दुरसञ्चार क्षेत्रलाई ट्यारिफ डिजाइन गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ :एनसेलका सिइओ जाब्बोर कायुमोभको विचार

काठमाडौ । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासलाई आकार दिनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । एनसेल जस्ता निजी कम्पनीहरूको प्रवेश प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबाट नै सम्भव भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकहरूसँगको साझेदारीले मुलुकमा अत्यावश्यक पूँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय विशेषज्ञता भित्र्यायो, जसले देशको दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई दु्रत गतिमा आधुनिकीकरण गर्न मद्दत गर्यो । विदेशी लगानीको माध्यमबाट पूँजीको उपलब्धताले सेवा प्रदायकहरूले सीडीएमए, थ्रीजी र फोरजी नेटवर्क जस्ता प्रविधिहरूमा लगानीको सक्षमता प्रदान ग¥यो । यसले जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई मोबाइल सेवा र इन्टरनेट कनेक्टिभिटीमा अधिक पहुँचयोग्य बनायो ।

एनसेल होस या युटिएल वा स्मार्ट टेलिकम, विदेशी लगानीकर्ताले दूरसञ्चार सेवासुधारका लागि ज्ञान भित्र्याए अनि उनीहरुको लगानीमार्फत एनसेलजस्ता कम्पनीहरुले व्यापक ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने गरी ‘इनोभेटिभ प्राइसिङ मोडल९मूल्य निर्धारणको नविन मोडल०’ र नविन प्रडक्टहरु ल्याउन सके । हामी यूटीएल र स्मार्ट टेलिकम जस्ता कम्पनीको असफलतालाई नीतिगत असफलताको रूपमा हेर्छौं । यसैले यी कम्पनी किन र कसरी सञ्चालनमा रहन असफल भए भन्ने कुरा सरकारका लागि विश्लेषणको महत्त्वपूर्ण विषय हो ।

एफडीआईले अत्यावश्यकीय पूर्वाधार तथा प्रविधि प्रदान गर्नुका साथै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा हजारौं हजार रोजगारी सिर्जना गर्नमा योगदान पु¥याएको छ । दूरसञ्चार कम्पनीहरूले आफ्ना सञ्जाल र सेवाहरू विस्तार गर्दै जाँदा नेटवर्क निर्माण र मर्मतसम्भारदेखि ग्राहक सेवा र बिक्रीलगायत क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेका छन् । एनसेलले मुलुकभर करिब २५ हजार व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी प्रदान दिएको छ । यसबाहेक, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका कारण दुरसञ्चारका सेवामा पहुँच वृद्धिले व्यापार, व्यवसायको उत्पादकत्वमा सुधार भएको छ, इ–कमर्स सम्भव बनाएको छ भने मोबाइल बैंकिङ र भुक्तानीका सेवाहरुमार्फत् वित्तिय सहजीकरण गरेको छ । यसरी, यसले नेपालको व्यापक अर्थतन्त्रमा नै सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रका चुनौती

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रले विगतका वर्षहरूमा उल्लेखनीय फड्को मारेको छ, यद्यपि अनेकौ चुनौतीहरूले यसको थप विकास र वृहत्तर आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउने यसको क्षमतामा अवरोध पु¥याउँदै आएका छन् । नेपालको सार्वभौम साख रेटिङ गरेको फिच रेटिङ्सले नेपाललाई स्थिर परिदृष्यसहित ‘बीबी–’ लङ–टर्म फरेन–करेन्सी इस्युअयर डिफल्ट रेटिङ (आईडीआर) प्रदान गरेको छ । यसले भविष्यमा विदेशी लगानीको  आशा जगाएको पनि छ । यो रेटिङले विशेषगरी विदेशी विनिमयका सम्बन्धमा लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनेछ । तथापि धेरै भन्दा धेरै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले यो क्षेत्रले साक्षात्कार गरिरहेका प्रमुख नियामकीय एवं सञ्चालनगत चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नैपर्छ ।

