सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशका दुई कुरा तत्काल सँच्याउनुपर्छ : सहकारी विकास बोर्डका निवर्तमान सदस्य सचिव डा.खगराज शर्मा

काठमाडौँ । सरकारले सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने उद्देश्यका साथ सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश २०८१ जारी गरेको छ । अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गरेसँगै अब सरकारलाई अध्यादेश कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । अध्यादेशमार्फत सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चल–अचल सम्पत्ति लगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । अदालतमा विचाराधीन अन्य फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधबाहेकका मुद्दामा मिलापत्र, सहकारीको दर्ता र वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, सहकारी कर्जा तथा सुरक्षण कोष स्थापना लगायत व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ । सरकारले सहकारी अध्यादेशमार्फत सहकारीका सञ्चालकको कार्यकाल तोकेको छ । अध्यादेश आएसँगै अभियानमा लागेका सहकारीकर्मीहरु यसभित्रका केही बुँदाहरुले सहकारी अभियानलाई असर पार्ने बताइरहेका छन् । खासगरी सहकारीकर्मीहरुको चासो र चिन्ता अध्यादेशमा बचतको सीमा र सञ्चालकको कार्यकाल तोकिनुमा रहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका पछिल्ला घटनाक्रम र सहकारी अध्यादेशमाथि उत्पन्न मतमतान्तरमा केन्द्रीत भएर राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका निवर्तमान सदस्य सचिव डा.खगराज शर्मासँग वाणिज्यपोष्टका सम्वाददाताले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ –

सहकारीमा अहिले देखिएको समस्यालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेपालको सन्दर्भमा सहकारी आर्थिक विपन्नता हटाउन ल्याइएको हो । तर स्वनियमन सहकारीको एउटा सुन्दर पक्ष हुँदाहुँदै स्वनियमनलाई सहकारीकर्मीहरुले आत्मसाथ गर्न सकेनन् । यसैले सहकारीमा अराजकता देखिएको हो । खासगरी केही निहित स्वार्थसँग जोडिएका मानिसहरु सहकारीलाई ग्ु्रप बिजनेस बनाउन तिर लागे जसले सहकारीका मूल्यमान्यता के हो भन्न तिर लागेनन्, त्यो नियतबस गरिएको कामका कारण अहिले सहकारीमा एक खालको समस्या आएको हो । त्यसका पछाडि राज्यको भूमिका पनि कमजोर देखियो । सहकारी ऐन २०७४ आइसकेपछि ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर्जा सूचना केन्द्र कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा संरक्षणको प्रवन्ध सरकारबाट जसरी हुन पर्थ्यो त्यो हुन सकेन । त्यसो नहुँदा एउटै व्यक्तिले दशौं सहकारीबाट कर्जा लिने परिस्थती निर्माण भयो । त्यसको सूचना सबैतिर पुर्याउन सकिएन । गलत नियत राख्नेहरु अघि बढ्दै गए । २०६१÷ ६२ बाट ओरियन्टल सहकारीबाट सहकारीमा बिस्तारै जुन समस्या आयो । त्यो समस्था २०७४ मा आइपुग्दा अलिक व्यवस्थित बनाउन सकिएको भए, नियमन गर्न सकिएको भए मलाई लाग्छ यस्तो समस्या आउने थिएन । नियमन प्रभावकारी गर्न नसकिएको कारण सहकारीका नाममा केही गलत मानिसले लाभ लिएका कारण सहकारी क्षेृत्रमा समस्या देखिएको हो ।

सरकारले हालै ल्याएको सहकारी अध्यादेशलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अध्यादेशले सहकारीका अहिलेका समस्या हल गर्न सक्लान् ?

यो अध्यादेश क्षणिक डण्डा चलाउन ल्याइएको छ । समग्र सहकारीमा यो अध्यादेशले मात्र पुग्दैन । जुन ढंगले हामीले सहकारीलाई आम सदस्यको सेवा दिने उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने उनीहरुका नियमित आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने माध्यमका रुपमा अगाडि बढाउनै सकेनौँ । सहकारीको ऐन २०७४मा विशिष्टिकृत सहकारीको कुरा गरिएको छ । त्यस्तै दफा १०४ले अन्तर सहकारीको कारोबारको व्यवस्था गरेको छ । ती व्यवस्थाहरुलाई सुरक्षित ढंगले अगाडी बढ्ने कुरामा पूँजी जेनेरेट गर्ने कुरामा अपूर्णता देखिन्छ । सबै कुरा समेट्न यो अध्यादेश पुरा छैन । यसमा ल्याइएको कर्जा सूचना केन्द्रको कुरा कर्जा असुली न्यायाधिकरणको कुरा त पहिलेकै ऐन अनुसार नै आएको हो । नयाँ यसमा रहेको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अवस्थाबारे व्यवस्थापन गर्न सहकारी ऐनको प्रावधान र प्रचलित एनको कानुनी प्रावधानलाई समेट्न काम गर्ने भनेको राम्रो पक्ष छ । दोस्रो सहकारी व्यवस्थापन सहकारीलाई विज्ञ समूह निर्माण गरेर त्यसमार्फत हरेक सहकारीलाई छ्ट्टाछुट्ै व्यवस्थापन गर्ने कुरा यो अध्यादेशले समेटेको छ, जुन बिल्कुल राम्रो छ ।

के चाहीँ नराम्रो छ त ?

