२०८२ असोज ०८ गते
काठमाडौ । भदौ २३ र २४ गते जेनजी (Gen-z) पुस्ताको आन्दोलनले तहस नहस बनेको भौतिक पूर्वाधार तथा संरचनाको पुर्ननिर्माणका लागि सरकारले पहल थालेको छ ।
अर्थमन्त्रायले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०८२ जारी गरेको छ । अब पुर्नसंरचनाको काम पुर्ननिर्माण समिति मार्फत हुनेछ । भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समितिमा अर्थमन्त्री अध्यक्ष हुनेछन् भने गृहमन्त्री, शहरी विकास मन्त्री, नेपाल सरकारको मूख्य सचिव सदस्य हुनेछन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयको सचिव भने सदस्य सचिव रहनेछन् । आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण र स्वीकृत गर्ने काम यसै समिति मार्फत हुनेछ । सदस्य सचिवले प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा भुमिका निभाउँनेछन् । यो समितिको कार्यसञ्चालन शहरी विकास मन्त्रालयमा सचिवालय राखेर हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण,आर्थिक पुनरूत्थान, राहत र पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यको लागि समितिको एक कोष रहनेछ । सोही कोषमा दाताले सहयोग गरेको रकम रहनेछ । तीनवटै सरकार, स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्तिको सहयोग, गैरआवासीयले सहयोग गरेको रकम लगायतका सहयोग यही कोषमा रहनेछ ।
आन्दोलनबाट क्षति भएका सार्वजनिक वा सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण वा मर्मत सम्भारका लागि यही कोषको रकम प्रयोग हुनेछ । शहरी विकास मन्त्रालयले समितिको निर्णय बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायलाई सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहेको विविध खातामा रकम निकासा गर्नेछ ।
रकम निकासा भएपछि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायले प्रचलित कानून बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।समितिले आफूले सम्पादन गरेको कामको प्रगति प्रतिवेदन मासिक रूपमा नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
प्रतिक्रिया