सरकारले विदेशी लगानीको संरक्षण गर्ने, प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने र मुनाफा लैजान सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिदै आए पनि उल्लेख्य अडचनहरू कायमै छन् । फिच रेटिङकै अनुसार पनि मुनाफा लैजान पुरा गर्नुपर्ने झन्झटिला प्रक्रियाहरुका साथै बाह्य कारोबारहरुका सम्बन्धमा अनेक नियम, कानुनहरूले एफडीआई आप्रवाहलाई उल्लेखनीय रूपमा बन्धित गरेको छ । यसको अर्थ सम्बन्धित निकायहरुले अग्रसरता लिएर काम गर्नुपर्नेछ । निजी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि शासकीय मापदण्ड र नियमनमा सुधारको खाँचो छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको सुधार गर्न ओभर द टप नियमन, स्पेक्ट्रमको उपयोगका साथै करलाई तर्कसंगत बनाउनु पर्ने जस्ता मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ ताकि लगानीकर्ताहरूको लागि अधिक अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न सकियोस् ।

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको एउटा प्रमुख चुनौती भनेको खण्डित लाइसेन्स संरचना (फ्रयागमेन्टेड लाइसेन्सिङ स्ट्रक्चर) पनि हो । हाल फिक्स्ड लाइन, जीएसएम, इन्टरनेसनल लङ डिस्टेन्स (आईएलडी) र इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर (आइएसपी) जस्ता विभिन्न सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै अनुमतिपत्रको व्यवस्था छ । यसको सट्टा एकीकृत अनुमतिपत्र अधिक प्रभावकारी हुन्छ । यसले प्रशासनिक झन्झट घटाउनुका साथै कम्पनीहरूलाई विस्तृत दायराका सेवा प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ । यसबाहेक, दूरसञ्चार कम्पनीहरूको लागि लाइसेन्स शुल्क र यसको नवीकरण शुल्क असमान रूपमा उच्च छ । वार्षिक आयको निश्चित प्रतिशतका आधामा वैज्ञानिकरुपमा शुल्क निर्धारण गर्नु अधिक न्यायसंगत हुनेछ भने त्यसले सञ्चालनगत लागत पनि घटाउनेछ ।

हालैमात्र भएको दूरसञ्चार नियमावलीको संशोधनले अनुमतिपत्र लिँदाको बखत जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म एफडीआई भएका दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई २५ वर्ष पूरा भएपछि पुनः अनुमतिपत्र लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो संशोधनले अनुमतिपत्र लिँदाको समयमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको एनसेलजस्ता सेवा प्रदायकको नवीकरण प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यस्तो कानूनी अस्पष्टताले लगानीकर्ताको आत्मविश्वासलाई कमजोर पार्छ भने भविष्यको वृद्धिको लागि चुनौती खडा गर्छ ।

सेवाको सहजीकरण र वक्यौता असुलीका सम्बन्धमा स्पष्टता नदेखाएको भन्दै नियामक निकायको आलोचना समेत हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि २१०० मेगाहर्ज व्यान्डमा लिलामीमार्फत स्पेक्ट्रमको बाँडफाँड र त्यसको लिलामी भन्दा पहिला नै वितरण गरिएको स्पेक्ट्रमको शुल्कसम्बन्धी विवादका कारण एनसेलले आफ्नो सेवामा सुधार र विस्तार गर्न कठिनाइको सामना गरिरहेको छ । समयमै समाधान दिन नसक्दा यो क्षेत्रको विकास अवरुद्ध भएको छ । नियामकले दूरसञ्चारका सेवा सञ्चालनको लागि दिगो मोडेल सिर्जना गर्न भारत जस्ता देशका उत्तम अभ्यासहरू अपनाउदै सहजकर्ताको रूपमा काम गर्नुपर्छ ।