अध्यादेशमा एउटा बचतको सीमाको कुरा गरिएको छ, जुन कुरा गलत हो । किनभने नियमन गर्ने भनेर दश लाख भन्दा बढी यदि कसैले सहकारीमा बचत गर्न ल्याउँछ भने स्रोत खुलाउन पर्ने भनिएको छ । यो कुरा अहिले बैंकमा पनि लागू छ । स्रोत खुलाउने भनिसकेपछि बचतमा २५ लाख , ५० लाखको सीमा राख्न आवश्यक होइन । त्यो कुरा पछि ऐन बनाउँदा संशोधन गर्नुपर्छ । अर्को सहकारी संस्थामा सञ्चालक खासगरी वित्तीय सहकारी संथामा कुनै पनि व्यक्ति २ कार्यकाल भन्दा बढी रहन नसक्ने भन्ने कुरा ल्याइएको छ । यसले समस्या ल्याउने प्रष्ट देखिन्छ । किनभने मूलतः कुनै एक व्यक्ति कुनै सहकारीमा सदस्य भइसकेपछि एक कार्यकालका लागि सदस्य हुन्छ । सदस्य भइसकेपछि अर्को कार्यकाल कि त सदस्य मात्रै हुन्छ या त पदाधिकारी हुन्छ, पदाधिकारी बन्दै जाँदा अध्यक्षमा पुग्न खोज्नु गलत होइन । अध्यक्ष बन्न कोषाध्यक्ष हुँदै अघि बढ्न पर्ने हुन्छ । अध्यादेश अनुसार त पदाधिकारी तत्काल बहिर्गमन हुन पर्ने अवस्था आउँछ । सहकारीमा छिटो छिटो पदाधिकारी परिवर्तन भइरहँदा संस्थामा अनुभवी मानिसको अभावमा सहकारी बिग्रन सक्ने देखिन्छ । यतिखेर देशभरी ३४ हजार सहकारी छन् यदी यो नियम लागू भए अधिकांश वित्तीय सहकारीमा ८० देखि ८५ प्रतिशत पदाधिकारी खाली हुने अवस्था आउँछ ।

अध्यादेश जारी भएसँगै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज भयो, अव यसले अघि सारेका योजना तथा कामहरु कसरी सम्पन्न हुन्छन् ?

सहकारी अध्यादेश आएसँगै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज भएको छ । यसको सम्पत्ति दायित्व नयाँ प्राधिकरणमा सर्ने भनेको छ । यसमा नियुक्ती भएका पदाधिकारीलाई ऐन कार्यान्वयन भएपछि दुई विभाग खडा गरी एउटा नियमनसँगै अर्को प्रवर्धनात्मक काम सँगसँगै हुने गरी लैजानपर्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ । अहिले हामी करिव करिव ६५ वर्षको इतिहाँस बोकेको सहकारी अभियानमा यस्ता समस्या आउँदा सबै सहकारीकर्मी हुँ भनेरे परिचित गराउन पनि सोच्नुपर्ने परिस्थती निर्माण भयो । बोर्डकोकतिपय राम्रा स्थायी सम्पत्तीहरु रहेका छन् । बोर्डको जग्गा जमिनलाई उपयोग गरेर लैजाने हो भने पनि सहकारीलाई आवश्यक प्रवर्धानात्मक काम गर्न सक्छौंँ । सरकारले अलिकती भरथेग गर्ने वित्तीकै हामी राम्रा भन्दा राम्रा व्यवसायिक योजना ल्याएर अगाडि बढ्न सक्छौँ ।

तपाइँ बोर्डमा आएको चार महिनाको यो अवधिमा के कस्ता कामहरु भए ?

पहिला त बोर्डको बजेट नै चालु वर्षको लागि स्विकृत हुन सकेको थिएन । त्यसका लागि बोर्ड मिटिङ बस्न सकेको थिएन त्यसो हुँदा वार्षिक नीति तथा कार्यक्राम तय गर्ने कुरा भएको थिएन । त्यो टुंगो लगाउने काम भयो । हामीले परियोजना बैंकको अवधारणा अघि सारेका थियौँ । परियोजना बैंकमार्फत पूँजी, स्रोत साधनले पूर्ण भएका सहकारी छानेर तिनलार्ई प्रविधी ज्ञान दिएर व्यवसायिक बनाउने अवधारणा अघि सारेका थियौँ । नेपालका भूभागमा सुहाउँँदो १०,१२ वटा सहकारीलाई परियोजनामा समेटेर पाँच लाखदेखि ८ दश करोड सम्मका बजेट दिएर व्यवसायमा जाने वातावरण बनाउन खोजेका थियौँ । हामीसँग सहकारी प्रवर्धन कोषको रकम कतिपय लगानी भएर असुलीको चरणमा छ । कोही असुलीमा समस्या छ । त्यस्ता परियोजनालाई सहुलियत कर्जा दिएर व्यवसायिक सहकारी बनाउने फ्रेमवर्क बनाएका थियौँ । त्यसैगरी सहकारी क्षत्रमा व्यवसायहरु किन असफल हुन्छन् ? लगानी असुली किन हुँदैनन् उत्पादनशील योजना किन असफल भए, वित्तीय सहकारीमै यो समस्या किन आइरहेका छन् भन्ने विषयमा गहिराईमा गएर अध्ययन गर्ने र सम्वनिधत निकायमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी योजना अघि सारेका थियौँ ,समग्रमा बोर्डलाई कामकाजी बनाउने तयारीमा थिएँ म तर पदको टुंगो नै भएन ।

थप कुराकानी भिडियोमा-