एनआरएनएको सचिवालय तत्काल उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्न ४६ एनसीसीहरुले गरे आह्वान

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का ४६ राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनसीसी) हरुले बद्री केसी पक्षलाई काठमाडौँ बालुवाटारस्थित संघको केन्द्रिय सचिवालय तत्काल उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्न आह्वान गरेका छन् ।

सोमबार भर्चुअल माध्यमबाट बसेको एनसीसी अध्यक्षहरुको तेश्रो बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार उच्चस्तरीय समितिलाई कार्यालय, प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात उपलब्ध गराउन र आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।त्यस्तै उक्त बैठकले सदस्यता वितरणका लागि संघको एमआइएस सिस्टम र आईटी टिमलाई उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्न पनि बद्रि केसी नेतृत्वको सचिवालयलाई अनुरोध गरेको छ । उक्त बैठकले सदस्यहरूको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा र संस्थाका विवरणहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न तथा एमआइएस अन्तर्गत नै सदस्यता वितरण गर्न उच्चस्तरीय समितिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले उच्चस्तरीय समितिलाई केन्द्रिय सचिवालय हस्तान्तरण गर्न दुइ पटक पत्र पठाएता पनि बद्रि केसी नेतृत्वको समूहले सचिवालय हस्तान्तरण गर्न अस्विकार गर्दै आएको छ ।मंगलबार बद्रि केसी पक्षले बोलाएको बृहत संवादमा बोल्दै एनआरएनए एनसीसी नेदरल्यांड्सका अध्यक्ष थानेश्वर कंडेलले एनसीसी अध्यक्षहरुको बैठकले गरेका निर्णयहरु पढेर सुनाए । उनले दुइ ओटा छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन आयोजना गरिंदा संघ औपचारिक रुपमै विभाजित हुन सक्ने खतरा देखेर आफुहरुले एकताको रोडम्याप प्रस्तुत गरेको बताए। उनले यो भन्दा राम्रो रोडम्याप कसैले प्रस्तुत गरे आफुहरु त्यो फलो गर्न तयार रहेको पनि बताए।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशद्वारा गठित शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले आगामी मे ३–५, २०२५ मा काठमाडौँमा संघको एकता महाधिवेशन आह्वान गरेको छ भने बद्रि केसी पक्षले अक्टोबर २०२५ मा छुट्टै महाधिवेशन आयोजना गर्ने जनाएको छ ।