'सिमेन्ट उद्योगले क्षमताको ३५ प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन्, खपत र निर्यात बढाउन सरकारको सहयोग चाहिन्छ'(भिडियोसहित)

काठमाडौ । विकासको कामले गति नलिँदा नेपालमा सिमेन्ट उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । सिमेन्ट उद्योगले गरेको उत्पादनले आन्तरिक खपत धानेर निर्यात समेत गर्न सक्ने अवस्था छ । केही उद्योगले भारतमा सिमेन्ट निर्यात गरिरहेका पनि छन् । तर, सरकारले निर्धारण गरेको कर तथा अन्य नीति सम्बन्धमा उद्योगीहरुको सधै गुनासो हुने गरेको छ । सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष एवं शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडका प्रमुख रघुनन्दन मारूसँग नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको समग्र अवस्था र सरकारी नीतिका सम्बन्धमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

बजेट बनाउने बेलामा तपाईहरूले सरकारलाई  विभिन्न सुझाव दिनुभएको थियो । बजेटमा सिमेन्ट उद्योगीका माग कति सम्बोधन भए ?

Advertisement:

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । सिमेन्ट उद्योगीले केही माग राखेका थिए तर, खासै सम्बोधन भएन । सरकारले कोइला आयातमा  हरित कर लगाइएको छ जुन ठिक होइन । हरित कर लगाइँदा सिमेन्टको लागत स्वतः बढ्न पुगेको छ । यो प्रावधान हटाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । अर्को कुरा सिमेन्टमा प्रतिबोरा ११ रुपैयाँका दरले अन्तःशुल्क लागेको थियो । यसपटक बजेटले प्रतिबोरा सिमेन्टमै पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ । यसले पनि लागत बढाउने भएको छ । 

अहिले यतिखेर निर्माण क्षेत्र चलायमान हुने बेला हो, सिमेन्टको माग बढेको भनिन्छ, बजार कस्तो छ ?
पक्कै पनि निर्माण क्षेत्रले अहिले गति लिन थालेको छ । यतिखेर निर्माणका कामहरु पनि अघि बढेको छ । विशेषतः पूँजिगत खर्च असारभित्र सक्नु पर्छ । त्यसैले पनि अहिले निर्माणका कामहरु धमाधम भइरहेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सहरी क्षेत्रमा सकेसम्म कंङ्क्रिट रोड निर्माण गर्ने भनेको छ । यसो भएमा सिमेन्टको खपत बढ्छ । कङ्क्रिट रोड निर्माण गर्ने भन्ने कुरा स्वागतयोग्य र सह्रानीय छ  ।

सिमेन्ट उद्योगले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न पाएको छैन, क्षमताको ३० प्रतिशत मात्र उत्पादन भइरहेको छ भन्ने थियो, अहिले कस्तो छ अवस्था ?
अहिले पनि पूर्ण क्षमतामा सिमेन्ट उद्योगहरु चल्न सकेका छैनन् । नेपालको सिमेन्ट उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता २५ मिलियन टन छ । हामी अहिले करिव ८/९ मिलियन टन उत्पादन  गरिरहेका छौँ । बजेटमा भएको सम्बोधनले केही मात्रामा सिमन्ट उत्पादन बढाउन सहयोग गर्छ भन्नेमा आशावादी छौँ । सिमेन्ट निर्यातमा सरकारले दिने भनेको पाँच प्रतिशत अनुदानको रकम छिट्टै निकासा गरिदिए उद्योगीहरु थप उत्साही हुने वातावरण हुन्थ्यो । यसले बढी मात्रामा उत्पादन तथा निर्यात गर्न सकिन्थ्यो । 

