काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशका सम्बन्धमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै योजना आयोगको भूमिका र प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगको भूमिकालाई खुम्च्याइएको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको जिकिर गरे । उनले मुलुक यथाशीघ्र खैरो सूची ‘ग्रे लिष्ट’ बाट हट्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
“मुलुक ग्रे लिष्टको अवस्थामा पुग्नुमा कुन–कुन कालखण्डमा के–के काम भए त्यसको लेखाजोखा हुन जरुरी छ”, उनले भने, “अहिले सरकारमा सहभागी सबैले सघन निग्रानी गरिरहेका छौँ, निर्धारित सममा काम गरेर ग्रे लिष्टबाट निस्कनेछौँ । मुलुकलाई उक्त सूचीबाट फर्काउन सरकारले तदनुरुप काम गरिरहेको छ । दुई वर्षको समयसीमा अवधि अगाडि मुलुकलाई खैरो सूचीबाट हटाउँछौँ ।”
एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ ले दुई वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन’ ९म्युचुअल इभालुएसन० एफएटीएफलाई बुझाएको थियो । जसमा एफएटीएफले ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औंल्याएको थियो ।हालै पेरिसमा भएको सम्मेलनले नेपालललाई खैरो सूचिमा राखेको छ ।
प्रतिक्रिया
कुनै पनि प्रतिक्रिया पाईएन !