सर्वोच्चद्वारा राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयन रोक्न माग गरिएको रिट खारेज

काठमाडौं । सरकारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गराउन बाटो खुलेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदन उपर आज सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै रिट खारेज गरेसँगै सरकारलाई कार्यान्वयन गराउन बाटो खुलेको हो ।

अधिवक्ता रामबहादुर राउतले राष्ट्रिय परिचयपत्र एकसाथ लागू गर्दा सेवाग्राहीहरूले समस्या भोग्न सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान तथा नृपध्वज निरौलाको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वेबसाइटमार्फत तीन न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासबाट रिट खारेजसँगै केही निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको जानकारी दिएको छ।सरकारले २४ जेठ, २०८१ मा मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो । १ माघदेखि थप ३८ जिल्लामा यसको कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भए पनि विभिन्न कारणले प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।