बजेटमा सरकारले निर्यात गर्ने उद्योगीहरुको कुल वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशत विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ यसले तपाइँहरुलाई त फाइदा पुग्ने नै भयो मुलुकलाई के फाइदा पुग्छ ?
सरकारको यो कदम अत्यन्तै स्वागतयोग्य छ  । यो पहललाई हामी सबै उद्योगीले प्रसंशा गरेका छौँ । हामीले निश्चित रकम बाहिर लगानी गरेर आर्जन गरे पनि नेपालमै ल्याउने हो । यसले आर्थिक विकासको गति अवश्य बढ्ने छ । हामीले जुन मुलुकमा लगानी गरे पनि त्यहाँबाट आर्जित रकम नेपालमै ल्याउने हो । यो व्यवस्थाले पूँजी पलायन नहुने अवस्था सिर्जना गर्छ र देशको आर्थिक अवस्थाले गति लिन सहयोग गर्छ ।

सिमेन्ट उद्योगीहरुले कार्टेलिङ गरेर सिमेन्टको मूल्य बढाएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ ? कार्टेलिङ गरेर उपभोक्तालाई किन ठगेको ?
बजारमा भनिए जस्तो सिमेन्ट उत्पादकहरुले मूल्यमा कार्टेलिङ गरेका छैनन् । मेचीदेखि महाकालीसम्म उद्योगीहरु आफ्नो सिमेन्टको मूल्य तोक्न स्वतन्त्र छन् । त्यसमा हामीले कुनै हस्तक्षेप वा आह्वान गरेका छैनौँ । अब रह्यो अन्तः शुल्कको कुरा यसअघि प्रतिबोरा ११ रुपैयाँको दरले हामीले सरकारलाई बुझाउँदै आएकोमा यस पटकको बजेटमा सरकारले सिमेन्टको प्रतिबोरा पाँच प्रतिशतका दरले अन्तःशुल्क तोक्दा सिमेन्टको भाउ बढ्ने नै भयो । यसले उपभोक्तामा भार त थपिने नै हुन्छ । सिमेन्टको मूल्य अझै बढ्न पनि सक्छ । 

सिमेन्ट निर्यातमा राम्रो सम्भावना छ भनिन्छ, सरकारबाट कस्ता नीति आइदिए अझै सजिलो हुन्थ्यो भन्ने छ ?
एउटा त सरकारले निर्यातमा दिने भनेको अनुदानको रकम समयमै उद्योगीको खातामा उपलब्ध गराइदिए हुन्थ्यो । यसले निर्यातमा प्रोत्साहन मिल्थ्यो । अर्को सिमेन्ट उत्पादनदेखि निर्यातमा ढुवानीको ठूलो योगदान रहेको हुन्छ । सिमेन्ट बोकेर तेस्रो मुलुक पुगेका नेपाली ट्रकलाई प्रवेश निषेध गरिँदै आएको छ । कम्तीमा सरकारले कुटनीतिक पहल गरेर भारत या बंगलादेशमा बोर्डरबाट डेढ सयदेखि दु्ई सय मिटरसम्म प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था गर्न पाए सिमेन्ट निर्यातमा हुने झन्झट र कठिनाई हट्थ्यो । आन्तरिक खपत बढाउन सरकारले कङ्क्रिट रोडको अवधारणालाई मुख्य लक्ष्य बनाएर त्यसअनुरुप योजना अघि बढाउनुपर्छ । भारत र चीनमा ठुला ठुला हाइ वेहरु कङ्क्रिट रोडको अवधारणाका साथ अघि बढेका छन् । त्यहाँ ठूलो मात्रामा सिमेन्ट खपत भइरहेको छ । सोही अनुरूपको नीति नेपालमा पनि सरकारले बनाउन सके बिटुमिनको आयातमा जाने ठूलो रकम घट्छ र सिमेन्टको उद्योग चलायमान हुन्छन् । अर्को कुरा सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा आयोजनाका लागि छुट्याएको पूँजिगत बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था  छ । आन्तरिक खपतलाई मुर्त रुप दिन पहिलो त पूँजिगत खर्च नै बढाउनु पर्ने अवस्था छ  । 

नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि सरकारी नीतिहरु नै अव्यावहारिक भए जसले उद्योग खोल्न समस्या भयो भनिन्छ, के–के कुरामा समस्या छ ?
यो एकदमै साँचो र यथार्थपूर्ण कुरा हो । हामी उद्योगीहरुले यो जटिलता भोगिरहेका छौँ । मानिलिउँ मैले कतै कुनै उद्योग खोल्न २० बिगाहा जमिन खरिद गरेँ । त्यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) गराउनु प¥यो । यदि इआइए पास भएन भने त्यो सबै रकम खेर जाने हुन्छ । म इआइए गराउँछु सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर किन्छु भन्दाभन्दै पाँच वर्ष लाग्छ । त्यतिन्जेल त्यो जग्गा किन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसकारण, इआइएको विषयमा अव्यावहारिकता हटाउनुपर्छ । अर्को समस्या भनेको जग्गाको हदबन्दीे छ । कुनै पनि ठूलो आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि ठूलो क्षेत्रफलको जमिन चाहिन्छ । त्यहाँ हदबन्दी लगाइन्छ । उद्योगीले उद्योग खोल्ने जग्गामा हदबन्दी लगाइनुु कति ठिक हो ? त्यतिमात्र होइन अथक प्रयास गर्दागर्दै पनि उद्योग भोलि चल्न सकेन भने त्यो जग्गाको स्वामित्व स्वतः सरकारको हुने भन्ने नियम छ, त्यो कति व्यावहारिक  हो ? एउटा उद्योगीले आफ्नो रगत पसिना गरेर कमाएको सम्पत्ति सर्लक्क सरकारले लिनु कति जायज हो ? यस्ता कुराहरुले उद्योगीलाई धेरै निरुत्साहित गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले जहिले पनि उद्योग स्थापनाका लागि सहज बनाउन एकद्वारा नीति अवलम्बन गर्नेे भन्छ, तर त्यो कहिल्यै लागू हुँदैन । एउटा उद्योगको लाइसेन्स लिन चार वर्षसम्म लाग्ने अवस्था  छ । यस्तै जटिलताले गर्दा बैंकमा यति धेरै तरलता हुँदा पनि उद्योगी व्यवसायीहरुले ऋण लिएर व्यवसाय गर्छु भनेर जोखिम उठाउन सक्ने अवस्था छैन । यो नहटाउने हो भने विद्यार्थी, कामदार मात्र होइन बिस्तारै उद्योगी पनि पलायन हुने अवस्था आउन सक्छ । अहिले पनि वन मन्त्रालयमा ५८ वटा भोगाधिकार फाइल दुई वर्षदेखि अड्कििएको छ । यो लज्जास्पद होइन ?

उद्योेगीहरुले सरकारबाट सहुलियत र सुविधा खोजिरहन्छन् तर आफूले तिर्नुपर्ने दायित्वमा सधैँ पन्छिन्छन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । विद्युतको बक्यौता तिर्ने कुरामा पनि तपाईहरुले आनाकानी गर्नुभएको छ नि होइन ?

उद्योगीहरु कहिल्यै पनि दायित्वबाट पन्छिएका छैनन्, चाहे मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउने कुरामा होस् चाहे अन्तःशुल्क तिर्ने कुराकमा । वास्तवमा भन्ने हो भने बिजुलीको बक्यौताको विवाद उद्योगीलाई फसाउने प्रपञ्चका साथ ल्याइएको हो । २०७२ सालमा चरम लोडसेडिङ हुँदा ल्याइएको कुरा हो यो । त्यतिखेर विद्युत प्राधिकरणले उद्योगमा चौबिसै घण्टा बिजुली दिने गरी डेडिकेटेड लाइन दिन सकिँदैन भनेर विद्युत प्राधिकरणले भनेको पत्र अझै पनि मसँग छ । अहिले २०७५ सालमा आएर डेडिकेटेड प्रयोग गर्नुभएको छ बिल तिर्नुस् भनेर पत्र पठाएको छ । यो कति उचित हो ? ल ठीक छ हामीले प्रयोग नै गरेका छौं भन्नुहुन्छ भने हामी तिर्छौँ, तर प्रमाण दिनुस् भनेर माग्दा प्रमाण दिन नसक्ने अनि उद्योगीले पैेसा तिरेन मात्र भन्नेर हुँदैन । यो सरासर झुटको खेती हो । 

थप कुराकानी भिडियोमा -