के छ कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालयले सोधेको नौ बुँदे स्पष्टीकरणमा ?

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालयले नौबुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ । चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण नआए मन्त्रालयले उनलाई पदबाट हटाउने सङ्केत गरेको छ।

मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जबाफ पेस नगरे घिसिङको नियुक्ति अन्त्य गर्ने चेतावनीसहितको स्पष्टीकरण सोधेका हुन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको दल नेकपा एमाले घिसिङले मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय अवज्ञा गरेको भन्दै उनीसँग असन्तुष्ट थिए। ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का र घिसिङबीच पनि मतभेद भएका विवरणहरू आएका थिए।

यस्तो छ मन्त्रालयले घिसिङलाई सोधेको नौबुँदे स्पष्टीकरण-

पहिलो बुँदामा उनीसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौताबारे स्मरण गराइएको छ।

दोस्रो बुँदामा ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो लगायतका १५ बुँदे विवरणहरू तोकिएको समयभित्र उपलब्ध नगराएको र अधुरो विवरण उपलब्ध गराएको आरोप छ।

तेस्रोमा यसअघि सोधिएको छबुँदे स्पष्टीकरणमा सत्यतथ्य लुकाई वस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक जबाफ नपठाई केवल औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने ढङ्गको असन्तुलित जबाफ र असम्बन्धित कागजात दिएको दाबी छ।

चौथोमा डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन महसुल विवाद समाधान गर्न मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने अजेन्डामा फरक मत राखेको उल्लेख छ।

पाँचौँमा प्रत्येक वर्ष भदौभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन पुनरवलोकन प्रयोजनका लागि विद्युत् प्राधिकरण बोर्ड समझ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको जम्मा पेस गर्नुपर्नेमा ११२ दिन भइसक्दा पनि आफूले उपलब्ध गराउनुपर्ने विवरण पेस नगरी सम्झौताको पालना नगरेको आरोप लगाइएको छ।

छैटौँ बुँदामा कार्यसम्पादन विवरणबारे मूल्याङ्कनका लागि मन्त्रालयमा रहेको समितिले मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्थाबारे स्मरण गराइएको छ।

सातौँमा कार्यसम्पादन सम्झौतामा तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा घिसिङले ५० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेको अवस्थामा सम्झौता रद्द गरी उनलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले माग गरेका कार्यसम्पादन विवरण पेस नगरी गम्भीर लापरबाही गरेको आरोप लगाइएको छ।

आठौँ बुँदामा मन्त्रालयले घिसिङमाथि असहयोगी भूमिका खेलेको र मन्त्रालयको निर्देशन समेतलाई अवज्ञा गरेको आरोप पनि लगाएको छ।
अन्तिम बुँदामा मन्त्रालयले कुलमान घिसिङ आफैँले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको विवरण पेस नगरेको स्वीकारेको दाबी गर्दै उनको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ।

नवौँ बुँदामा चित्त बुझ्दो जवाफ नआउँदा नआउँदै नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ? भनेर उल्लेख गरिएको छ ।