सरकारको टाउको दुखाईको विषय राजश्व छली, प्रविधिको प्रयोग बढाउनपर्नेमा जोड

काठमाडौँ । केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म नै समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा बुधवार सम्पन्न बैठकमा सहभागीहरूले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरोकार भएका निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।बैठकमा समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भन्सार बिन्दु वरपरका साथै वैकल्पिक मार्गबाट हुन सक्ने अवैध निकासी–पैठारी नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनले सबै निकाय जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गबाट सक्रिय हुँदा अवैध कारोबारको नियन्त्रणमा उल्लेखनीय उपलब्धी प्राप्त गर्न सकिने बताए ।बैठकमा अर्थ सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले आयात–निर्यात हुने वस्तुको अवस्था, वर्गीकरण र प्रयोग लगायतका विषयमा विभिन्न निकायहरूबीचको बुझाइमा एकरुपता हुनु पर्नेमा जोड दिए ।

राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले वस्तु गरी सम्बद्ध अधिकारीबाट गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूले अवैध निकासी पैठारी नियन्त्रणमा क्रमशः सुधार आए तापनि सार्थक नतिजाका लागि थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।

उनीहरूले सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउनुका साथै बजार अनुगमनलाई बढाउनु पर्ने र प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग,भन्सार विभाग,आन्तरिक राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायका अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।