अर्को समस्या भनेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू र ह्वाट्सएप, फेसबुक मेसेन्जर र भाइबर जस्ता ओभर द टप (ओटीटी) प्लाटफर्महरू बीचको असन्तुलन हो । यी प्लेटफर्मले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका पूर्वाधारहरुमार्फत आफ्ना सेवा दिन्छन् तर त्यस्ता पूर्वाधारहरुको मर्मत सम्भारलगायतमा केही योगदान दिँदैन । अहिले नेपालको भ्वाइस सेवाको बजारमा ओटीटीले करिब ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । निष्पक्षता र समानता सुनिश्चित गर्न यी प्लाटफर्महरूको पनि टेलिकम कम्पनीहरु सरह नै नियमन गरिनुपर्छ । नियामकीय शुल्क र कर पनि समान नै हुनुपर्छ । पूर्वाधार विकासमा ओटीटीको समुचित हिस्सा योगदान सुनिश्चित गर्न समान सेवा, समान नियम ९एसएसएसआर०को सिद्धान्त लागू गरिनुपर्छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले अत्यधिक करको पनि सामना गरिरहेका छन्, जसले सेवालाई उपभोक्ताहरूका लागि महँगो र व्यवसायहरूको लागि बोझिलो बनाएको छ । उदाहरणका लागि, दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई आईएसपीहरूलाई भन्दा बढी कर तथा शुल्कहरु लगाइन्छ, जसले सेवा प्रदायकहरुबीच समान व्यवहार नरहेको तथ्यलाई उजागर गर्छ । करको संरचना टेलिकमलाई उद्योगको रूपमा व्यवहार गर्ने गरी र सेवा प्रदायक र अन्तिम उपभोक्ता दुवैको लागत कम गर्ने गरी थप वैज्ञानिक रूपमा निर्धारित हुनुपर्छ । रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क जस्ता दोहोरो करको विश्लेषण गरी सुधार गर्नुपर्छ । नियमनका ढाँचाहरू पुराना भईसकेका छन्, जसले नवप्रवर्तन र विकासमा बाधा पु¥याएकोछ । बजार भ्वाइसमा आधारित सेवाबाट डाटा–संचालित सेवातर्फ परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले दूरसञ्चारको परिदृश्यलाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी नियम, कानुनहरू पनि अद्यावधिक गर्नु पर्छ । दृष्टान्तका लागि, २० वर्ष भन्दा पहिले तय भएको अनुमतिपत्र नविकरण शुल्क वर्तमान बजारका लागि उपयुक्त छैन ।

यी चुनौतीका बावजुद सरकारले दूरसञ्चार नियमावलीको संशोधनलगायत नियामकीय विषयलाई सम्बोधन गर्न केही प्रयास भने गरेको छ । तथापि, डिजिटल इनोभेसनलाई प्रोत्साहित गर्न, टेलिकम सेवा प्रदायकहरुका लागि लेभल प्लेइङ् फिल्ड अर्थात समान व्यवहारको सृजना गर्न र सेवा प्रदायकहरुमाथि नियामकीय बोझ कम गर्न सरकारबाट थप सुधारहरू आवश्यक छन् । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासलाई प्रवर्धन गर्न र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न स्पष्ट र अग्रगामी नियामकीय ढाँचा आवश्यक छ । यो बिना यो क्षेत्रले उच्च गुणस्तरको, सुलभ दूरसञ्चार सेवाहरूको राष्ट्रव्यापी बढ्दो माग पूरा गर्ने आफ्ना प्रयासमा अवरोधहरूको सामना गरिरहनेछ ।

निराकरणका उपाय

यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको निरन्तर वृद्धि सुनिश्चित गर्न न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्नैपर्छ । पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, नियामक ढाँचा अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ । गत दुई दशकमा भएका प्रविधिगत प्रगति र बजारको विकासलाई ध्यानमा राखेर दूरसञ्चार ऐनलाई परिमार्जन गरिनुपर्छ । यसले टेलिकम कम्पनीहरूको लागि अधिक अनुकुल वातावरण सिर्जना गर्नेछ, उनीहरूलाई आफ्ना सेवाहरू कुशलतापूर्वक नवप्रवर्तन र विस्तार गर्न अनुमति दिनेछ ।

