आफूलाई देशको विकास र समृद्धिका लागि समर्पित नेताको दाबी गर्ने ओली सरकारको कमजोर प्रस्तुती

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि देशमा विकासले गति लिएको र सुशासन सुरु भएको बताइरहँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै प्रतिवेदनले उनको दाबीको खण्डन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित अधिकांश मन्त्रालयको अर्धवार्षिक नतिजा कमजोर देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्मको प्रगति विवरणमा प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयसहितका अधिकांश मन्त्रालय तथा निकायले लक्ष्यअनुसार आधा पनि काम गरेका छैनन् ।सरकारले वार्षिक कार्ययोजनामा उल्लेख क्रियाकलाप तथा माइलस्टोनलाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसको कार्यान्वयन गरेर प्रतिवेदन बनाएको हो । ६ महिनाको अवधिमा लक्ष्यको ३२.०५ प्रतिशत मात्र काम भएका छन् । क्रियाकलापतर्फ १७.२ तथा माइलस्टोतर्फ ४६.९ प्रतिशत मात्र काम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, २० वटा मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, लगानी बोर्ड, सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, लगानी बोर्डको कार्यालय, तथ्यांक कार्यालयसमेत २८ निकायका क्रियाकलाप र माइलस्टोनलाई एकीकृत अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी विश्लेषण गरिएको थियो । वार्षिक कार्ययोजनाअुनसार काम गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २७ भदौ ०८१ मा मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता पनि गरेका थिए । तर, त्यो पनि प्रभावकारी देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले आफूलाई देशको विकास र समृद्धिका लागि समर्पित नेता र कुशल व्यवस्थापकको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्, तर हालैको अर्धवार्षिक समीक्षाले उनका दाबीहरूको भण्डाफोर गरेको छ । सरकारको कार्यान्वयनको नतिजा असफल देखिएको छ, जहाँ अधिकांश मन्त्रालय र सरकारी निकायहरूले निर्धारित लक्ष्यको आधा पनि पूरा गर्न सकेका छैनन् । यो स्थिति ओलीको नेतृत्वको कमजोरीलाई स्पष्ट रूपमा दर्शाउँछ ।ओलीको नेतृत्वमा केही महत्त्वपूर्ण कार्य भएको भएपनि कागजको मात्र सिमित भएको गुनासाहरु आइरहेका छन् । प्रायः उदघाटन, शिलन्यास अर्थात भाषणका कार्यक्रममा व्यस्त भएका प्रधानमन्त्री ओली आलोचित समेत छन् । वितेको एक साता प्रधानमन्त्रीको व्यस्ततालाई हेरेर पनि उनको कामको परिणामलाई आंकलन गर्न सकिन्छ ।

यसै सिलसिलामा उनले फागुन ७ को प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा शहीदहरूको सम्मान गरे, तर उनका कार्यहरू शहीदहरूको वास्तविक संघर्ष र समर्पणसँग मेल खाँदैनन् । यसै साता शहीद परिवारका सदस्यहरुको गुनासाहरुबाट पनि ओलीको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारिक कार्यान्वयन छ या छैन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । समीक्षामा नै फेल भएका प्रधानमन्त्रीले यो हप्ता तारिफयोग्य काम भएको देखिदैन् । यो हप्ता पनि ओली विशेष गरी भाषण, उद्घाटन र संसदकै बैठकमा व्यस्त भए । फागुन ४ गते ओली प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सहभागि भए । जहाँ उनले नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको काम ८५ प्रतिशत सम्पन्न भएदेखि हरेक सांसदहरुका प्रश्नकोउत्तर दिन तम्तयार भए ।

जहाँ उनले संसदमै १० जना सांसदहरुको उत्तर दिएका थिए । संसदमै ओलीले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए ।
सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध स्रोत र साधनको प्राथमिकताका साथ विनियोजन गरिरहेको र आगामी बर्ष पनि प्राथमिकतापूर्वक विनियोजन गरिने जानकारी गराए ।यसैगरी फागुन ५ गते ओली प्रदेशसभाको बैठकलाई विशेष सम्बोधन गर्न लुम्बिनी पुगे । जहाँ उनले तीनै तहका सरकार मिलेर विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘चालीस वर्ष अगाडि छिमेकी चीन गरिब मुलुक थियो । अहिले आफ्नै मेहनातले सम्पन्न भइसकेको छ । हामीले पनि प्रविधि प्रयोगको ल्याकत बढाएर आफैंले देशको विकास गर्नुपर्छ । कुन ठाउँमा के उत्पादन हुन्छ भन्ने पहिचान गरेर ठूलो परिणाममा खेती र उत्पादन गर्न सकेमा बजार पाइन्छ । त्यस कारण हामीले त्यस्ता उत्पादनमा लाग्नुुपर्छ । उद्योगहरु स्थापनाका लगानी विस्तार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गर्नुपर्छ । तीनवटै तहका सरकार यसमा सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । केन्द्र सरकारले लगानी विस्तार र सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न अध्यादेश ल्याएको छ । कोही कसैले अरु कारणले विरोध गर्नु बेग्लै कुरा हो । आमरुपमा अध्यादेशप्रति उद्योगी, व्यवसायी र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ उत्साह ल्याएको छ । यसले स्वागत पाएको छ ।’
फागुन ६ गते ओलीले संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन ग्रहण गरे । जहाँ उनले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अध्ययन र छलफल गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने विश्वास दिलाए ।

