जेठ १५ गते गठन भएको समितिको सभापतिमा एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री तथा सदस्यहरुमा एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधान रहेका छन् ।
समितिलाई खासगरी गृहमन्त्री रवि लामिछाने लगायतका उच्च पदस्थहरुको संलग्नता रहेका भनिएका लगायतका ३० वटा ठूला सहकारी ठगी काण्डको बारेमा विस्तृतरुपमा छानबिन गरेर तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय तोकिएको छ ।
नेपाल प्रहरीले विगत दुई वर्षको अवधिमा सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित १८४ वटा मुद्दा विभिन्न अदालतमा दर्ता भएका छन् । ती मुद्दाहरुमार्फत प्रहरीसमक्ष करिब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम फिर्ता नपाएको उजुरी परेका छन् भने प्रहरीले पक्राउको सूचीमा राखेका १ हजार २०० जना फरार रहेका छन् । त्यस्तै दुई वर्षको अवधिमा सहकारी ठगीमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले ३४६ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
संसदिय छानविन समितिले यति वृहत मुद्दालाई ३ महिनाको अवधिमा छानविन गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सक्छ ? समितिका एक सदस्य यो समिति दोषिहरुमाथि कारवाही गर्नको लागि भन्दा पनि राजनीतिक सहमती सृजना गर्नको लागि गठन गरिएकोले त्यहीअनुसार काम गर्ने बताउँछन् । ‘दोषीमाथि कारवाही गर्ने काम प्रहरीले गरिरहेको छ । हामी संसदमा उठेको कुरालाई समस्या यस्तो छ है भनेर किटानी गर्ने मात्र हो, बाहिर जो जस्ले जे जे भने पनि यो केवल औपचारिकताको लागि गठन गरिएको समिति हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ । यसबाट धेरै आशावादी हुनु भन्दा पनि राजनीतिक मेल मिलापको काम हुनु महत्वपूर्ण हो’ उनले मेरो लगानीसँग भने ।
प्रतिक्रिया
कुनै पनि प्रतिक्रिया पाईएन !