बैंकका सिइओलाई मन्त्रालयमै बोलाएर अर्थमन्त्रीले भने,  समस्या होइन समाधान चाहियो

२०८३ साउन १९ गते

बैंकका सिइओलाई मन्त्रालयमै बोलाएर अर्थमन्त्रीले भने,  समस्या होइन समाधान चाहियो

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुन नसकेको अवस्थाबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै अब समस्या पहिचानमा मात्र नभई समाधान, समयसीमा र जिम्मेवारीसहित कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।

 

Advertisement:

Ad
Ad

मंगलबार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरूसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले व्यवसायीहरू लगानी विस्तार गर्न किन हिच्किचाइरहेका छन्, ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग किन बढ्न सकेको छैन र बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा किन परिचालन हुन नसकेको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट सुझाव मागे।

 

उनले यी समस्या मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति वा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमध्ये कुन पक्षसँग बढी सम्बन्धित छन् भन्ने विषयमा खुला छलफल आवश्यक रहेको बताए।

 

अर्थमन्त्रीले सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक रूपान्तरणका लागि स्पष्ट नीति तय गरिसकेको उल्लेख गर्दै अब सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रभावकारी कार्यान्वयन रहेको बताए। बैंकिङ क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आवश्यक परे कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्न सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पारे।

 

उनका अनुसार सरकार, निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको साझा उद्देश्य आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने, लगानी विस्तार गर्ने, उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्नु हो।

 

छलफलका क्रममा उनले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्न आवश्यक संरचनागत सुधार, मौद्रिक नीति, नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा अपनाउनुपर्ने नयाँ दृष्टिकोण र अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकिङ क्षेत्रबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायबारे पनि सुझाव मागे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार प्रतिक्रियात्मक नभई आत्मविश्वासमा आधारित, निर्णयक्षम र भविष्यप्रति आशावादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्वदायी साझेदारका रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरे।

उनले सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीचको सम्बन्ध केवल नियामक र नियमनमा सीमित नरही साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई स्पष्ट कार्ययोजनामा रूपान्तरण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।