२०८३ साउन ०२ गते
'राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमा सरकार लचिलो छ'
२०८३ साउन ०१ गते
.jpg)
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमाथि सरकारले खुला र विधिसम्मत छलफलमार्फत सहमति खोज्ने संकेत दिएको छ।
Advertisement:
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विधेयकका विवादित विषयमा सरकार कुनै पूर्वाग्रहमा नरहेको स्पष्ट पार्दै निर्णय गर्ने जिम्मेवारी संसद्को रहेको बताए।
उनले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पाँच, सात वा नौ सदस्य राख्ने, डेपुटी गभर्नरको संख्या बढाउने वा बाहिरबाट नियुक्ति गर्ने जस्ता विषयमा आएका संशोधन प्रस्तावलाई खुला छलफलबाट टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखे। सैद्धान्तिक वा व्यावहारिक रूपमा ठूलो मतभेद नरहेकाले सबै विषयलाई सहमतिका आधारमा अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसद सुशील खड्काले उठाएको फिल्ड भ्रमण भत्तासम्बन्धी विषयमा पनि सरकार सकारात्मक रहेको बताए। कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै समयानुकूल रूपमा त्यस्ता सुविधा पुनरावलोकन गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया