वर्ल्डलिंकले बुझायो सरकारलाई सबै बक्यौता राजस्व, आजै प्राधिकरणको खातामा पठायो २ अर्ब १५ करोड बढी रकम

काठमाडौ । इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले सरकारलाई २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बक्यौता राजस्व बुझाएको छ । उसले तिर्नुपर्ने उक्त रकम एकै पटक बुझाएको दुरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । विगत लामो समयदेखि उक्त रकम तिर्न आनाकानी गरेको वल्र्डलिंकले एकैपटक सबै बक्यौता बुझाएको हो । वर्ल्डलिंकले मंर्मतसम्भार र मेन्टेनान्स चार्जमा लाग्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्क प्राधिकरणलाई बुझाएको हो । कम्पनीले बुझाएको रकममा दूरसंचार विकास कोष (आरटीडीएफ) वापतको ७६ करोड २३ लाख ९५ हजार ३ सय २७ रुपैयाँ र रोयल्टी वापतको १ अर्ब ३८ करोड ९० लाख १२ हजार २ सय २५ रुपैयाँ समावेश छ ।
वल्र्डलिंकलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०६९/७० देखि २०७९/८० सम्मको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) बापत नपुगेको रकम तिर्न पटक पटक पत्राचार गरेपनि वर्ल्डलिंकले टेरेको थिएन ।
वर्ल्डलिंकले विभिन्न समयमा सरकारलाई प्रतिवादी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा ९ ओटासम्म रिट दायर गरेको थियो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत बैशाख ३० गते सर्वोच्च अदालतले उक्त बक्यौता उठाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेको वर्ल्डलिंकका सबै रिटहरु खारेज गरिदिएको थियो । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम लाग्ने रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को विनियम ५ बमोजिम लाग्ने आरटिडिएफका सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको ५५औं प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजुका हकमा असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको थियो।