एक दशकमा चार टेलिकम कम्पनी बन्द, भएका कम्पनी पनि अनुदार नीतिको शिकार

काठमाडौँ । दुरसञ्चार कम्पनीप्रतिको सरकारी अनुदार नीतिले एक दशकमा चारवटा टेलिकम कम्पनी बन्द भएका छन् । चर्को नविकरण शुल्क लगायत, उच्च कर तथा समयानुकूल सहजीकरण नगरिदिँदा टिक्नै नसक्ने अवस्थामा ति कम्पनी पुगेका हुन् । दुरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले ति टेलिकम कम्पनी खारेजीका लागि जारी गरेको सुचनामा नै नविकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी तथा रोयल्टी लगायतका शुल्क तिर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

विद्यमान व्यवस्था अनुसार टेलिकम कम्पनीले नियामक प्राधिकरणलाई कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा शुल्क (आरटीडीएफ) बुझाउनुपर्छ । यस बाहेक अनुमति पत्र नविकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, स्वामित्व शुल्क, स्रोतमा कर कट्टी, भन्सार शुल्क, सम्पत्ति शुल्क लगायतका शुल्क बुझाउनु पर्छ । यस्ता नियाकमीय शूल्कको भार थेग्न नसकी टेलिकम कम्पनीहरु बन्द भएको देखिन्छ ।

कुनै समय ६ ओटा टेलिकम अस्तित्वमा रहेकोमा अहिले केवल दुई ओटा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये एउटा सरकारी र अर्को विदेशी लगानीसहितको कम्पनीमात्र रहेको छ । सरकारी कम्पनीको व्यापार पनि घट्दो छ भने निजी क्षेत्रको कम्पनीको आम्दानी विगत पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीले घटेको छ । अहिलेसम्म युनाइटेड टेलिकम (युटिएल), स्मार्ट टेलिकम, हेलो नेपाल र सिजि टेलिकम बन्द अवस्थामा छन् । यी मध्ये युटिएल बाहेक तीन वटा टेलिकम कम्पनी खारेजीमै गइसकेका छन् ।

अप्ठ्यारा शर्त र करको भार

खारेजीमा गएका कम्पनीहरुले एकीकृत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि पहिले नै दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने र अनुमति पाइसकेको कम्पनीले पनि प्रतिस्पर्धी बनिनसक्दै अनुमतिपत्र नविकरणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेजस्ता जटिल प्रावधानका कारण कम्पनीहरु टिक्न नसकेको देखिन्छ । यसबाहेक फ्रिक्वेन्सी तथा रोयल्टी बापतको थप चार अर्ब रुपैयाँ बुझाउन नसक्दा स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नै गुमाउनु पर्यो ।
२०७० वैशाख २ गते युनिफाइड टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएको स्मार्टले त्यसको १० वर्षपछि अर्थात् २०८० वैशाख २ गते अनुमतिपत्र नविकरण गर्नुपर्ने थियो । उक्त अवधिमा स्मार्ट टेलिकमले नविकरण शुल्क लगायतका अन्य शुल्क बुझाउन नसकेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम २०८० बैशाख २० गते स्वतः खारेजीमा परेको थियो ।

यता, हेलो नेपालले पनि नविकरण दस्तुर, रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सीको रकम बुझाउँन नसक्दा खारेजीमा पर्नु परेको थियो । प्राधिकरणको तथ्यांकमा हेलो नेपालले सरकारलाई २ करोड ५९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ रोयल्टी र २ करोड १४ लाख रुपैयाँ आरटिडिएफ (ग्रामीण दुरसञ्चार कोष) बापतको रकम तिरेको देखिन्छ । यो २०६८/०६९ देखि ०७४/०७५ अवधिसम्म तिरेको रकम हो । २०७८ साल मङ्सिरमा कम्पनीको लाइसेन्स खारेजी परेको हो । नेपाल स्याटेलाइट कम्पनीले हेलो नेपाल ब्राण्डमा मोबाइल सेवा सञ्चालन गरेको थियो ।

भारतीय लगानीसहितको युनाइटेड टेलिकम (युटिएल)ले पनि उस्तै नियति भोग्नु पर्यो । नविकरण शुल्क र बक्यौता रकम बुझाउन नसकेपछि कम्पनी बन्द हुनुपरेको छ । युटिएलले २०७४/७५ सम्म शुल्क तिरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन् । कम्पनीले पछिल्लोपटक २०७६/०७७ सम्म प्राधिकरणमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएको देखिन्छ । त्यतिबेला कम्पनीले रोयल्टी वापत २२ करोड ९६ लाख ४९ हजार ७६७ रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको थियो । यस्तै ग्रामिण दुरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) अन्र्तगत १२ करोड ४७ लाख ४४ हजार ७४७ रुपैयाँ सरकारलाई तिरेको प्राधिकरणको रेकर्डमा देखिन्छ । यो रकम २०६६/०६७ सालदेखि २०७४/७५ सम्म अवधिको हो । त्यसयता युटिएलले कुनैपनि शुल्क बुझाउनन सकेन । असोज मसान्तसम्म युटिएलको बक्यौता ९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको युटिएलकै लेखा हेर्ने एक कर्मचारीले जनाएका छन् । कम्पनी खारेज नभइसकेकाले यसको बक्यौता रकम हरेक महिना बढ्दै जाने प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

युटिएलले २०५९ मा तार रहित डब्लुएलएल (वायरलेस लोकल लुप) प्रविधिबाट सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पाएको थियो । त्यसको १४ वर्षपछि युटिएलले २०७३ भदौ २० मा सबै किसिमका दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी युनिफाइड लाइसेन्स पाएको थियो ।

