काठमाडौं । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)को आगामी दुई वर्षे कार्यकालका लागि राजेन्द्र प्रसाद सापकोटा नेतृत्वको समूहले उम्मेदवारी घोषणा गरेको छ । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)पर्वतीय एवं पदयात्रा व्यवसायीको छाता संस्था हो ।
सापकोटा समूहमा अध्यक्षमा सापकोटा सहित कर्मा शेर्पा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विष्णु प्रसाद लम्साल प्रथम उपाध्यक्ष, सनम शेर्पा द्वितीय उपाध्यक्ष, राजेन्द्र प्रसाद सुवेदी महासचिव सहित १७ जनाको उम्मेदवारी सार्वजनिक गरिएको हो ।टानको ४६ औं साधारण सभा एवं निर्वाचन आगामी भदौ १७ गते तदनुसार सेप्टेम्बर २ तारिकमा सम्पन्न हुन गइरहेको छ । यो साधारण सभाले दुई वर्षका लागि नयाँ नेतृत्वसहित कार्यसमिति चयन गर्नेछ ।
सापकोटा नेतृत्वको समूहले आफ्नो घोषणापत्र पनि सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्रमा पदमार्गहरूको संरक्षण र विकासलाई केन्द्रमा राखिएको छ । पदयात्रा व्यवसायको दीर्घकालीन अस्तित्वका लागि हाल कायम रहेका पदमार्गहरूको संरक्षण र नयाँ पदमार्गहरूको निर्माणलाई राष्ट्रिय महत्वको प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख छ ।
पदयात्रा पर्यटनलाई माध्यमिक शिक्षादेखि नै अध्ययनको विषय बनाउने र यसबाट स्वदेशमै रोजगारीको अवसर बढाउने योजना पनि अघि सारिएको छ । पदयात्रासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याट फिर्ता गर्न र यसलाई अब लागू नगर्नका लागि सशक्त आवाज उठाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
टिम्स कार्डबाट भएको आम्दानीलाई पर्वतीय पर्यटन श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा, पदमार्गहरूको स्तरोन्नति, र पोर्टर सेल्टरहरूको निर्माणमा खर्च गर्ने योजना घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।टानको सचिवालयलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै, व्यवसायीहरू र श्रमिकहरूको हितमा उच्च समझदारी कायम राख्ने, र पर्यटन क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्न कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
साथै, रामेछाप एयरपोर्टको स्तरोन्नति र यसलाई पर्वतीय पर्यटनको वैकल्पिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सरकारसँग छलफल र सहकार्य गर्ने योजना पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।
टानलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिँदै व्यवसायीहरूको व्यापक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न जोड दिइएको छ ।
यस्तो छ टान निर्वाचन–२०२४ मा पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्र प्रसाद सापकोटा समूहको घोषणापत्रः
१, पदयात्रा व्यवसायलाई बचाई राख्नका लागि पदमार्गहरुलाई बचाउन आवश्यक छ । पदमार्ग नै नरहे कसरी हाम्रो व्यवसाय रहन्छ रु हाल रहेका पदमार्गहरु शुरक्षित राखी थप नयाँ पदमार्ग निर्माण गर्न स्थानीय तह, नेपाल सरकार, पर्यटन विभागसँग समन्वयन गरी कार्यन्वयन गरिने छ । हालसम्म नेपाल सरकारले पदमार्गहरुलाई अपनत्व गरेको छैन । सबै पदामार्गहरुलाई राष्ट्रिय महत्वको पदमार्ग घोषणा गराईने छ ।
२, युवा पुस्तालाई नेपालामा पदयात्रा पर्यटनको महत्व छ र यसका माध्यमबाट स्वदेशमै रोजगारी प्राप्त हुनेछ भनेर बुझाउनका लागि माध्यामिक शिक्षादेखि नै पदयात्रा पर्यटनको अध्ययन गराउने ब्यवस्था लागु गराउन पहल गरिने छ ।
३, ट्रेकिङ्ग कम्पनीले पर्यटकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दा चेन सप्लाईका क्षेत्रहरुमा भुक्तानी गरेपछि त्यस्ता क्षेत्रहरुबाट पनि अनिवार्य भ्याट बिल उपलब्ध गराउने सरकारी ब्यवस्थाका लागि ससक्त र परिणाममुखी प्रयास गरीने छ ।
४,पदयात्रासँग सम्बन्धीत सबै अनुमतिपत्रहरु र हिमाल आरोहण अनुमतिका लागि भुक्तानी गर्नुपर्ने सरकारी राजस्वमा समेत लगाई राखिएको १३ प्रतिशत भ्याट फिर्ता गर्ने र अब आईन्दा सरकारी राजस्वमा भ्याट लगाउने गरेको अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण नियम खारेजीको लागि व्यवसायिक आवाज बुलन्द गरी समाधानको लागि अग्रसर हुनेछौं ।
