'अन्तिम महिनामा निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी भएपछि ३५ प्रतिशत बैंकको रिकभरी राम्रो भएको छ '

'बैकिङ प्रणालीमा १० खर्ब भन्दा बढी ऋण दिनसक्ने रकम छ, निक्षेप नउठाई १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तार यही रकमबाट गर्न सकिन्छ'

अहिले बैंकिङ क्षेत्र बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐनको परिमार्जन गर्न लागिएको केही बुँदाले तरंगित छन् । विशेष गरी बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँने विषयले निकै चर्चा पाएको छ । गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अध्यक्षहरुलाई छुट्टा छुट्टै बोलाएर बाफिया र मौद्रिक नीतिका विषयमा छलफल समेत गरे । अध्यक्ष तथा सीईओले बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउँदा उपयुक्त ‘एक्जिट प्लान’ को आवश्यकता औल्याएका छन् ।
बाणिज्यपोष्टले पनि बाफिया र मौद्रिक नीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङसँग संवाद गरेको छ । सीईओ खालिङसँगको संवादको सम्पादित अंश:

Advertisement:

बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संसोधनको विषय निकै चर्चामा छ त्यसमा पनि बैंक र व्यवसायी छुट्टिनुपर्छ भन्ने विषय बहसमा छ । एउटा बैंकर्सको नाताले तपाईलाई चाहि के लाग्छ, बैकर र व्यवासायी छुट्टिनुपर्छ वा पर्दैन ?

बैंक स्थापनाकाल देखि लगानी गर्नेहरु व्यवसायीक पृष्ठभुमिबाटै आएका छन् । अहिले आएर किन छुट्याउँनुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने विषयको पनि न्यायिक जवाफ हुनुपर्छ । छुट्याउँदा समयसिमा के हुन्छ, एक्जिट पोलिसी कस्तो खालको  हुन्छ भन्ने विषयचाहि बढी चासोको विषय हो किनभने अब सरकारले बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउँछु नै भनेर कानुनमा परिमार्जन गर्न लागिरहेको छ ।मैले व्यक्तिगत र पेशागत रुपमा भन्नुपर्दा  यतिको राम्रो नियामकीय निकाय (नेपाल राष्ट्र बैंक) हुँदा हुँदै फेरी किन छुट्याउँनुपर्ने आवश्यकता भयो ? कहाँनेर समस्या छ त्यो पहिचान गरेर समाधान गर्न सक्ने खुबी भएको राष्ट्र बैंक छ । बरु त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हिसाबले ध्यान दिदा हुन्छ । आज बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदा परिणाम के हुन्छ भन्ने विषय त कसैले सोचेकै छैनन । सेयर कसको हातमा कसरी जाने हो । आफुले स्थापना गरेको संस्थालाई चट्ट छोडेर जाँदा नयाँ कसरी आउँछन भन्ने कौतुहलता रहन्छ । कहिकतै समस्या छन भने समाधान तर्फ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ । 

तर मैले फेरी पनि बैकर्स र व्यवसायी छुट्याउँदा ठुलो समस्या ल्याउँछ भन्न खोजेको होइन । यसले राम्रो पनि होला तर कसैको सम्पत्ति जोहो गर्ने समय कस्तो हुन्छ भन्ने हो । किनभने एक त व्यापारीहरु कुनै न कुनै रुपमा बैंकसँग जोडिएकै हुन्छन चाहे ग्राहक भएर होस वा लगानीकर्ता । 

व्यवसायी नै बैंकमा जोडिदा कर्जाको दुरुपयोग भयो भन्ने आरोप पनि छ नी ? 

यदि व्यवसायीले कर्जा दुरुपयोग गरेर समस्या ल्याएको भए हल के हो त त्यतातिर पनि ध्यान पुर्याउँनुपर्छ   । 

सायद यस्तो दुरुपयोग रोक्न बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउँनु नै हल हो की ? 

