आम्दानीले थेग्न नसक्ने भयो सरकारी खर्च, सरकारले यसवर्ष पनि खर्च टार्न ऋणकै भर पर्नुपर्ने

काठमाडौ । सरकारलाई यो वर्ष पनि आम्दानीले खर्च थेग्न मुस्किल पर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सात महिना सकिएको छ । यो सात महिनामा सरकारले कति आम्दानी गर्यो र खर्च कति गर्यो भन्ने चासो छ । कुनै समय राजस्व असुलीमा ५५ बर्ष यताकै सकस पूर्ण अवस्थामा पुगेको देशको राजस्व संकलनको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारे चर्चा गर्दैछौ ।

सरकारले यो सात महिनामा ६ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्दा खर्च ७ खर्ब ५९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ भएको छ । यो भनेको सरकारको आम्दानी भन्दा करिब १ खर्ब अर्थात ९७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँले बढी खर्च हुनु हो । सात महिनामै सरकारको आम्दानी र खर्चको खाडल करिब १ खर्ब पुग्नुले सरकार यो वर्ष पनि खर्च चलाउँन ऋणकै भर पर्नुपर्ने देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले यो सात महिनामा राजस्व मात्र ६ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ । अनुदान र अन्य प्राप्ति समेत गरी सरकारको ट्रेजरीमा ६ खर्ब ६१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको देखिन्छ । गत वर्षको यहि अवधिमा सरकारको ट्रेजरीमा कर, गैरकर, अनुदान र अन्य प्राप्ति गरी ५ खर्ब ९५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थियो । यो वर्ष सरकारको ट्रेजरी ६६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँले बढी भएपनि लक्ष्य अनुसार सरकारले आम्दानी गर्न सकेको छैन । सरकारको चालु खर्च नै ५ खर्ब २२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बजेटमा चालु खर्च भनेको कार्यालय सञ्चालन गर्न दिइएको रकम हो। यसअन्तर्गत तलब, भत्ता, इन्धन, मर्मत, मसलन्द, पत्रपत्रिका, विभिन्न किसिमका खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने दर्जनौं शीषकका बजेट पर्छन्। चालुमा छिटफुट पुँजीगत बजेट पनि हुन्छ।

यस्तै सात महिनामा सरकारले ६८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । पुँजीगत खर्च भनेको देशको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक दीर्घकालीन भौतिक वा स्थिर सम्पत्तिहरूको निर्माण वा खरिदका लागि गरिने भुक्तानी हो । अर्थात विकासमा गरिने खर्च पुँजीगत खर्च हो । तर सरकारले कुनै पनि वर्ष विकास खर्च प्रभावकारी ढंगले गर्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च गर्न नसकेकै कारण हरेक अर्थमन्त्रीलाई पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने असफल अर्थमन्त्रीको ट्याग लाग्ने गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा खर्च गर्न नसक्ने देखेपछि अर्थमन्त्री विष्णू पौडेलले मध्यावधि समिक्षा मार्फत बजेटको आकार घटाइदिएका छन् । उनले बजेटको आकार १ खर्ब ६८ अर्बले घटाएका हुन् ।जेठ १५ गते १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रहेको बजेट ल्याएको सरकारले अहिले १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाखमा झारिएको छ । यो सुरु बजेट अनुमानको ९०.१९ प्रतिशत हो । उक्त रकममध्ये चालू खर्चतर्फ १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६३ अर्ब ६३ करोड रहेको छ ।

राजस्व परिचालन भने १२ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँमात्र हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । सरकारले यसबीच राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट १४ खर्ब ७५ अर्ब बराबर स्रोत जुट्ने अनुमान गरेको छ । बाँकी रकम जुटाउन वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋणमा भर पर्नुपर्छ । त्यसको अनुमान क्रमशः ३६ अर्ब ६२ करोड र १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबर गरेको छ ।