कुलमानले उद्योगीलाई चोर बनाएका थिए, लाल आयोगको प्रतिवेदनले को गलत हो छर्लङ्ग बनाइदिएको छ : उद्योगी रघुनन्दन मारु

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच चलिरहेको डेडिकेटेड ट्रंक लाइन महसुल विवाद अन्ततः किनारा लाग्ने भएको छ । सोमबार लामो समयदेखि गुपचुप राखिएको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगको विद्युत महशुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै यो विवाद निरुपण हुने भएको हो । उद्योगीहरुले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन महशुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले काटेको लाइन जोड्न सरकारले दिएको दवाबलाई आयोगको प्रतिवेदनले समेत बल दिएको छ । प्राधिकरणले मंगलबार साँझसम्म काटिएका उद्योगमा बिजुली जडान गर्ने तयारी गरेको छ ।

यसैबीच उद्योगीहरुले लाल आयोगको सार्वजनिक प्रतिवेदनले विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको बदनियत छर्लङ्ग भएको आरोप लगाएका छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघक अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले कुलमानले आफूहरुलाई जनताका सामु चोर जस्तो बनाएको तर लाल आयोगको प्रतिवेदनले उद्योगीहरु सत्य रहेको तथ्य उजागर गरेको बताए । वाणिज्यपोष्टसँग प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष मारुले भने -‘जनतालाई लोडसेडिङको अँध्यारोमा राखेर उद्योगीहरुले बिजुली चलाएर पैसा तिरेनन् भन्ने भाष्य खडा गरेका थिए उक्त भाष्य आज गलत साबित भयो । लाल आयोगको प्रतिवेदनले को गलत हो छर्लङ्ग बनाइदिएको छ  ।’

मन्त्रीपरिषद् बैठकले समेत ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको दिनको मात्र प्रिमियम लिनु भन्ने सुझाव दिएको छ । जबकि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भने ६ घण्टा लोडसेडिङ भए पनि नभए पनि उद्योगीहरुले २० घण्टा बिजुली चलाएको बराबर अतिरिक्त महसुल तिर्नैपर्छ भन्ने अडान राख्दै आएका थिए । महशुल नतिरेको भन्दै कुलमानको निर्देशनमा उद्योगको लाइन काटिदिएका थिए । उता उद्योगीहरुले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको र आफूले २० घण्टा बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणले दिन नसकेको प्रमाण दिए प्रिमियम तिर्ने अन्यथा तिर्न नसकिने जवाफ दिँदै आएका थिए ।

प्राधिकरणले भने टीओडी मिटरको रेकर्ड हराएको भन्दै प्रमाण पेश गर्न सकिरहेको छैन । लाल आयोगको प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको पाइएको छ । सुरुको ६ महिनामा महसुल निर्धारण भएको छैन । २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो । प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि पुससम्म करिब ६ महिनाको महशुल निर्धारण गर्न सकेको छैन । यो अवधिको महशुल लिन नहुने आयोगको सिफारिस छ । तर यो समयको पनि प्राधिकरणले बिल काटेपछि उद्योगीहरु आक्रोशित बन्न पुगेका हुन् ।