'परिवर्तनको अपेक्षा पूरा गर्ने रास्वपाको परीक्षा सुरु भएको छ'

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधीसभा सदस्य निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेको छ । यो परिणामसँगै नेतृत्वमा पुराना दलको एकछत्र राजलाई रास्वपाले  तोडिदिएको छ । वैकल्पिक पार्टीका रुपमा उदाएर निर्वाचनपछि सबैभन्दा बढी मत ल्याउन सफल रास्वपामाथि विकास,सुशासन र समृद्धिप्रतिको जनताको तीब्र महत्वकांक्षालाई पुरा गर्ने अभिभारा रहेको छ । जनताले परिवर्तनको आशासहित नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई सुम्पिएको यो अवसर र विश्वासलाई परिणाममा बदल्न सक्षम नेतृत्व आवश्यक छ।

Advertisement:

नेपालमा देखिएको राजनीतिक परिवर्तनको अपेक्षा, अर्थतन्त्रका चुनौती, शिक्षा प्रणालीका समस्या र बढ्दो युवा पलायनका विषयमा आगामी सरकारले कस्ता नीति तथा योजना ल्याउनु पर्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेजका प्रिन्सिपल तोयानारायण पौडेलसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ पौडेलसँग गरिएका कुराकानीका सम्पादित अंश -
 

रास्वपाले जुन जनमत पायो, के त्यसले परिवर्तनको अपेक्षा र आशा जगाउन सक्छ ?

नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा जनताले विभिन्न राजनीतिक दललाई परीक्षण गरिरहेका छन्। अहिले नव उदाउँदो पार्टीका रूपमा जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समर्थन दिएका हुन्। सोही आधारमा जनताले यो पार्टीलाई ठूलो मत दिएका छन्। तर यदि यसले पनि जनभावना समेटेर काम गर्न सकेन भने जनताले फेरि अर्को विकल्प खोज्नेछन्।

यसअघि पनि जनताले विभिन्न समयमा फरक–फरक दललाई अवसर दिएका छन्। उदाहरणका लागि, बहुदलपछि कांग्रेसलाई मौका दिए, २०६४ सालमा माओवादीलाई दिए। अहिले भने देशभित्र बस्न चाहने तर परिस्थितिवश विदेशिन बाध्य भएका नेपालीहरूको समेत दबाबका कारण यो पार्टीले राम्रो समर्थन पाएको देखिन्छ। अब परिवर्तन आउँछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

रास्वपाको बाचापत्रमा ‘थिति बसाल्ने’ कुरा उल्लेख छ। के त्यो सम्भव छ ?

नसक्ने भन्ने कुरा नै हुँदैन। अहिले तीन जनाको मन्त्रीमण्डलले पनि चुनाव सम्पन्न गराएको उदाहरण छ। त्यसैले काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। ठूलो समूह बनाएर हल्लाखल्ला गर्न आवश्यक छैन। अर्को कुरा हामीजस्तो विकासोन्मुख मुलुकले खोक्रो राष्ट्रवादको कुरा गरेर मात्र पनि हुँदैन।हामी यस्तो भौगोलिक अवस्थाको देशमा छौँ जहाँ अमेरिका, चीन, भारत जस्ता देशहरूसँग सहकार्य र सहयोग बिना विकास सम्भव छैन। त्यसैले ती देशहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ। ती देशहरूले पनि नेपाल समुन्नत भएको हेर्न चाहन्छन्। त्यसका लागि दृढ नेतृत्व आवश्यक हुन्छ।

आगामी सरकारलाई अर्थतन्त्रको चुनौतीसँगै मध्यपूर्वको द्वन्द्वले पनि असर पारिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अवको सरकारले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न कति सहज होला?

यस्ता घटनाहरू बेला–बेलामा भइरहन्छन्। दृढ इच्छाशक्ति भएर काम गर्ने हो भने चुनौतीहरूलाई अवसरमा परिणत गर्न सकिन्छ।अहिले ठूला रकम लाग्नेखालका विशाल आयोजनातर्फ मात्र ध्यान दिनुभन्दा पनि जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने साना तर प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। विशेष गरी औद्योगिक, कृषि र शिक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक छ।हामीले धेरै ठूला ठूला आयोजनाहरूका कुरा गछौँ देखाउँछौँ तर ती आयोजनाले कसलाई कति फाइदा भयो भन्ने अध्ययन बिना अघि बढाउँदा आर्थिक भार मात्र बढिरहेको छ।मलाई लाग्छ मध्यपूर्वको द्वन्द्व धेरै लामो समयसम्म नलम्बिएला युद्ध रोकिएपछि फेरि त्यही देशहरूसँग सहयोग लिएर नेपाल सरकार अघि बढ्नुपर्छ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, नेपाल रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर छ। तर रेमिट्यान्सको पैसा प्रायः उपभोगमै खर्च भइरहेको छ। अब सरकारले यस्तो योजना ल्याउनुपर्छ कि रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा लगानीतर्फ जाओस् र उत्पादन तथा उद्यममा प्रयोग होस्। ती उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ।

शिक्षामा ठूलो परिवर्तनको आवश्यकता रहेको तपाईंको भनाइ छ। अबको सरकारले कस्ता योजना ल्याउनुपर्छ ?

