नाम मात्रको ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ : श्रमिकलाई सुविधा न सरकारलाई राजश्व

काठमाडौँ । कार्यान्वयन बिनानै असफल भएको ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ नीतिका कारण श्रमिकसँगै राज्य समेत ठगिन पुगेको छ । सरकारले करिव १० वर्ष अगाडि ल्याएको ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ नीति सरकारले प्रभावकारी निमयन गर्न नसक्दा श्रमिक ठगिने क्रम त रोकिको छैन, बरु राज्यले पाउने राजश्व समेत गुम्न पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक नठगिउन् भन्ने अभिप्रायले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २१ असार २०७२ मा प्रमुख ७ श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने नेपाली कामदारहरुको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो ।

श्रमिकलाई विदेश पठाउँदा म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकबाट बढीमा १० हजार मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने गरी तोकेको थियो । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रभावकारी अनुगमन र नियमनको व्यवस्था गर्न नसक्दा यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउनै सकेन । अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरु २ देखि ३ लाख तिरेर रोजगारीमा जान बाध्य छन् तर यो रकम तिरेबापतको रकमको रसिद म्यानपावर कम्पीबाट पाउँदैनन् । म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकलाई ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को नियम बमोजिम भन्दै १० हजार बराबरको मात्र रसिद काटेर दिने गरेका छन् । श्रमिकले गन्तब्य मुलुकको कम्पनीबाट भने बमोजिम काम पाउन नसकेको अवस्थामा म्यानपावर कम्पनीमा गएर रकम दाबी गर्न समेत नपाउने अवस्था भएको छ । रसिद फरक पर्दा श्रमिकले तिरेको ३ लाख बराबर रकमबाट पाउने राजश्व सरकारी ढुकुटीमा पुग्न नपाउने अवस्था छ भने व्यवसायीहरुले लिएको वास्तविक रकम वैध रुपमा देखाउन नमिल्ने अवस्था बनेको छ । यसले श्रमिक, सरकार र व्यवसायी तीनै पक्षलाई अप्ठेरो सृजना गरेको देखिन्छ ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्री सरतसिंह भण्डारी स्वयंम्ले पछिल्लो समय विभिन्न फोरमहरुमा ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ नीति अव्यवहारिक भएको बताउँदै आएका छन् । त्यस्तै वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेती पनि यो नीति लोकप्रियताका लागि मात्र ल्याइएको बताउँछन् । ‘फ्रि अफ कस्ट भन्ने कहीँ पनि हुँदैन, पारदर्शी ढंगले एउटा शुल्क कायम हुन पर्छ ।’ १० हजार दिँदा जाने मान्छेलाई घाटा छ किनकि श्रमिकले त ३ लाख तिरेको छ ।त्यस्तै देशलाई घाटा परिरहेको छ किनकि २ लाख ९० हजारको कर सरकारलाई आउँथ्यो त्यो कसले व्यहोर्ने ? त्यसकारण यो नीतिलाई कि त प्रभावकारी बनाउन पर्ने छ कित हटाउन पर्ने छ । यो काम साना कर्मचारीबाट गरेर हुँदैन, उच्च तहबाटै हुनपर्छ ।’ उनले भने ।

उता वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मधुकर रिजाल ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ नीति सरकारको देखाउने दाँत मात्र भएको बताउँछन् । ‘सरकारले व्यवसाय गर् भनेर हामीलाई लाइसेन्स दिइसकेपछि निःशुल्क कामदार पठा भनेर भन्दैमा पठाउन सकिने कुरै होइन,। १० हजार शुल्क लिएर व्यवसायी कसरी बाँच्ने? कार्यालय सञ्चालन खर्च समेत उठ्दैन । श्रमिकलाई पठाउँदा म्यानपावर कम्पनीले कुन कुन शिर्षकमा के कती लिन पाउने भनेर शिर्षक खुलाएर रकम तोकिदिनपर्छ । कतिपय श्रमिकहरु आफैँ मेडिकल,पासबोर्ट,बीमाका काम गर्न सक्ने हुँदैनन् म्यानपावर कम्पनीले गरिदिनपर्ने हुन्छ । त्यसबापत सम्वन्धित निकायले लिने रकम समेत म्यानपावरले लिएको भन्ने बुझाई आम श्रमिकमा पर्न गएको छ ।,’ उनले कामदारमाथि हुने ठगी रोक्न र व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन पनि न्यूनतम शुल्क तोक्नुपर्ने बताए ।

बाराका कृष्ण सदा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा काठमाडौँमा रहेको एक म्यानपावरमा २ लाख ७० हजार बुझाएर जान लागेको बताउँछन् । उनले रसिद नदेखाउने शर्तमा वाणिज्यपोष्ट डटकमसँग ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ नीति सुन्दा शुरुमा कर्णप्रिय लागेपनि व्यवहारिक नरहेको गुनासो गर्छन् । २ लाख ७० हजार म्यानपावरलाई बुझाइयो तर रसिद १० हजारको मात्र थमाइदिएको छ । म्यानपावरलाई किन यस्तो भन्दा जाने भए धेरै प्रश्न नगरौँ भन्छन् । सरकारले कामै गराउन नसक्ने हो भने नियम किन बनायो ? उनी प्रश्न गर्छन् ।

नेपालले जोर्डन, मौरिसस, मलेसिया र यूएई लगायतसँग गरेको श्रम सम्झौता र समझदारीमा ‘रोजगारदाताले नै भर्ना शुल्क बेहोर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । अन्य मुलुकसँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझदारीमा भने रोजगारदाताले नै भर्ना शुल्क बेहोर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छैन । सम्झौता भएका देशहरूमा पनि रोजगारदाताले श्रमिकको सेवा शुल्क, भिसा र टिकटको शुल्क ब्यहोरेका छैनन् ।