उहाँहरुले आजको दिनमा कर्जा कसरी लिए ? लिनै नपाउँने कर्जा कसरी लिए त ? कुनै ए बैंकका.  लगानीकर्ता अथवा संस्थापकले त्यही बैंकबाट लिन मिल्दैन र लिएको पनि छैनन होला । लिएको भए राष्ट्र बैंकले तुरुन्त पत्ता लगाउँछ । बैकिङ क्षेत्र सिस्टमेटिङ ढंगले अगाडी बढेको छ कसैले चाहदैमा दुरुपयोग भयो भन्न मिल्दैन । कर्जा वा निक्षेप व्यक्तिमा रुपान्तरण हुँदा स्रोत तथा धितो खोजिन्छ । 

एकातर्फ बाफियाले संस्थापक सेयर कम गर्दै लैजाने भनेपनि  बैंकमा लगानी गर्नेहरुलाई एक्जिट र इन्ट्री मै समस्या छ नी ? 

अबको दिनमा नयाँ कुनै पनि बैंक आउँछ भने त्यहाँ लगानी नभेटिने अवस्था आउँछ । आजको दिनमा बैंकको संख्याको हिसाबले पनि नयाँ बैंकको आवश्यकता देखिदैन तर पनि यदि नयाँ बैंक आयो भने यस्तो नीतिले लगानीकर्ता नै नपाउँने अवस्था पनि आउन सक्छ । अहिलेको बैंकमा ठुलो ठुलो  लगानीकर्ता हुँदा उहाँहरुलाई हकप्रद सेयर हाल्न चाहि समस्या हुन्छ किनभने उहाँहरुको लगानी ठुलो हुन्छ । पब्लिकमा सबै गइसकेपनि अर्थात सबै ठुला लगानीकर्ता सानामा जाने हो भने सबैले हाल्दा साना साना रकम हाल्नुपर्ने हुन्छ । यसले ठुलो  समस्या निम्त्याउँछ भन्ने लाग्दैन । 

बफियाकै छलफलमा बैंकको लाइसेन्सको अवधिको विषय गभर्नरले उठाएका थिए । त्यसपछि यो विषय चर्चामा छ । जसरी जलविद्युत र दुरसञ्चार क्षेत्रलाई निश्चित समयपछि राज्यको स्वामित्वमा जाने गरी लाइसेन्स दिइन्छ भने बैंकमा चाहि लाइसेन्सको अवधि किन नतोक्ने भन्ने पनि छ । बैंकको लाइसेन्सको अवधि तोकिनु आजको आवश्यकता हो  ? 

लाइसेन्सको अवधिको कुरा आज आएर भन्नुभन्दा पनि लाइसेन्स दिने बेलामानै भन्ने विषय हो । त्यहीबेला नै स्पष्ट पारिनुपर्थ्यो   किनभने आजको दिनमा जलविद्युत र दुरसञ्चारमा लगानी गर्नेलाई थाहा छ की यो निश्चित समयपछि राज्यको स्वामित्वमा जान्छ भनेर, त्यस्तै मानसिकता बैंकको लाइसेन्स दिएको बखत नै बनाइदिनुपर्थ्यो । आज आएर  अवधिको कुरा उठाउनु जायज होइन । बरु नयाँ आउनेको हकमा गर्न सकिएला । पहिला नै तोकिएर जादा समस्या हुदैन तर बिचमा आएर नीति परिवर्तनले लगानीलाई आकर्षित गर्दैन । 

सम्पत्तिको गुणस्तर खस्किदा बैंकहरु दबावमा छन् । जिडिपिकै हारहारीमा लगानी  (हालसम्म ५५ खर्ब ६२ अर्ब कर्जा लगानी) गरेको बैंकहरुलाई लगानी उठाउन नै समस्या छ । यसो हुनुमा राष्ट्र बैंकको नियामकीय भुमिका कमजोर भएर हो वा बैंकहरुको जथाभावी लगानीका कारणले हो ? 

कसैलाई दोष दिनुभन्दा पनि बैंकको पनि केही हदसम्म कमजोरी भयो होला । व्यापार विस्तार गर्नेक्रममा कर्जा  लिएर कहाँ गइरहेको छ भन्ने कुरामा ध्यान पुर्याएनौ की । 'वासलात'को आकारमा मात्र ध्यान पुर्यायौ । कर्जा लिएपछि कर्जा फर्किने सम्बन्धमा के छ कहाँ परिचालन हुन्छ भन्ने तिर ध्यान दिएनौ ।  सम्पत्तिको मूल्य बढ्यो भने पैसा फर्किन्छ, बढेन भने फर्किने कुरा भएन । घरजग्गा क्षेत्र सधै बढेर जान्छ भनेर बैंकहरुले त्यतातिर नी लगानी गरेको जस्तो देखियो । यो क्षेत्रको सुस्तताले पनि बैंकहरु दबावमा परे । 

उसो भए लगानी विस्तारमा बैंकहरु नै चुकेको विषयमा  तपाइको  समर्थन हो ? 

