काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकले नेपाल भारतबीच हालै सम्पन्न दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्बन्धी सम्झौतामाथि छलफल गरेको छ ।
सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले दुई देशको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा दुई देशका ऊर्जा सचिवबीच २५ वर्षका लागि भारतसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौता गरिएको र आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।
मन्त्री बस्नेतले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र यसका लागि ठोस कार्ययोजना र मार्गचित्र सरकारसँग रहेको बताए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले नेपालमा खपत भएर बढी भएको विद्युत् भारतलाई बेच्ने र चाँडै बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत् बिक्री गर्ने विषयमा सम्झौता गरिने जानकारी दिए ।
बैठकमा सांसदहरुले नेपाल भारतबीच भएको विद्युत् सम्झौता राष्ट्र हितमा छ÷छैन भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सांसदहरुले सगरमाथा खुम्बु क्षेत्रमा विद्युतिकरण शतप्रतिशत गर्नुपर्ने, बेला बेला लोडसेडिङ भइरहेको, विद्युतको पोल सडकका बीचमा राखिदा किन समन्वय नगरिएको जस्ता विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया
कुनै पनि प्रतिक्रिया पाईएन !