त्यसको क्राउडिङ आउट इफेक्ट हुन्छ ।  नीजि क्षेत्रलाई जाने ऋण कटौती हुन्छ । 
यद्यपि नीजि क्षेत्रलाई पनि अहिले ५ करोड लिएर त्यसको राम्रो प्रयोग भएर किस्ता र ब्याज तिर्नसक्छु भन्ने हिम्मत नै छैन । बैंकहरुसँग प्रशस्त तरलता थुप्रिरहेको छ । सरकारले के कामको लागि लिने त्यो चाहि विचार गर्नुपर्छ । ऋण तिर्नको लागि मात्र ऋण लिन मिल्दैन । उत्पादनका लागि अहिले सरकारलाई ऋण उठाउँन सक्ने स्पेस छ । 

अब शिक्षा क्षेत्रको कुरा गरौ, सरकारले शिक्षा क्षेत्रको बजेट थोरै बढाएको छ । यो बजेट शिक्षा क्षेत्रको लागि पर्याप्त छ जस्तो लाग्छ ? 
शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष हेर्नुपर्छ । माओवादी युद्धकालमा म गभर्नर  हुँदा त्यो बेलासम्म बैंकमा वित्तिय संकुचन आएन । अहिले राम्रा बैंक भनेकाहरु ५ प्रतिशत पनि लाभांश दिने क्षमता राख्दैनन् ।  वित्तिय क्षेत्रनै संकटमा पर्ने स्थिती आयो भने के हुन्छ ? यस्तै बैंक जस्तै शिक्षा क्षेत्रले पनि विगत ८/१० वर्ष यता धेरै राम्रो काम गरिरहेका छन् । र, रोजगार सृजना गरेको छ । तर पछिल्लो केही समययता भने  शिक्षाका लागि पलायन हुनेहरु बढ्न थालेका छन् । वित्तिय क्षेत्र जसरी फस्टायो शिक्षा क्षेत्र पनि फस्टाउनुपर्छ । विद्यार्थीहरुको पलायन राम्रो होइन ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रको लागि नयाँ अवधारणा ल्याएको छ ‘शिक्षक बैंकको’ । तपाईको विचारमा यो आवश्यकता हो की लोकप्रियताका लागि हो ?
म यसलाई फेन्सी वर्ड भन्छु । यसमा त्यति विश्वास गर्दिन । शिक्षकहरु कहाँ पलायन भएका छन र  ? शिक्षकले पनि अन्र्तरािष्ट्रय बजारमा पढाउँने गरी गएका हुन् भने  त्यसमा गौरवान्वित हुनुपर्छ । शिक्षक बैंकको आवाश्यकता होइन । यो लोकप्रियताका लागि ल्याइएको हो । एक से एक शिक्षक छन उनीहरुको सुविधा बढाएर बरु आकर्षित गर्न सकिन्छ । 

सरकारले बैंकहरुको बढ्दो गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट म्याजेनमेन्ट कम्पनीको स्थापना गर्ने भनेको छ यदि स्थापना भयो गैरबैकिङ समम्पत्तिनै नहुने अवस्था रहन्छ ?

गैर बैकिङ सम्पत्ति शुन्यमा नै त झर्दैन । गैर बैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिनु राम्रो होइन ।  एसेट मयानेजमेन्ट कम्पनी  आउनुपर्छ भनेर म गभर्नर हुँदा बेला नै भनेको हो । साउथ इस्ट एशियन क्राइसिस पनि ठुलो हो । त्यो बेलामा थाइल्याण्ड, मलेसिया, इण्डोनेसिया, फिलिपिन्सको  वित्तिय क्षेत्र समस्यामा परेको थियो । त्यो बेला एसेट म्यानेजमेन्टको कुरा आएको हो ।  दक्षिण कोरियाले त्यतिबेला एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी मार्फत बढो राम्रो तरिकाले समाधान गर्न सकेको थियो । राम्रो काम गरेका देशहरुबाट हामी केही काम गर्न चाहने हो भने सिक्नुपर्छ ।अर्को कुरा एसेट म्यानेजमन्ट कम्पनी छ भन्दैमा बैंकवालाहरुलाई अन्धाधुन्ध ऋण फाल्न दिनुहुदैन ।

अहिले नीजि क्षेत्रलाई बाहिर पनि लगानी गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरेको छ, यसमा तपाइको धारणा के छ ?

 यो निकै राम्रो कुरा हो ।अब नीजि क्षेत्र र उद्यमीले कसरी सदुपयोग गर्ने हो थाहा छैन । सरकारले बाहिर लगानी गर्न नदिएपनि पुँजी बाहिर गइरहेको थियो तर अब बैधानिक रुपले बाहिर लैजान पाउने भए । अर्थतन्त्रले फाइदा पाउँने हो भने अहिले राखिएको २० प्रतिशतको सिमा बढाउँदै लैजानुपर्छ । यसलाई अनुगमन गर्दै अर्थतन्त्रले फाइदा पायो/ पाएन त्यो हेर्नुपर्छ । सनफ्लावर, पाम आयत निर्यात बढ्यो भनिएको छ त्यसलाई बढेको भन्न मिल्दैन । त्यो सबै बाहिरबाट आएको हो । यसले अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुदैन, रोजगारीमा पनि योगदान छैन । मात्र उद्यमीहरुलाई फाइदा छ । 

फोटो/भिडियो : रचित घिमिरे