बैंकहरुले माग अनुसारको ऋण दिए । एक त तपाईले भनेको जस्तो पनि भयो होला । ३२ वटा बैंक हुदा सबैलाई कारोबार गर्नुपर्ने, नाफा कमाउँनुपर्ने कारणले होडबाजी भयो  । त्यसले पनि यो समस्या देखिएको हो । कर्जा विस्तार हुनेक्रममा त्यतिबेला संयमित भएर गरेको भए यो स्थिती आउने थिएन। उत्पादनशिल क्षेत्रतर्फ जोड दिएको भए यति धेरै असर देखिदैनथ्यो । तर आजकको स्थिती फरक छ । हामी जति नियन्त्रण गरेपनि अर्थतन्त्र नै ‘स्लोडाउन’ छ । सबै क्षेत्रमा असर छ । यो क्षेत्र राम्रो छ भन्ने कुनै देखिएको छैन । सबै स्ट्रेसमा छन् । विस्तारै सुधार हुदै जान्छ भन्ने अपेक्षा राखेका छौ । कर्जा जसले लिएको छ लिने व्यक्तिले व्यापार बन्द गरेर कर्जा चुक्ता हुदैन । सम्पत्ति बेचेर भएपनि कर्जा तिर्यौ भने भोलीको समयमा लगानी लिएर फेरी गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । आयको स्रोत ठप्प छ  । सबैको ध्यान कर्जा तिर्ने समय बढाउने, कसरी हुन्छ कालोसुचिमा नपार्ने भन्नेमा छ । 

मौद्रिक नीतिले आधारदर गणना विधि फेरबदल गर्ने आश्वासन दिएको छ । यदि फेरबदल भयो भने बैंकहरुलाई  राहत मिल्छ ?
अहिलेसम्म आधारदर गणनामा समावेश गर्नुपर्ने ‘प्यारामिटरहरु’ सबै समाबेश छैनन् । बैंकको सम्पूर्ण खर्च आधारदरमा समावेश छैन । अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा जसरी गणना हुन्छ नेपालमा पनि त्यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने हो । जुन कुरा छुटेको छ त्यसलाई  समावेश गर्नुपर्छ । छुटेको कुरालाई हाल्ने मात्र हो । यसले ठुलो 'रिलिफ' भन्ने हुदैन । 

आधारदर गणनामा छुटेका कुराहरु चाहि के— के हुन् ?

जसरी निक्षेप लिएर ब्याज दिदा खर्च हुन्छ त्यसैगरी ऋणपत्रमा पनि ब्याज दिन्छौ त्यो पनि खर्च हो । यो समेटिएको छैन । सञ्चालन खर्च पनि शतप्रतिशत समावेश छैन । यी सम्पुर्ण खर्चहरु समेटेर आधारदर गणना हुनुपर्छ भन्ने हो । केन्द्रिय बैंकले पहिलो पटक भनेको विषय होइन लगातार आइरहेको छ । तर भएको छैन । अहिले पनि हुन्छ हुदैन अझै सुनिश्चित छैन । 

एक जना कांग्रेसका संसद जो व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ । उहाँले केही समयअघि अर्थसमितिमा बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले यति धेरै बाँधेको छ की 'ट्वाइलेट' जादा पनि राष्ट्र बैंकलाई सोध्नुपर्ने अवस्था छ । उहाँले भनेको जस्तै स्थिती हो बैंकहरुको ? 

उहाँले  सुक्ष्म निगरानी भयो भन्न खोज्नु भएको होला । कुनै बैंकको केही कैफियत भेटियो भने  बैंकलाई कारबाही गरे पुग्छ तर बजारनै ठप्प हुने गरी सर्कुलर नै ल्याएर गर्नु नपर्ने हो । यति धेरै नियम छन् । ब्याजदरकै कुरा गर्दा  यति धेरै शर्त छन् ।  केन्द्रिय बैंकको आफ्नै बिधि छ, प्रक्रिया छ । मिडियाहरुले बैंकको अध्यक्ष र सीईइओको ठुला ठुला फोटो राखेर मान्छे नै मारेको अपराधी जसरी प्रस्तुत गरेका छन् । 

यस पटकको मौद्रिक नीतिको प्रावधानले  बैकिङ क्षेत्रमा  ठुलै परिवर्तन ल्याउँन सक्ने सम्भावना कतिको छ ? 

हामी मौद्रिक नीतिमा मात्र भर पर्नु भएन ।  वित्तिय नीतिलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्ने हो । तर, पछिल्लो समय वित्तिय नीति भन्दा मौद्रिक नीतिमा आश  बढेको छ । हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनका लागि 'मनिसप्लाइ' र कर्जा लगानी कति हुनुपर्छ जसले शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँन के गर्नुपर्छ भन्ने भन्ने विषय मौद्रिक नीतिमा आउन सक्छ । धेरै कुरा मौद्रिक नीतिबाट नै आउनुपर्छ भन्ने छैन । यसकारण मौद्रिक नीति नियमित प्रक्रिया हो । यसबाटै ठुलै परिवर्तन आश गर्नुपनि हुँदैन । 

केन्द्रिय बैंकले किस्ता नियमित भएको कर्जा ९० दिनमात्रै निगरानी गरेर स्तरोन्नती गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले बैंकहरुको खराब कर्जा घट्न मदत  गर्छ?

'एनएफआरएस ९ एक्पेक्टेड क्रेडिट लस (इसिएल)' भनेको नै अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास अबलम्बन गरेको हो । इसिएलले हेर्ने भनेको ग्राहकको इतिहास, उसको वित्तिय अनुशासनको प्याटर्न, भविष्यमा कर्जा लिएपछि तिर्न सक्ने क्षमता  के हुन्छ, ऋणको गुणस्तर के छ भनेर हेर्ने हो । यति समयमा कर्जाको सावाँ ब्याज चुक्ता भएन भने १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्छ तर इसिएलले १०० प्रतिशत भन्ने हुदैन । बैंकको नोक्सान शतप्रतिशत हुदैन । २५ प्रतिशत धितो छ भने त ७५ प्रतिशत मात्र हो । अथवा कुनै पनि नोक्सान नहुन पनि सक्छ । 'एसेट डिस्पोज' गरेर अथवा भएको सम्पत्ति वा उसले दिएको धितो प्रयोग गरेर बिक्रि गरेर पनि उठाउँन सक्छौ । 

बैंकिङ क्षेत्र अत्यधिक तरलताको मारमा छन्  यो अवस्था कहिलेसम्म रहला केही अनुमान गर्न सकिने अवस्था छ ?

केही समय अगाडी बजारमा पैसा नभएर १७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिएर बैंकहरुले निक्षेप तानेका थिए । पहिले अधिक तरलता र तरलताको अभाव ८/९ महिनाको चक्रजस्तो  देखिएको थियो तर अहिले अधिक तरलता भएको लामो समय भइसक्यो । लगभग १० खर्ब ऋण योग्य रकम छ । केन्द्रिय बैंकले १२ प्रतिशतको कर्जाको बृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । कुनै पनि निक्षेप नलिइकन अहिले भएको अधिक तरलताले बृद्धि लक्ष्य हासिल गरेर पनि अझै बाँकी रहन्छ ।  फेरी पनि निक्षेप नलिने भन्ने कुराचाहि हुँदैन । कसैले जग्गा बिक्रि गर्यो सेयर किन्छ अनि त्यो पैसा आउने भनेको फेरी पनि बैंक नै हो । 

  गत आर्थिक बर्ष बैंकहरुको वित्तिय अवस्था कस्तो रह्यो  ?
चौथौ त्रैमासमा ३५ प्रतिशत बैंकहरुले 'रिकभरी' राम्रै गरेका छन् । समग्रमा सुधार छ । विशेषगरी अन्तिम महिनामा निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी गर्दा  बैकिङ क्षेत्रको 'रिकभरी' राम्रो भएको हो ।