हिमालयन, एनआइशी र प्रभु बैंक राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा

काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंक, प्रभु बैंक र एनआइशी एशिया बैंकलाई कारबाही गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा यी बैंकलाई कारबाही गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को विभिन्न दफाहरूको पालना नगरिएको हुनाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम प्रभु बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको केन्द्रिय बैंकले भनेको छ ।

साधारणसभा हुनुभन्दा अगाडी रिक्त रहेको सञ्चालक पद पुर्ति गरेको, स्थलगत निरीक्षणका क्रममा यस बैंकबाट जारी निर्देशनहरूको पालनामा कमजोरीहरू देखिएको तथा निरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याइएका कैफियतहरू समयमै सुधार गर्न बैंक अग्रसर रहेको नदेखिएको पाइएको छ । प्रभु बैंकको सिइओलाई पनि सचेत गराइएको छ । कम कर्जा दिदा वास्तविकभन्दा कम जोखिम भारित सम्पत्ति देखाएकोले सिइओलाई सचेत गराएको केन्द्रिय बैंकले भनेको छ ।

यता हिमालयन बैंकले कर्जा सापटको वर्गीकरण भाखा नाघेको अवधिका आधारमा नगरी कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्थाहरुको पालना नगरेकोले हिमालयन बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि सचेत गराएको छ ।

एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन कुमार न्यौपाने, अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल, संचालक त्रिलोकचन्द्र अग्रवाल तथा संचालक रामचन्द्र संघाइलाई केन्द्रिय बैंकले नसिहत दिएको छ । उनीहरुले मुद्दती निक्षेपको खाता खोल्दा पुरानो मिति कायम गरी बढी ब्याज प्रदान गरेको पाइएको छ । स्थलगत निरीक्षणको क्रममा बैंकले कर्जा वर्गिकरण तथा कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी निर्देशन, पुँजीकोष तथा जोखिमभार सम्बन्धी निर्देशन, ब्याजदरसम्बन्धी निर्देशन एवम् संस्थागत सुशासन सम्बन्धी कतिपय निर्देशनको पालना नगरेको पाइएको छ ।

केन्द्रिय बैंकले एनआइशीलाई लिखित आदेश जारी गरेको छ । जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी एकीकृत निर्देशनको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य/निर्णय नगर्न तथा नगराउन र यस बैंकको निर्देशन पूर्ण रुपमा परिपालना गर्न/गराउन एवं सुधारको कार्ययोजना बनाई लागु गर्न भनेको छ । यस्तै कर्जा वर्गिकरण तथा कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था यस बैंकको निर्देशनअनुरुप हुने गरी गर्न तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशनहरुको पूर्ण रुपमा पालना गर्न÷गराउन तथा सुधारको कार्ययोजना बनाई लागु गर्न लिखित आदेश जारी गरेको छ ।