आर्थिक रुपमा संकटमा रहेको सरकारले भावनामा बहकिएर सबै कुरा सित्तैमा दिन सक्ने अवस्था छैन। अहिले नेपालीहरू सुविधा केन्द्रित हुँदै शहर र विदेशतर्फ गइरहेका छन्। यसले गर्दा गाउँका धेरै सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थीविहीन हुँदै गएका छन्। कतिपय विद्यालयमा त शिक्षक र विद्यार्थीको संख्या लगभग बराबर देखिन्छ। यो राज्यका लागि सरासर घाटा हो।त्यसैले यस्ता विद्यालयहरूलाई अब मर्ज गर्दै लैजानुपर्छ। बढी भएका शिक्षकलाई विद्यार्थी संख्या बढी भएका स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ।भौतिक संरचनाको कुरा गर्ने हो भने भूकम्पपछि धेरै विद्यालयको संरचनामा सुधार भएको छ। तर सिकाइको पद्धतिमा भने अझै व्यापक परिवर्तन आवश्यक छ।

युवा पलायन पनि ठूलो समस्या बनेको छ। रित्तिएको गाउँमा फेरि बस्ती फर्काउन सहज होला ?

जो युवाहरु गाउँबाट शहर र देशबाट विदेश गएर सुविधा भोगिसकेका छन्, ती युवाहरूलाई गाउँ फर्काउन सम्भव छैन। नसकिने कुरा गर्नु हुँदैन।बरु अहिले गाउँमै भएका युवालाई कसरी रोक्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। उदाहरणका लागि, गाउँमा बसेका ब्याचलर या प्लस टू पास गरेका युवालाई यदि उद्यमशीलता मार्फत मासिक ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म कमाउने वातावरण बनाइयो भने कोही विदेश जान चाहँदैन।

त्यसका लागि राज्यले उद्योग मन्त्रालय, बैंक तथा शैक्षिक संस्थाबीच सहकार्य गरेर विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। यदि एक जना उद्यमीले कम्तीमा २० जनालाई रोजगारी दिने वातावरण बन्यो भने घर छाडेर विदेश जानुपर्ने अवस्था कम हुन्छ।

त्यस्तै कृषिमा नेपालको अपार सम्भावना छ । त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ । युरिया र डिएपी मल खरिद गर्न सरकारले अहिले दिइरहेको अनुदानलाई व्यवस्थित ढंगले प्रयोग गरे दुई वर्षमै आफ्नै मल कारखाना सञ्चालन गर्न सकिन्छ। असम्भव भन्ने केही पनि छैन, तर सुरुवात हुन आवश्यक छ।विश्वविद्यालयबाट डिग्री लिएर बसेका युवाहरूलाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्छ। देश विकासका लागि कति र कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने अध्ययन गरेर सोही अनुसार जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ।

हामी कलेज सञ्चालन गर्ने शिक्षाविद्,प्राज्ञिक वर्गले नेपाल सरकारले तोकेको पाठ्यक्रम अनुसार पढाउने र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम गरिरहेका छौँ। बाँकी जिम्मेवारी त राज्यले लिनुपर्छ।

निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कको विषयमा बेला–बेलामा आलोचना हुने गर्छ। यसलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ?

निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कलाई मैले विवादको विषय मान्दिन। निजी संस्थाहरूले दिने सुविधा, प्रविधि र शैक्षिक गुणस्तरका कारण आवश्यक शुल्क लिने गरेका छन्।होला, केही संस्थाले आवश्यकभन्दा बढी शुल्क लिएका होलान्। त्यस्ता संस्थालाई राज्यले अनुगमन गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्र टिक्नकै लागि पनि गुणस्तरीय हुनुपर्ने हुन्छ। राम्रो नभए कसैले विश्वास गर्दैन।हामीले अभिभावकसँग लिएको पैसाको प्रतिफल दिन सकेका छौँ, त्यसैले सरकारी विद्यालय कमजोर हुँदै जाँदा निजी विद्यालयतर्फ आकर्षण बढेको छ।यति हुँदाहुँदै पनि राज्यले निजी शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। हामीले दिएको योगदानलाई राज्यले सही रूपमा बुझ्दैन। उदाहरणका लागि, ह्वाइट हाउस कलेजले करिब १९ सय विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेको छ।विडम्बना शिक्षामा हाम्रो योगदान बुझ्नुको साटोे हामीमाथि शैक्षिक माफिया जस्ता  भाष्य निर्माण गरिन्छ ।

सरकारी संस्थाले ८० प्रतिशत लगानी गरेर २० प्रतिशत मात्र नतिजा ल्याइरहेका छन् भने निजी क्षेत्रले २० प्रतिशत लगानीमा ८० प्रतिशत परिणाम दिइरहेको छ।यदि राज्यले आफ्ना शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर सुधार गरेर विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सक्छ भने हामीसँग अन्य धेरै व्यवसायिक सम्भावनाहरू छन्। शिक्षा क्षेत्रमा मात्र सीमित रहनुपर्छ भन्ने छैन अरु व्यवसाय गरौँला ।

अहिलेको शिक्षा प्रणालीको मुख्य कमजोरी के हो ?

हालको शिक्षा प्रणालीमा ठूलो असन्तुलन देखिन्छ। कक्षा ९ सम्म विद्यार्थी प्रायः कसैलाई पनि फेल गरिँदैन। तर कक्षा १० मा पुग्दा करिब ५१ प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुन्छन्।११ कक्षामा उपस्थितिमात्र पूरा भए पास गराइदिने प्रवृत्ति छ। तर १२ कक्षामा बाहिरी बोर्डको परीक्षा हुँदा धेरै विद्यार्थी फेल हुने अवस्था देखिन्छ।सबैलाई जबरजस्ती पास गराउनुपर्ने आवश्यकता छैन। काम गर्ने मानसिकता विकास गर्न सकेको खण्डमा जो कोहीले पनि आफ्नो जीवन चलाउन सक्छ। यदि कसैको क्षमता त्यति छैन भने उसलाई वैकल्पिक सीपमूलक काम गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ।
 

थप कुराकानी यो भिडियोमा-