२०८३ जेठ २९ गते
काठमाडौं । नेपालको बीमा क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अनियमितता मानिएको प्रकरणको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुगेपछि ४२ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षद्वय शरद ओझा र मदन दाहालसहित विभिन्न बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी तथा लगानी संस्थासँग आबद्ध व्यक्तिहरूविरुद्ध बीमा ऐन, २०७९ अन्तर्गतको कसुरमा अभियोग दर्ता गरेको हो।
अनुसन्धानमा मुख्य अभियुक्त दीपक भट्ट, शुभल अग्रवाल, शेखर गोल्छा लगायतसँग मिलेमतो गरी नेपाल बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो नियामकीय तथा स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग गर्दै कथित गैरकानुनी गतिविधिलाई सहयोग गरेको आरोप लगाइएको छ। अभियोगपत्रमा तत्कालीन अध्यक्षद्वय शरद ओझा र मदन दाहाललाई अपराधका मतियारको रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
शरद ओझा यसअघि फर्जी कागजात पेश गरेको आरोपमा सरकारद्वारा पदमुक्त गरिएका पूर्वअध्यक्ष हुन् भने मदन दाहाल अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका सहसचिवसमेत हुन्।
करिब २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति दाबी
सीआईबीको अनुसन्धानले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीमार्फत २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख १५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी तथा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमार्फत १६ करोड १७ लाख ४२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यसरी कुल २ अर्ब ८९ करोड ५० लाख ६८ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगेको दाबी गर्दै ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो।
अनुसन्धानका क्रममा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको रकम प्रयोग गरी व्यक्तिगत रूपमा शेयर खरिद गरिएको, कम्पनीलाई बलियो बनाउने नाममा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई नीतिगत रूपमा कमजोर बनाइएको तथा विभिन्न लघु बीमा कम्पनीहरूको स्रोत प्रयोग गरी आन्तरिक शेयर कारोबार गरिएको आरोप लगाइएको छ।
प्रहरीका अनुसार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयर नियन्त्रणमा लिन खोजिएको संकेतसमेत अनुसन्धानबाट देखिएको छ। हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर, हिमालयन सेक्युरिटिज, एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, क्रेष्ट माइक्रो, गार्डियन माइक्रो लाइफ, लिबर्टी माइक्रो र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्समार्फत करोडौं रुपैयाँको शेयर कारोबार गरिएको पाइएको छ।
शेखर गोल्छा, शुभल अग्रवालदेखि उपासना पौडेलसम्म प्रतिवादी
मुद्दामा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, शंकर ग्रुपका अध्यक्ष तथा हिमालयन लाइफका अध्यक्ष शुभल अग्रवाल, लगानीकर्ता दीपक भट्ट, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपासना पौडेल, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठ, विभिन्न कम्पनीका सञ्चालक, लगानी समिति सदस्य, बैंकर तथा शेयर कारोबारीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दापछि सात सीईओ निलम्बित
यसैबीच, दीपक भट्टसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका कारण वित्तीय क्षेत्रका सात प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) स्वतः निलम्बनमा परेका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै नेपाल रिइन्स्योरेन्सका सीईओ सुरेन्द्र थापा, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सकी सीईओ उपासना पौडेल, लिबर्टी माइक्रो लाइफका सीईओ रामकुमार यादव, क्रेष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ प्रतापमान श्रेष्ठ, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ नरेश कुमार रोका, गार्डियन माइक्रो लाइफका सीईओ चिरायू भण्डारी तथा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ मृगेन्द्रनाथ रिमाल निलम्बनमा परेका छन्।
बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित यो प्रकरणलाई नेपाली बीमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो घोटाला काण्डका रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया