उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगलाई पुँजिबजार लगानीकर्ताहरुको बजार सुधारका लागि सुझाव, के-के छन् सुझावमा ?

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा पुंजीबजारको सुधारका लगानीकर्ताहरुले २० बुँदे सुझाव पेश गरेका छन् । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघले संयुक्त रुपमा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगलाई पूँजी बजारसम्बन्धी २० बुंदे सुझाव शुक्रबार बुझाएको हो ।

सुझावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यक्तिगततर्फ प्रदान गर्ने ऋणको हालको १५ करोडको सीमा तत्काल खारेज गर्नुपर्नेदेखि भारित औषत मार्जिन १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेसम्मका मागहरु रहेका छन् । लगानीकर्ताहरुले पूँजी बजारसँग सम्बन्धित समस्याहरु समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तत्काल कदम चाल्नुपर्ने समेत माग गरेका छन् ।

यस्तै धितोपत्र दलाल व्यवसायको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी देशभर ७७ वटै जिल्लाबाट कारोबार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने,संस्थागत लगानीकर्ताहरू (बैंक तथा वित्तीय संस्था) लाई दोश्रो बजारमा शेयर खरिद-बिक्री गर्ने सिमा हटाएर उनीहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक कारोबार गर्न अनुमति दिनुपर्ने,अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठन गरिएको मुद्रा तथा पूँजी बजारका समस्या अध्ययन समितिले सिफारिश गरेका ५८ बुंदामध्ये बाँकी कार्यहरुलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै पूँजिबजारमा अनलाइन प्रणालीको संचनागत सुधार, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउन समेत माग गरिएको छ । विद्यमान पूँजीगत लाभकर समायोजन गरी दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३प्रतिशत र अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि ५प्रतिशत पूँजीगत लाभकर कायम गर्नुपर्ने ती संस्थाको सुझाव छ ।

साना तथा मझौला उद्यमहरूको धितोपत्र कारोबार एसएमई प्लेटफर्म कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने भन्दै धितोपत्र कारोबार गर्दा लाग्ने सबै प्रकारका शुल्कहरू समयानुकूल परिमार्जन गर्दै शेयर खरिद वा बिक्री गर्दा लाग्दै आएको दोहोरो कमिसनलाई पुनरावलोकन गरी एकतर्फी कमिसनको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै धितोपत्र बजारमा नयाँ औजार भित्र्याउने सम्बन्धमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडबाट अध्ययन भइरहेकोले त्यसलाई यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, पूँजी बजार र शेयर मूल्यलाई प्रभावित गर्ने नीति तथा नियम लागू लगानीकर्तालाई पूर्व तयारी गर्न आवश्यक सूचना र समय प्रदान गर्नुपर्ने, हाल विद्यमान अनलाइन प्रणालीमा व्यापक असन्तुष्टि र गुनासाहरू रहेका कारण अत्याधुनिक टेस्टेड ट्रस्टेड क्रस बोर्डरजस्ता मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अनलाइन प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुले सुझावको रुपमा उपलब्ध गराएका छन ।