नौ महिनामा साढे ३५ हजार बढी व्यक्ति तथा फर्म कालोसूचीमा

काठमाडौं । आर्थिक मन्दीको दुष्चक्र र त्यसले निम्त्याएको प्रभावका कारण चालु आर्थिक वर्षमा धेरै व्यापारी तथा उद्योगीहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचिमा परेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा साढे ३५ हजारभन्दा बढी व्यक्ति तथा फर्म कालोसूचीमा परेका छन् ।

तथ्याङ्क  अनुसार समीक्षा अवधिमा ३५ हजार ६०२ व्यक्ति तथा फर्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचिमा परेका हुन् । पछिल्लो समय कालो सूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दो क्रममा नै छ । आर्थिक शिथिलताका कारण नै यो क्रम बढ्दो देखिएको हो । अझै पनि आर्थिक गतिविधि बढ्न सकिरहेको छैन । आर्थिक सङ्कुचनकै कारण आम मानिसको आम्दानी प्रभावित छ । व्यापार व्यवसायमा पनि गिरावट नै छ, त्यसले गर्दा व्यवसायी तथा ग्राहकले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न सकेका छैनन् । सोही कारण कालोसूचीमा पर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको जानकारवालाहरु बताउँछन् ।

केन्द्रका अनुसार चैत मसान्तसम्म कालोसूचीमा पर्नेको संख्या १ लाख १० हजार नाघेको छ । गत असार मसान्तसम्म कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ७४ हजार ९०७ थियो । अधिकांश चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । कालोसूचीमा परेका मध्ये ७० प्रतिशत चेक बाउन्सका कारण रहने गरेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ ।

कम्पनी र व्यक्तिहरूले उधारो लगायतका दायित्व रकम भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन् । व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण कम्पनी तथा व्यक्तिहरूको उधारो तथा ऋण तिर्ने क्षमता ह्वात्तै घटेको छ । फलस्वरूप उनीहरूले दिएको चेक क्लिरेन्स (साटिन) सकेको छैन । यस्ता कारण पनि चेक बाउन्सका बढ्दो नै छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३४ हजार कालोसूचीमा परेका थिए । अघिल्लो आवको तुलनामा भने कालोसूचीमा पर्नेको संख्या झनै बढेको देखिन्छ । पछिल्लो पाँच वर्षको आँकडा हेर्ने हो कोभिड–१९ को महामारी पश्चात् देखिएको आर्थिक सङ्कटका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको देखिन्छ ।

आव २०७८/७९ मा १५ हजार ९९५, आव २०७७/७८ मा ६ हजार ५१४ जना कालोसूचीमा परेका थिए । यस्तै, आव २०७६/७७ मा ४ हजार ६२० जना र २०७५/७६ मा २ हजार ५३७ कालोसूचीमा परेका थिए।

कर्जा सूचना केन्द्रले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा व्यक्ति तथा फर्मलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । ऋणीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको सावाँ–ब्याज तिर्न नसक्दा तथा भुक्तानी गर्नुपर्नेलाई दिएको चेकको खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा चेक बाउन्स भएपछि कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छ ।

त्यसैगरी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको व्यक्तिले नौ महिनासम्म नियमानुसार ऋणको ब्याज नतिरेको खण्डमा सम्बन्धित संस्थाको सिफारिसमा कालोसूचीमा राख्ने गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।