लाइसेन्स प्रक्रियालाई सरल र व्यवस्थित गर्नाले प्रशासकीय अवरोधहरू पनि कम हुनेछन्, जसले गर्दा दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई नयाँ सेवाहरू अझ छिटो परिचालन गर्न सक्षम बनाउनेछ । यसबाहेक, टेलिकम कम्पनीहरूमाथिका वित्तीय बोझलाई सम्बोधन गर्नु पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले टेलिकम सेवा प्रदायकहरुलाई सुलभ हुनेगरी अनुमतिपत्र शुल्क, नविकरण र फ्रिक्वेन्सी शुल्कको संरचनामा परिमार्जनबारे विचार गर्न सक्छ । सेवा नपुगेका क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्ने दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान गर्दा पूर्वाधारमा लगानी प्रोत्साहन भएर डिजिटिल खाडल भर्न मदत पुग्छ ।

प्रडक्ट तथा सेवाहरू सुरू गर्न बजारमा टिक्न सक्नेगरी नियामकबाट लचकता र सहजीकरण हुनुपर्छ । प्रडक्ट एण्ड ट्यारिफको अनुमति दुई दशक भन्दा पनि बढी पुराना सिद्धान्तहरूमा आधारित छ । जसले सेवा प्रदायकहरूलाई असर गरिरहेको छ । सम्भवतः दूरसञ्चार सेवामात्र एउटा यस्तो सेवा हो जसको मुद्रास्फीतिअनुसार मूल्य पुनरावलोकन कहिल्यै गरिएको छैन  । समयानुकुल समायोजन नगरिदा मुल्य झनझन तलझर्दै गएको छ । प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको र ग्राहक वर्गअनुसार ल्याइने प्रोडक्टहरुको संख्यामा पनि वृद्धि भएको अवस्थामा ट्यारिफ फ्रेमवर्कले सेवा प्रदायकहरूलाई भारत र अन्य बजारहरूमा जस्तै प्रचलित बजारको अवस्था अनुसार ट्यारिफ डिजाइन गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । साथै, दूरसञ्चार क्षेत्रको दिगोपनाका लागि सरकारले प्रतिबद्धतामा आधारित सेवा उपभोग मोडेल (कमिटमेन्ट बेस्ड मोडेल अफ सर्भिस कन्जम्सन)को कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउनु पनि अति आवश्यक हुन्छ । टेलिफोन, पानी, विद्युतलगायत फिक्स्ड लाइन सेवाहरुमा यो मोडेल लागू भइसकेको छ ।

अन्तमा, ओटीटी प्लेटफर्महरू व्यवस्थापन गर्न अधिक सहकार्यात्मक दृष्टिकोण आवश्यक छ । यी प्लेटफर्महरूले सञ्चारलाई रूपान्तरण गरेका छन् तर टेलिकमका पूर्वाधार निर्माण एवं तीनको मर्मतसम्भारसँग सम्बन्धित लागतमा उनीहरुको पनि योगदान हुनुपर्छ, जुन नियामक फ्रेमवर्कहरूमार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसले ओटीटी प्लेटफर्महरूलाई पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई जस्तै कर लगाइने कुराको सुनिश्चित गर्छ ।

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रले प्रविधिगत प्रगति, सेवाको पहुँच र आर्थिक प्रभावका हिसाबले लामो यात्रा तय गरेको छ । यस क्षेत्रको विकास धेरैहदसम्म एफडीआई प्रेरित छ, जसले पूँजी, प्रविधि र विशेषज्ञता भित्र्याएको छ । तर, नियामकीय ढाँचा, पूर्वाधार विकास, वित्तीय व्यावधान, लाइसेन्सिङ, ट्यारिफ र ओटीटी प्लेटफर्महरूबाट प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा चुनौतीहरू यथावतै छन् । लक्षित निवारणका उपायहरू लागू गरेर नेपालले आफ्नो दूरसञ्चार क्षेत्रको निरन्तर वृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्छ । सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई सेवाहरूमा सहज र सुलभ पहुँच प्रदान गर्न र देशको समग्र आर्थिक विकास र डिजिटल नेपालको लक्ष्यमा योगदान पुर्याउन सक्छ । सही लगानी र नीतिगत सुधारहुदाँ नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र आगामी वर्षहरूमा नवप्रवर्तन र वृद्धिको प्रमुख संवाहकबन्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ ।
(जाब्बोर एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक हुन्, सेजन स्मारिकाबाट साभार )