मौद्रिक नीतिप्रति अटो व्यवसायी असन्तुष्ट, भन्छन्- ‘राष्ट्र बैंकले तत्कालै सुधारोस्’

काठमाडौं । मौद्रिक नीतिले अटो व्यवसायीहरुलाई पुरै बेवास्ता गरेको नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले बताएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । जारी मौद्रिक नीतिमा अटो व्यवसायीहरु खुशी छैनन् । मौद्रिक नीतिले नाडाको कुनै पनि सुझावहरुलाई सम्बोधन नगरेको नाडाले बताएको छ ।

नाडाले केही दिन अघि मात्रै अटोमोबाइलमैत्री मौद्रिक नीतिको चरम आवश्यकता औल्याएको थियो । अटोमोबाइल क्षेत्रले विद्युतीय सवारी साधान मात्र नभई समस्त अटो व्यवसायलाई नै समेट्छ ।

सवै व्यवसायलाई नै हित हुने नीतिको आवश्यकता औल्याएता पनि मौद्रिक नीति कुनै पनि कुरा सम्वोधन नगरेको नाडाले जनाएको छ। हाल समग्र अटोमोबाइल बजारमा ६८ प्रतिशतसम्मको गिरावट आएको नाडाले जनाएको छ । आर्थिक शिथिलता सुस्ताएको अटोमोबाइल क्षेत्रमैत्री नीतिको अभावले संकटमा परिरहेको नाडाको भनाई । यस्तो अवस्थामा सुधार मौद्रिक नीतिले सुधार गर्ने ठुलो अपेक्षा गरिएको थियो । व्यवसायीहरु पलायन हुनुको विकल्प नरहेको नाडाले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीति मार्फत गरिएको वेवास्ताले नेपालका सम्पूर्ण अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुने नाडाले जनाएको छ । ‘सबै व्यवसायीहरु कालोसुचीमा पर्ने देखिएको छ भने अर्कोतर्फ अटोमोवाइल वर्कशप र शो रुममा बस्ने कर्मचारीहरुले आफनो रोजगारी समेत गुमाउने अवस्था आउने छ । सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन नाडाले राखेकासुझावहरुलाई तत्कालै सम्बोधन गरी व्यवसाय मैत्री नीति ल्याउन आवश्यक छ’, नाडाले विज्ञप्ति मार्फत भनेको छ ।

नाडाले मौद्रिक नीतिका लागि ७ बुँद सुझावहरु पेश गरेको थियो । पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधानहरुलाई बैंकबाट हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियो लाई ५० प्रतिबाट ७५ प्रतिशत पुर्याउन पर्ने माग गरेको थियो । पेट्रोल, डिजेल र विद्युतिय शक्तिबाट चल्ने नीजि प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छुट्याई सोहि अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनु पर्ने, चालुपुजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याउन, कालो सुचिमा परेका व्यक्तीहरुले पनि अन्य बैकहरुबाट आफनो कारोवार गरिरहेको देखिएकोले कालो सुचिमा परेका व्यक्ती वा कम्पनीमाथीको कारवाही ज्यादै फितलो हुने गरेकोे देखिएकाले यस्तो नियमलाई कडाइकासाथ लागु गर्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले पेट्रोल, डिजेल र विद्युतिय शक्तिबाट चल्ने नीजि प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छट्याई सोहि अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनुपर्ने उनीहरुको माग थियो । त्यसैगरी कुनै पनि क्षेत्रमा ल्एब् ५५ भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स् गर्न मिल्दैन । व्यावसायीक महत्वका माइक्रोबस र नीजि प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्र अन्तरगत पर्ने हुदा धेरै बैंकहरुले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने नीजि कारलाई पनि फाइनान्स् गर्न बन्द गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेका थिए ।

मौद्रिक नीतिको धारा ७९ को ‘ख’मा निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचना सम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसुचीमा समावेश नगर्ने भनिएको छ । यस्तो नीतिले व्यवसायीहरु अन्योलमा परेको नाडाले जनाएको छ। ‘हेवी इकयूपमेण्ट, ट्रक, टिपर, पार्टस लुव्रिकेण्टस, टायर र व्याट्रीहरु जुन उधारोमा दिइएको हुन्छ । त्यसैले कालोसूचिमा नै राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ’, नाडाले भन्यो,‘यस्तो नगरिएमा यी सवै खराब कर्जामा परिणत हुनेछन् । यस्तो व्यवस्थाले व्यवसायीहरु ठूलो समस्यामा फस्ने भएकोले कुनै पनि सामान बिक्रि गरे पश्चात लिएको चेकको हकमा मात्र यस्तो व्यवस्था लागु गरिनु पर्ने भएकोले यसतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालै सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ।’