.jpg)
२०८३ जेठ ०२ गते
मह आयात गर्न दिने सरकारको निर्णयको विरोधमा उत्रिए किसान
२०८२ मंसिर १८ गते
काठमाडौ । सरकारको मह आयात गर्न दिने निर्णय विरुद्ध किसानहरु उत्रिएका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) ले एक विज्ञप्ति नै जारी गरेर सरकारको निर्णयमा आपत्ति जनाएको छ ।
Advertisement:
महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, 'विगत केही वर्षदेखि विदेशी मह आयातमा प्रतिबन्ध लगाइँदा समेत महको पर्याप्त बजार अभावले माहुरीपालक किसानहरू तड्पिरहेको अवस्थामा कानुन विपरीत वर्तमान सरकारले विदेशी मह आयात गर्न दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय नेपाली किसान विरोधी मात्र छैन, विदेशीको इशारामा नेपालको माहुरीपालन क्षेत्रलाई नै तहस नहस बनाउने षड्यन्त्र र विदेशी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको सेवा गर्ने निर्णय भएको हाम्रो ठहर छ ।'
भ्रष्टाचारको गन्ध आउने, देशघाती र कुशासनको झल्को दिने यो निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिई विदेशी महको आयात रोक्न महासंघले भनेको छ । साथै ट्रकमा पराल ढुवानी गरी ओसारपसार गर्दा ट्राफिक प्रहरीले ओभरलोड गरेको भन्दै एक हजारसम्म जरिवाना लिइ छोड्ने गरेको प्रति पनि महासंघको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
महासंघ भन्छ, 'पराल हलुका हुनुका कारणले ३–४ टन परालले नै ट्रक भरिने भएकोले उँचो चाङ लगाएर परालको ढुवानी गर्ने प्रचलन लामो समयदेखि चल्दै आएकोले यो ट्राफिक नियम विपरीत होइन । तराइका विभिन्न जिल्लाहरूमा प्रहरीले प्रतिट्रक ५०० देखि १,००० रुपैयाँ सम्म घुस लिएर ढुवानीको ट्रक छाड्ने गरिएकोमा केही दिनदेखि परालको ढुवानी पूर्णरूपमा बन्द गरिएको छ । उक्त ढुवानी खुलाउन माग गर्दछौ ।'
निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको वर्तमान सरकारले देश र किसानको हित विरुद्ध एकपछि अर्को निर्णय नगर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । मह बिक्रीको सिजन मै कृषि मन्त्री डा.मदनप्रसाद परियारले मह आयात खोल्ने निर्णय गरेका थिए ।
नेपाल मौरीपालक महासंघले सार्वजनिक गरेको देशभर व्यवसायिक रूपमा पालिएका मेलिफेरा मौरीको संख्या र मह उत्पादनको तथ्यांक अनुसार हाल दुई हजार १७५ व्यवसायिक कृषकले एक लाख १५ हजार १८३ गोला मौरी पाल्दैछन् र वार्षिक चार हजार १९२ टन मह उत्पादन भइरहेको छ।
कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयमा असोज २७ गते मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई कोटा स्वरूप मह आयात गर्न दिने निर्णय गरेपछि किसानहरु आन्दोलित छन् ।
.jpg)
प्रतिक्रिया