सहकारीलाई  कडा नियमः बचत नफर्काए सम्पत्ति रोक्का, बैंक खाता नियन्त्रण र विदेश यात्रा प्रतिबन्ध

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति, बचत अपचलन र नियमनको कमजोरी अन्त्य गर्दै थप पारदर्शी, व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन सरकारले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ ल्याएको छ। नयाँ व्यवस्थाले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने, दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने तथा सहकारी संस्थामाथिको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

Advertisement:

विधेयकले सहकारीको बचत रकम अपचलन वा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन दोषीको सम्पत्ति रोक्का वा जफत गर्ने, ऋण असुली प्रक्रिया तीव्र बनाउने तथा आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारी संस्थालाई सहकारी प्राधिकरणले निश्चित समयसीमा तोकेर रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ। तोकिएको समयभित्र निर्देशन पालना नभए सम्बन्धित सञ्चालक, कर्मचारी वा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, बैंक खाता नियन्त्रणमा लिने तथा विदेश यात्रा प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ।

यति गर्दा पनि रकम फिर्ता नभए नेपाल प्रहरीलगायत सम्बन्धित निकायको सहयोगमा जिम्मेवार व्यक्तिलाई उपस्थित गराई थप अनुसन्धान तथा प्रचलित कानुनबमोजिम फौजदारी कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

विधेयकले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सहकारी प्राधिकरणलाई दिएको छ। जोखिममा रहेका सहकारी संस्थाको निगरानीका लागि आवश्यकताअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

निलम्बनमा परेको सहकारी संस्थाले निलम्बन अवधिभर कुनै पनि प्रकारको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ। यसले समस्याग्रस्त सहकारीबाट थप आर्थिक जोखिम बढ्न नदिने अपेक्षा गरिएको छ।

विधेयकमा सहकारी संस्थाले लिने कुल ब्याज साँवा रकमभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट अत्यधिक ब्याज असुलीमा नियन्त्रण हुने विश्वास गरिएको छ।

त्यस्तै, सहकारी संघहरूले अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। हाल यस्तो कारोबार गरिरहेका संघहरूले विधेयक लागू भएको तीन वर्षभित्र त्यस्तो कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्नेछ।

संशोधनले सहकारी संस्थालाई निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिन अनिवार्य गरेको छ। साथै, संस्थाले आफ्नो अद्यावधिक विवरण नियमित रूपमा सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्नेछ। निर्देशन पालना नगरे विशेष निरीक्षण तथा थप अनुसन्धानको व्यवस्था पनि गरिएको छ।

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। उक्त कोषमा सरकारी रकम, असुली भएको रकम तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता मजबुत बनाउनुका साथै बचतकर्ताको हित संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।