स्रोतको चरम संकट भएपछि आत्तियो अर्थमन्त्रालय, विभिन्न शिर्षकको बजेट खर्च रोक्नु भन्दै पत्राचार

काठमाडौ । सरकार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटको मध्यावधि समिक्षापछि आत्तिएको छ । स्रोतमा चरम संकट भएपछि अर्थमन्त्रालयले बिनियोजन गरेको बजेट पनि खर्च गर्न रोक लगाएको छ । गत आर्थिक वर्षदेखि नै ऋणात्मक रहेको संघिय सञ्चित कोष यस वर्ष पनि अत्यधिक दबाबमा परेको बताउँदै अर्थमन्त्रालयले विभिन्न शिर्षकको खर्च गर्न रोक लगाउँदै विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायलाई पत्राचार गरेको छ ।

राजस्व संकलनमा संकुचन आएको, अपेक्षितरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त हुन नसकेको तथा नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर भएको कारण चालु खर्च एवम् वैदेशिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजित बजेट नै अपर्याप्त हुने अवस्था आएकाले विविध शिर्षकका बजेट खर्चमा रोक लगाइएको राजस्व सचिवद्धारा लेखिएको पत्रमा भनिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले कर्मचारी तालिम खर्च, कार्यक्रम खर्च, मेसिनरी तथा औजार खर्च, फर्निचर तथा फिक्चर र पुँजीगत परामर्श खर्चमा रोक लगाएको हो । यो शिर्षकमा हालसम्म खर्च भएर बाँकी बसेको रकमको २५ प्रतिशतसम्म रोक्का राख्न पाइने व्यवस्था छ । सोही अनुसार गर्न तथा गराउन अर्थले विभिन्न निकायलाई भनेको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘विनियोजन ऐन, २०८१ बमोजिम चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएका कतिपय शीर्षकको खर्च कटौति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी एवम् प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ लाई कार्यान्वयन गर्ने विषय समेतलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २३ को उपदफा (५) बमोजिम सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०८१ र ८२ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको आधारमा सो ऐनको दफा २१(१) बमोजिम आवश्यकताको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले विनियोजित रकम पूर्ण वा आंशिकरुपमा रोक्का वा नियन्त्रण गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान अनुरुप मिति माघ २७ को (माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार देहाय बमोजिम खर्च कटौती तथा रोक्का गरिएको हुँदा सोही बमोजिम गर्ने व्यवस्थाको लागि  अनुरोध छ ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि आम्दानीबाट खर्च थेग्न नसक्ने अवस्था भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिना ५ दिनमा सरकारको आम्दानी ६ खर्ब ६७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ भएकोमा खर्च ७ खर्ब ७२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ भइसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सरकारको आय व्ययको विवरण राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारको आम्दानी र खर्चको खाडल १ खर्ब नजिक पुगेको छ । यसले पनि सरकारलाई स्रोतको चरम दबाब रहेको पुष्टि गर्छ । स्रोतको चरम अभाव भोग्दै आएको सरकारले तलब भत्ता तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमै ठुलो रकम खर्च गर्नुपरेको छ । तलब भत्ता बढेको तथा अन्य खर्चमा भएको बृद्धिका कारण यस्ता खर्चहरु बर्षेनी बढी रहेको छ ।