सरकारले घटायो समपुरक अनुदान लागि प्रस्ताव गर्न सकिने आयोजनाको लागत सिमा, कुन तहले कतिसम्म पाउँछन प्रस्ताव गर्न ?

काठमाडौ । सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिदै आएको समपुरक अनुदानको लागि प्रस्ताव गर्न सकिने लागतको सिमा घटाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ मार्फत योजना तथा कार्यक्रम लागतको सिमा घटाएको बताएको छ ।

समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको कुल लागत सीमा १ करोडदेखि ७ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । यसअघि १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म थियो । यस्तै उपमहानगरपालिकाले ३ करोड रुपैयाँदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्म लागतका योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न पाउँछन् । यसअघि ५ करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था थियो । यता प्रदेशले १० करोड देखि ३० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न पाउँनछन् । यसअघि २० करोड रुपैयाँदेखि १ अर्ब रुपैयाँ लागत सम्मका आयोजना प्रस्ताव गर्न पाउँने व्यवस्था थियो । नयाँ कार्यविधिले स्थानीय तहले ३ वटा र प्रदेशले १० वटासम्म आयोजना माग गर्न पाउँने व्यवस्था गरेको छ ।

समपूरक अनुदान पाउने प्रावधानमा समेत सरकारले परिवर्तन गरेको छ । आन्तरिक राजस्व संकलन, समृद्धिको अवस्था, उद्योगधन्दा एकाग्रता सहित राजस्व परिचालन सूचकांकका आधारमा स्थानीय तहको वर्गीकरण गरेको छ । यसअघि प्रदेश वा स्थानीय सरकारले ५० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने र संघीय सरकारले ५० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।

समपूरक अनुदान दिँदा सबैभन्दा बलियो समूहमा रहेका स्थानीय तहले ८० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने छ भने संघीय सरकारले २० प्रतिशत मात्र योगदान गरे पुग्छ । यस्तै सबैभन्दा कमजोर तहले भने २० प्रतिशत मात्र योगदान गरे पुग्नेछ भने त्यसमा संघीय सरकारले ८० प्रतिशत योगदान गर्नेछ। आयोजनाको लागतलाई यथार्थपरक बनाउँन सिमा संसोधन गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले बताएका छन् । आयोगले समपुरक अनुदानको कार्यविधि संसोधन गर्नुको कारण समन्यायिक र समावेशी सन्तुलन कायम गर्नेगरी प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र उपयोग गर्न आवशयक भएकाले संसोधन गरेको जनाएको छ ।

हालसम्म समपुरक अनुदानतर्फ २० हजार ५ सय २७ आयोजनाको माग रहेको छ । यो माग कतिपय कागजीमात्र भएकाले ति आयोजनालाई छनौट गरी घटाउँनु पर्ने आवाश्यकता उपाध्यक्ष अधिकारीले औल्याएका छन् ।