फागुन ७ गते ओली प्रजातन्त्र दिवसलाई सम्बोधन गर्न टुंडिखेलमा आयोजित विशेष समारोहमा पुगे । जहाँ उनले फागुन ७ हामी नेपालीको जीवनमा सर्वाधिक महत्वको दिन हो यसलाई कसैले भुल्न नहुने बताए ।ओलीले प्रजातन्त्र दिवस अर्थात फागुन ७ ले मुलुकलाई सबै हिसावले स्वतन्त्र र सार्वभौम बनाउन दृढ संघर्ष अघि बढाएको बताए ।उनले भने, ‘समग्रमा फागुन ७ ले मुलुकलाई सबै हिसावले स्वतन्त्र र सार्वभौम बनाउने दृढ संघर्ष अघि बढायो । यसरी हामी फागुन ७ लाई प्रजातन्त्र दिवसको रुपमा मनाउँछौं । शहीदहरुको महान त्यागलाई सम्झन्छौं । नयाँ पुस्तालाई, उनीहरुको उज्ज्वल भविष्यको लागि, पुर्खाले भोगेको हण्डर, ठक्कर तथा बलिदान र समर्पणको महान–गाथा स्मरण गराउँछौं । फागुन ७ गते ! आजको दिन– हामी नेपालीको जीवनमा सर्वाधिक महत्वको दिन हो, बलिदानपूर्ण संघर्षद्वारा आफूलाई रैतीबाट जनताको दर्जामा पु¥याएको दिन हो ।’

यसैगरी सोही दिन नै ओली स्काइवाक टावरको भ्रमण र अवलोकनमा पुगे । उनले सार्वजनिक बिदाको अवसरमा प्रथम महिला राधिका शाक्यसँगै अवलोकन गरे । जहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले टावरको उचाइमा राष्ट्रिय झण्डोत्तलन समेत गरे ।फागुन ८ गते ओली कास्कीको ढुङ्गेपाटनमा आयोजित पोखरा विश्वविद्यालयको २० औँ दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्न पुगे । जहाँ उनले ‘बेइमानी गरेर पाएको सफलता समाजका लागि उपयोगी हुदैँन्’ भन्दै विद्यार्थीहरुलाई इमानदार बन्न सुझाव दिए ।
उनले भने, ‘इमानदारिताले मात्रै सकारात्मक सफलता पाउन सकिन्छ । बेइमानी गरेर पाएको सफलता समाजका लागि उपयोगी हुँदैन । तपाईँहरुले राम्रो पढेको हो भने पनि त्यसलाई समाजमा नकारात्मकता, चोरी, ठगीजस्ता अपराधका काममा प्रयोग गरेमा त्यसलाई सफलता मान्न सकिँदैन । तपाईँहरु समाज र देशका लागि उपयोगी हुनुपर्छ । आफ्ना लागि मात्रै गर्न खोजेमा स्वार्थी भइन्छ । देश र समाजका लागि केही गर्नुस् । नागरिक सर्वाेच्चताको गर्व तपाईँहरुमा होस् ।’

फागुन ९ गते ओली ईश्वरलाल प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित व्यावसायी तथा समाजसेवी राजेशकाजी श्रेष्ठको जीवनीमा आधारित ‘व्यक्तित्व योगदान’ पुस्तकको लोकार्पण गर्न पुगे । जहाँ उनले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउनेहरु आज बोल्न पाउने अधिकार खोज्दैछन् भन्दै टिकटकको कुरा जोड्न भने भुलेनन् ।तर, प्रधानमन्त्री ओलीको कमजोर कार्यसम्पादनको बाबजुद, सरकारका कानून, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरसियाले अर्धवार्षिक समीक्षा रिपोर्टमा उच्च अंक प्राप्त गरेका छन् । चौरसियाले १०० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन ल्याएको छ, जसले उनको कर्तव्यनिष्ठा र कार्यक्षमता पुष्टि गर्दछ । यस हप्ता प्रधानमन्त्री केपी ओलीका गतिविधिहरूले स्पष्ट पार्छ कि उनले विकास र सुशासनको दाबी गरेतापनि, सरकारले योजनाहरू कार्यान्वयनमा सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । देशको प्रगति र समृद्धिका लागि प्रभावकारी कार्य योजना र कार्यान्वयनको आवश्यकता अझै पनि खाडल नै परेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत योगदान र कार्यक्षमताले मात्र देशको समग्र प्रगति सुनिश्चित गर्न सक्दैन; यसको लागि समग्र सरकारको कार्यसम्पादन र साझेदारी आवश्यक छ ।