५,हाल अनलाईन प्रणालीमार्फत टानमा आबद्ध ट्रेकिङ्ग कम्पनीहरुले आफैं टिम्स कार्ड जारी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई चुस्तदुरुस्त पारी कार्यान्वयन गर्ने र गाईड वा सहयोगी लिएर ट्रेकिङ कम्पनीमार्फत् मात्र ट्रेकिङ्ग जानु पर्ने व्यवस्था लागु गर्न अझै दरिलो प्रायस गरीने छ ।
६, विगतमा टिम्सबाट भएको आम्दानी रकम सम्बन्धमा टान र नेपाल पर्यटन बोर्डबीच सृजना भएका सम्पूर्ण समस्याहरु समाधान गरिने छ । हालसम्म अनेक झमेलासहित पर्यटन बोर्डले टानलाई भुक्तानी दिन आनाकानी गरीरहेको रकम र भविष्यमा टिम्सबाट आम्दानी हुने रकम समेतलाई पर्वतीय पर्यटन श्रमिकहरुको सुबिधा र सामाजिक सुरक्षा, पदमार्गहरुको स्तरोन्नती, पोर्टर सेल्टरहरुको निर्माण गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पदयात्रा लगायत पार्वतीय पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न टानको सिफारिस र सहभागितासहित बोर्डमार्फत नै खर्च गरिने व्यवस्था गरीने छ ।
७, निषेधित क्षेत्र बाहेक नियन्त्रीतरनिर्देशित क्षेत्रहरु डोल्पा, मुस्ताङ र मनास्लु लगायत अन्य पदयात्रा क्षेत्रहरुमा पदयात्रा गर्ने विदेशीहरुका लागि अध्यागमन विभागबाट जारी हुने पदयात्रा अनुमती पत्रका सम्बन्धमा कम्तिमा २ जना पर्यटकहरुले मात्र प्रवेश गर्न पाउने हालको व्यवस्था परिवर्तन गरी एक जना मात्र पर्यटकले पनि ट्रेकिङ कम्पनीमार्फत परमिट जारी गरेर पदयात्रा सन्चालन गर्न पाउने व्यवस्था लागु गराईने छ ।
९,कुटनीतिक नियोग, विदेशमा रहेका प्रसिद्ध आरोही एवम् पदयात्रा क्षेत्रमा कार्य गरेका सेलिब्रेटीहरुसँग समन्वय गरी ट्रेकिङ्ग तथा पर्वतीय पर्यटनको विशेष प्रवद्र्र्धन गरिने छ ।
१०, पदयात्रा पर्यटन श्रमिक र व्यवसायीहरु एक सिक्काका दुई पाटा हुन् । व्यवसायीहरु र श्रमिकबीचमा उच्च समझदारी कायम गरी व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गरिने छ ।
११, हालसम्म प्रचलित २०३५ सालको पर्यटन ऐनलाई विस्थापित गर्न र नयाँ पर्यटन ऐन छिटो लागु गराउन सकृयताका साथ सरकारको ध्यानाकर्षण गराईने छ ।
१२, टिम्सबाट आम्दानी भएको रकम र दातृ निकायको सहयोगमा सगरमाथाको आधार शिविर जोग्ला, मनास्लुको धर्मशाला, मेरा बेसक्याम्प, धौलागिरीको ईटालियन क्याम्प लगायत अन्य आवश्यक क्षेत्रहरुमा क्रमशः पोर्टर सेल्टर निर्माण गरिने छ ।
१३, पदयात्रा सेवामा रहँदा जीवनको जोखिम भएमा वा अत्यावश्यक भएको खण्डमा पदयात्रा मजदुरहरुको रेस्क्यु गर्ने र उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिसमेत गर्नका लागि टिम्स आम्दानीको १० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने व्यवस्थासहित पदयात्रा मजदुरको सुरक्षाको ग्यारेन्टी टानले गर्ने छ ।
१४, नियन्त्रीतरनिर्देशित क्षेत्रभित्रबाट पर्यटकहरु एवम् श्रमिकहरुको उद्धार गर्दा हाल रहेको झन्झटीलो सरकारी व्यवस्थालाई सुधार गरी यथासिघ्र उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाईने छ ।
१५, दुई वर्षअघि निर्वाचित भएको वर्तमान टान कार्यसमितिले सम्पन्न गरिसकेका कार्यहरुलाई संरक्षण र निरन्तरता दिँदै सुरुवात गरेर पनि पूर्णता प्राप्त भइनसकेका कार्यहरुलाई निरन्तरता दिने र उच्च प्राथमिकतामा राखी सम्पन्न गरीने छ ।
१६, टानको सचिवालयलाई पूर्णतया डिजिटल प्रणालीमा विकास गरी थप प्रविधिमैत्री बनाईने छ ।
१७, आर्थिक पारदर्शितालाई मुलमन्त्र बनाइ ‘आर्थिकरुपमा सबल टान, व्यवसायीहरुको ब्यापक सान’ भन्ने नारालाई व्यवहारिकरुपमा सफल बनाईने छ ।
१८, टानको वेवसाईटलाई नेपालको पर्यटन क्षेत्रकै प्रबिधि मैत्री र अग्रणी सूचना केन्द्रको रुपमा विस्तारित गरिने छ । सम्पूर्ण सदस्य कम्पनीहरुलाई मेम्बर लग इन पेज उपलब्ध गराइनेछ । जसबाट सदस्य कम्पनीहरुले टानमार्फत् व्यवसायिक लाभका साथ तत्काल समस्याहरुको समाधन गर्न समेत सहयोग प्राप्त गर्नेछन् ।
१९, रामेछाप एयरपोर्ट पार्वतीय पर्यटन र आजको विकल्प मात्र नभएर आवश्यकताको विषय बनेको छ । यसर्थ रामेछाप एयरपोर्टको स्तरोन्नतिसहितको भौतिक विकास र सुबिधा सम्पन्न बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुसँग छलफल तथा सहकार्य गरीने छ ।
प्रतिक्रिया
कुनै पनि प्रतिक्रिया पाईएन !