‘एफएटिएफ’को खैरो सूचिमा परेको नेपाललाई के पर्छ असर ?

काठमाडौँ । फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) ले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखेपछि नेपालले पाउने विविध आर्थिक सहयोगदेखि एलसी खोल्दा लाग्ने लागतमा वृद्धि लगायतका पाटोमा नेपाललाई मुश्किल पर्ने भएको छ ।

एफएटिएफको पेरिसमा भएको प्लेनरी सेसनले नेपालमा दुई वर्ष अघिनै चेतावनी स्वरुप दिएको सुधारका कदम नेपालले अवलम्वन नगरेको भन्दै खैरो सूचिमा राखेको हो । सहकारी तथा अन्य गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थामार्फत हुने शंकास्पद कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी पारदर्शी बनाउन पर्नेमा सो नभएको, नेपालमा सम्वद्ध व्यक्ति र शंकास्पद व्यक्तिको विवरण अध्यावधिक गर्ने संयन्त्र बैंकिङ क्षेत्रमा नभएका जस्ता विविध कमजोरी औंल्याइएको थियो ।

नेपाल खैरो सूचिमा पर्दा नेपालमा विदेशबाट सामान आयात गर्दा खोलिने प्रतितपत्र ९एलसी० शुल्क महंगो हुने,नेपालले पाउँदै आएको अनुदान घट्न सक्ने,नेपालीले विदेशका विश्वविद्यालयहरूमा पाउने छात्रवृत्तिमा कटौति हुन सक्ने र देशको क्रेडिट रेटिङमा प्रभाव पर्न सक्ने छ । त्यसो त नेपाल खैरो सूचिमा परेको यो पहिलो पटक भने होइन । सन् २००८मा पनि नेपाल एफएटीएफाको खैरो सूचिमा परेको थियो पछि आवश्यक सुधारका कदमपछि सन् २०१४मा खैरो सुचिबाट बाहिर निस्किएको थियो ।

एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधमा लगानी रोक्न संसारभरका मुलुकहरुले खडा गरेको अन्तरसरकारी निकाय हो । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेका मुलुकलाई ब्ल्याक लिस्ट तथा ग्रे लिस्टमा राख्दै आएको छ ।