यता २०६० सालमा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाएको सीजी टेलिकमले पनि लाइसेन्स नविकरण नगरेकै कारण बन्द भएको छ । सिजीले लाइसेन्स नविकरणका लागि समयमै आवेदन नदिदाँ कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको थियो । अनुमतिपत्रका लागि तोकिएको पूर्व शर्त पनि कम्पनीका लागि भारी परेको थियो । जसले गर्दा अनुमतिपत्र नविकरण दिन सक्ने अवस्था नै बनेन । नविकरणका लागि आवेदन नदिएको भन्दै सीजीको लाइसेन्स २०८० मङ्सिर १६ गते स्वत्तः रद्ध भएको सूचना २०८१ जेठ २४ गते प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको थियो ।

‘विश्वमै छैन नेपालको जस्तो शुल्क’

नेपालमा टेलिकम कम्पनी टिक्न नसक्नुको मूख्य कारण नै उनीहरुको नविकरण शुल्क रहेको विज्ञहरुले जनाएका छन् । प्राधिकरणरका पूर्व अध्यक्ष दीगम्बर झा ३५ करोडमा टेलिकमले अनुमतिपत्र पाउन सक्ने भएपनि नविकरण शुल्क भने अत्यधिक बढी रहेको बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा अनुमति शुल्कको ९० प्रतिशतसम्म नविकरण शुल्क लिने व्यवस्था छ तर नेपालमा २० अर्ब तिर्नुपर्छ । लाइसेन्स लिन भन्दा नविकरणमा कैयौ गुणा बढी खर्च गर्नुपर्छ । नेपालको बजार, पूर्वाधार अनि कर नीति यहि हो । कसरी टिक्न सक्छन त टेलिकम कम्पनी ?’ उनको प्रश्न छ ।
सरकारले लिने नविकरण तथा अन्य शुल्क तिर्न सक्ने गरी दुरसञ्चार कम्पनीहरुको आम्दानी नहुँदा उनीहरु मारमा परेको उनी बताउँछन् । उर्जा क्षेत्रमा जस्तै दुरसञ्चार क्षेत्रमा पनि निश्चित समय पुगेपछि स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि दुरसञ्चार क्षेत्र हतोत्साहित भएको झाको भनाई छ ।

अर्का विज्ञ आनन्दराज खनाल कुनै पनि कम्पनी चल्नका लागि गतिलो व्यापारिक रणनीति नभएको बताउँछन । सरकारको कर नीति पनि कम्पनी टिक्न नसक्नुको कारण बनेको खनालको बुझाई छ । उनी भन्छन, ‘दुरसञ्चार कम्पनी चलाउन चाहिने कम्पनीको व्यापारिक रणनीतिले कम्पनीको लागत धान्न सक्ने देखिदैन । अर्कोतर्फ नेपालमा लिइने अनेक खालका शुल्कले पनि टेलिकम कम्पनीहरु टिक्न सकेनन ।’
यस्तो छ अनुमतिको व्यवस्था
नेपालमा दुरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । नियामक प्राधिकरणले नै अनुमति दिनका लागि सार्वजनिक रुपमै सूचना प्रकाशित गरेर निश्चित समय दिएर निवेदन माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही निवेदनका आधारमा अनुमति दिएपछि तोकिएको किसिमको दुरसञ्चार सञ्चालनका लागि अर्को अनुमति दिन नपाइने व्यवस्था ऐनमा छ । आवेदनको आधारमा प्राधिकरणले जाँचबुझ गरी आवश्यक देखेमा इजाजत दिन सक्ने व्यवस्था छ । अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्षको हुनेछ । एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढीको लागि अनुमति नदिने व्यवस्था छ । १० वर्षपछि नविकरण गरेपछि उक्त नविकरण ५ वर्षसम्मका लागि कायम रहने छ । तोकिएको म्याद भित्र नविकरण दस्तुर बुझाएर नविकरण नगरेमा इजाजत लाइसेन्स स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ ।

५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीकर्ता वा संस्थाको लगानी भएको दुरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्रको म्याद सकिएपछि उसले प्रयोग गरेको जग्गा भवन, यन्त्र, उपकरण र संरचना नेपाल सरकारको स्वामित्वको हुने कानुनी (दुरसञ्चार ऐनको दफा ३३) व्यवस्था छ । यति लामो प्रक्रिया लगाएर आफैले लाइसेन्स दिएको टेलिकम कम्पनीबाट सरकारले अनेक शीर्षकमा थप कर तथा नियामकीय शुल्क पनि असुल्ने गर्छ । यो क्षेत्र टिकाउने गरी विकास र प्रवद्र्धनका लागि सहजीकरण नगरीदा नेपालको टेलिकम क्षेत्र नै धराशायी भएको आरोप पनि विज्ञहरुको छ ।

दुरसञ्चार नियमावलीको व्यवस्था अनुसार दुरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र लिन ईच्छुकले नेपालभर स्थानीय टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि कुल पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ, सेलुलर टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि ५० करोड रुपैयाँ, अन्तरदेशिय ट्रंक सेवा सञ्चालनका लागि पनि ५० करोड रुपैयाँ, अन्तरदेशिय ट्रंक र अन्तराष्ट्रिय ट्रंक सेवा सञ्चालनका लागि ७५ करोड रुपैयाँ कुल पुँजी हुनुपर्नेछ ।
अथवा यी मध्ये एक भन्दा बढी दुरसञ्चार सेवा दिन चाहेमा एउटै अनुमतिपत्र लिने भएमा कुल पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्नेछ ।