काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नयाँ मापदण्ड अनुसार खोला किनारका कुनै पनि घर नभत्किने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोष्ट गर्दै उनले मापदण्डभित्र परेका घर भत्काउने महानगरको कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले मापदण्डभित्र परेका घरको सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने पनि बताए ।
‘तपाईंको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन, निश्चिन्त रहनुहोस् । भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्छ सरकारले, ५० वर्ष पहिलेको तीनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईंलाई दिन नि सक्दैन, भत्काउन नि सक्दैन’, उनले भनेका छन्, ‘तपाईंको लागि हामी छँदैछौं । केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् नियम परिवर्तनको लागि ।’
‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद्देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै’, उनले भनेका छन्, ‘अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोषजति काठमाडौ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ’ मेयर बालेनले लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया
कुनै पनि प्रतिक्रिया पाईएन !