कमिशन बढाउनुपर्नेदेखि निःशुल्क ग्याँस डीपो राख्ने जग्गा पाउनुपर्नेसम्मका माग राख्दै ग्याँस उद्योगीले गरे आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौं । एलपी ग्याँस उद्योेगीहरुले कमिशन बढाउनुपर्नेदेखि निःशुल्क ग्याँस डीपो राख्ने जग्गा पाउनुपर्नेसम्मका माग राख्दै आन्दोलनको कार्यक्रम अघि बढाएका छन् ।

संघले गत माघ २४ गते १९ बुँदे माग अघि सार्दै ती माग पूरा नभए माघ २९ गतेबाट चरणबद्ध रुपमा विरोध कायक्रम अघि बढाउने तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा सरकारले ठोस निर्णय गर्न नसकेको भन्दै स्थगित आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने उदोगीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संघमा आबद्ध ग्यास उद्योगीहरु आन्दोलनको दिशामा अघि बढेपछि माघ ३० गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको उपस्थितिमा नेपाल आयल निगम सञ्चालक समिति, निगमका उच्च अधिकारीहरु र संघका पदाधिकारीबीच उद्योगीको मागका विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योगीका जायज माग सम्बाधन हुने र सोको लागि गृहकार्य गर्न १५ दिन समय लाग्ने आश्वासन दिएपछि सघले फागुन १५ सम्मका लागि आन्दोलन स्थगित गरेको थियो । तर, उक्त अवधिमा सरकार र आयल निगम कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि संघले विरोधका कायक्रम पुनः अगाडि बढाउन लागिएको बताएको छ ।

संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेका अनुसार फागुन १८ देखि देशभरका ५९ वटै ग्यास उद्योगले नेपाल आयल निगमबाट प्रोडक्ट डेलिभरी अडर (पीडीओ) खरिद नगर्ने निर्णय भएको छ । त्यति गर्दा पनि माग पूरा नभए ग्यास फागुन २४ गतेदेखि इन्डियन आयल कर्पोरेसनका रिफाइनरीबाट नेपालका लागि एलपी ग्यासको बुलेट लोड गराउन छाडने र चैत १ गतेदेखि भन्सारबाट बुलेट छुटाउन रोक्ने संघल जनाएको छ ।

चैत ६ गतेसम्म पनि माग पूरा नभए ७ गतेदेखि उद्योगहरुबाट ग्यासको बिक्रीवितरण बन्द गर्ने कार्यक्रम संघले सार्वजनिक गरेको छ । चैत ११ गतेबाट डिलरले पनि ग्यासको बिक्री रोक्ने संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संघले एलपी ग्यास उपभोक्ताले ग्यास उपभोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी, प्रयोग गर्ने विधिबारे जनचेतना जगाउन सरकारले एलपी ग्यास आयातको १ प्रतिशत छुटयाउनु पर्ने, ६ वर्षदेखि डिलर कमिसन, ढुवानी, ओभरहेड खर्च वृद्धि नभएकोले तत्कालै वृद्धि हुनुपर्ने र हरेक वर्ष मुद्रास्फीति दर अनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

उद्योगी र डिलरको मुनाफा प्रतिशतमा कायम गरी ५ प्रतिशतभन्दा कम नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र ग्यासको कोटा सिलिन्डर खरिद र रुजु गरेअनुसार हरेक वर्ष बढाउँदै जानुपर्ने पनि संघको मागपत्रमा उल्लेख छ । एलपी ग्यासको सिलिन्डरबाट हुने दुर्घटनामा निर्माता (उद्योग), उद्योगी, विक्रेता, उपभोक्ताको दायित्वबारे छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको संघले हरेक ग्यास उद्योगले आ–आफनो उद्योगको भौतिक संरचना वा मालवस्तुको बीमा आ–आफनो लगानी अनुसार गरे पनि कारणवस उद्योगभित्र दुर्घटना भइ उद्योग क्षेत्रबाहिर धनजनको क्षति भएमा उद्योगको क्षमता तथा काबुभन्दा बाहिरको अवस्थामा कानन बमोजिम तोकिएको क्षति नेपाल सरकारबाट पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ ।

काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरलगायत देशका प्रमुख सहरमा सामूहिक ग्यास डिपो राख्न सरकारले संघलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि संघले अघि सारेको छ । यसो गर्दा ग्यास अभावको बेला आपूर्ति सहज हुने संघको भनाइ छ ।