कुलमान घिसिङको आरोप : मन्त्रीहरुको स्वकीय सचिव र सल्लाहकारले मन्त्रालय भरिए

उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले मन्त्रीहरुको स्वकीय सचिव र सल्लाहकारले मन्त्रालय भरिएको आरोप लगाए। मंगलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले हाल केही मन्त्रीहरूले पाँचदेखि सात जनासम्म तलबसहितका स्वकीय तथा दर्जनौं तलबविहिन स्वकिय राखेको आरोप लगाएका हुन् ।

Advertisement:

मन्त्रीको स्वकीय सचिव र सल्लाहकारले मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि बस्ने ठाउँ अभाव भइरहेको गुनासो आएको उनले बताए । सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर सरकारी खर्च कटौती गर्ने उद्देश्य राखेपनि स्वकीय र सल्लाहकारको संख्या बढाएर उल्टै खर्च बढाएको बताए । स्वकिय र सल्लाहाकारको हस्तक्षेपले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल समेत कमजोर हुँदै जाने भएकोले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ । स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको बढ्दो संख्या सुशासन, सरकारी खर्च नियन्त्रण र प्रशासनिक कार्यसम्पादनका लागि चुनौती बनेको उनले बताए । घिसिङले आफू मन्त्री हुँदा तीनवटा मन्त्रालय सम्हाल्दा तलबसहित एक जना मात्र स्वकीय सचिव र बिना पारिश्रमिक एक जना सल्लाहकार राखेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘अब मैले अहिले सुनिरहेको छु मन्त्रीहरूले ५–७ जनासम्म तलबै दिएर स्वकीयहरू राखेको र तलब नदिएर राखेको चाहिँ अझ २०–३० जना छन् रे । अब त्यो कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, मन्त्रालयको साथीहरूसँग बुझ्दाखेरी मन्त्रालयको सहसचिव र अरु साथीहरूलाई बस्ने ठाउँ छैन । तर स्वकीय तलब दिएर र नदिएर राखिएका सल्लाहकारहरू र स्वकीयहरूले मन्त्रालयको पुरै फ्लोरहरू नै भरेको छ भन्ने मैले सुनेको छु । यो राम्रो विषय होइन । सरकारले यसलाई गम्भीर रुपमा समीक्षा गर्नुपर्छ । हामीले मन्त्रालय कटौती गर्यौँ, २५ वटा मन्त्रालयमा १७–१८ वटा भनेका छौँ ।

मन्त्रालय कटौती गर्दाखेरि जुन हिसाबले खर्च कटौती हुन्छ भन्ने थियो र यो हिसाबले गर्दाखेरि अझ धेरै खर्च बढ्ने सम्भावना रहन्छ । मन्त्रीहरूको सल्लाहकारहरू धेरै राख्दा खेरि धेरै किसिमको इन्फ्लुएन्सहरू पनि बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसले गर्दा खेरि जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिन नसकिने तर स्वकीय र सल्लाहकारको भूमिकामा रहने साथीहरूले मन्त्रालयका विभागका सचिवदेखि लिएर कर्मचारीहरूलाई अझ धेरै ओभरटेक गर्ने जस्तो कुरा गुनासोहरू पनि हामीले सुनेका छौ । ब्युरोक्रेसी भनेको एउटा हाइरार्कीमा चल्ने संयन्त्र हो । त्यो संयन्त्रलाई निराश बनाएर, निरुत्साहित पारेर बाहिरबाट बढी हस्तक्षेप भयो भने त्यसले सुशासन कायम गर्न गाह्रो हुन्छ ।’

उनले सांसदलाई स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने व्यवस्थाप्रति पनि प्रश्न उठाए। सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर सांसदको कार्यक्षमता बढाउने उद्देश्य भएमा स्वकिय सचिव राख्ने व्यवस्था सकारात्मक हुन सक्ने भएपनि व्यवहारमा अधिकांशले आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई रोजगारी दिलाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको उनको आरोप छ । सांसदहरू सेवाभावका साथ राजनीतिमा आएकोले छुट्टै सरकारी सुविधा थप्नुको सट्टामा आवश्यक परे आफ्नै तलबभित्रबाट स्वकीय सचिव राख्न सक्नुपर्ने बताए ।

मन्त्रीका हकमा पनि विगतदेखि रहेको सिमित संख्याको व्यवस्थाभन्दा बढी स्वकीय र सल्लाहकार राख्ने प्रवृत्ति गलत भएको उनको भनाई छ । स्वकीय सचिव र सल्लाहकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्दै सरकारी खर्च नियन्त्रण, प्रशासनिक अनुशासन र सुशासनलाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरे ।