लघुवित्त पीडित भन्छन् : ऋण तिर्न तीनवटा ट्याक्टर बेचिसकें, अब त बाँच्नै मन छैन

काठमाडौं । लघुवित्त पीडितहरूले आफ्नो माग राख्दै माइतीघर मण्डलामा सुरु गरेको सामूहिक आमरण अनसन शुक्रबार पनि जारी छ । ‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको सङ्घर्ष समिति’ को नेतृत्वमा मंगलबारदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सुरु भएको सामूहिक आमरण अनसन शुक्रबार पनि जारी रहेको हो । 

Advertisement:

यसैगरी, अनसन रहेका रुपन्देही क्षेत्र नम्वर ४ घर भएका एक पीडितले लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएपछि आफूजस्ता हजारौँ सर्वसाधारण आर्थिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा पीडित बनेको बताए । उनले लघुवित्त संस्थाले कागजमा एक लाख रुपैयाँ ऋण देखाए पनि सेवाशुल्क, विभिन्न शीर्षकमा कटौती र अन्य रकम घटाएर हातमा ८० देखि ८५ हजार रुपैयाँ मात्र दिने गरेको बताए ।

उनले भने, ‘हामी करिब पाँच वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आइरहेका छौं । न्याय मागिरहेका छौं । लघुवित्तहरुबाट एक लाख रूपैयाँ ऋण लिँदा ८०–८५ हजार दिन्छन् । तमसुक एक लाख रुपैंयाँको भराउँछन् ।’  उनका अनुसार कृषि तथा पशुपालनका लागि ऋण दिए पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक तालिम, परामर्श वा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइँदैन । कुखुरा, बाख्रा, भैँसीपालन जस्ता व्यवसायबाट आम्दानी आउन समय लाग्ने भए पनि २८ दिनमै किस्ता तिर्न दबाब दिने गरेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘खेती वा पशुपालनका लागि ऋण लिएपनि आम्दानी प्राप्त गर्न समय लाग्छ । ठूला र साना व्यवसायीको आम्दानी मिल्दैन तर सबैलाई एउटै सोचिदिन्छन् । हामीलाई कुखुरा हुर्काएर बेच्न कम्तीमा ४२ दिन लाग्छ । तर २८ दिनमै किस्ता बुझाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । आम्दानी नभएपछि अर्को ऋण लिएर किस्ता तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ ।’उनले दैनिक मजदुरी गरेर परिवार पाल्ने व्यक्तिलाई नियमित आम्दानी नहुने भएकाले किस्ता तिर्न झन् कठिन हुने बताए । लघुवित्त संस्थाले अत्यधिक ब्याजदर र विभिन्न अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको बताए । 

उनले आफूले विभिन्न लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएपछि ट्र्याक्टरसमेत बेच्नुपरेको बताए । ‘ऋण तिर्न दोस्रो हातका तीनवटा ट्र्याक्टर बेचें , तर ऋण सकिएन । विस्तारै मेरो टाउकोमा करिब सात लाख रुपैयाँ ऋण थपियो,’ उनले भने ।

आर्थिक संकटसँगै मानसिक तनाव पनि बढेको उनले बताए । ऋण असुल्न आउने कर्मचारीले अपमानजनक व्यवहार गर्ने, बीमा भएकाले ‘पैसा तिर्न नसके विष खाएर मरेपनि परिवारलाई केही हुँदैन’ भन्ने अभिव्यक्ति समेत दिएको उनले बताए । ‘यस्तो कुरा सुन्दा बाँच्ने इच्छा नै हराउँछ । सरकारले हाम्रो अवस्था बुझ्नुपर्छ । हामी ऋण तिर्न चाहँदैनौँ भन्ने होइन, कानुनभन्दा बाहिरका ब्याज र अतिरिक्त शुल्क हटाइयोस्, वास्तविक हिसाब गरियोस्,’ उनले भने ।

उनले लघुवित्त पीडितलाई राहतसँगै स्थायी रोजगारीको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरे । नियमित रोजगारी भए किस्ता तिर्न सकिने भए पनि अस्थायी मजदुरीले परिवार चलाउनसमेत मुस्किल परेको उनले बताए ।

यस्तै अर्का पीडितले लघुवित्त संस्थाहरूले बिना तालिम नागरिकको नागरिकताको प्रतिलिपिका आधारमा सहज रूपमा ऋण प्रवाह गर्ने, ऋण रकमबाट विभिन्न शीर्षकमा रकम कटौती गर्ने, चर्को ब्याज असुल्ने र ऋणीलाई ऋणको चक्रमा फसाउने कार्य गरेको बताए ।  लघुवित्त संस्थाहरूले एक लाख रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गर्दा १५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म विभिन्न शीर्षकमा कटौती गरेर बाँकी रकम मात्र ऋणीको हातमा दिने गरेको पीडितले बताए । कटौती गरिएको रकम किस्ता पूरा भएपछि फिर्ता गरिने भनिए पनि त्यसको स्पष्ट हिसाब नपाइने उनले उल्लेख गरे । 

उनका अनुसार ऋण लिँदा भैँसी पालन, कुखुरा पालन वा सानो व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिएपनि पर्याप्त तालिम र योजना नदिँदा अधिकांश ऋणीहरू व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकेनौं । 

लघुवित्त र मिटरब्याज दुवैतर्फ ऋणको भार बढ्दै जाँदा घरजग्गा लिलामीसम्मको अवस्था आउने गरेको उनले बताए । उनले आफूहरू ऋण नतिर्ने पक्षमा नरहेको बताउँदै वास्तविक हिसाबकिताब र नियमविपरीत असुल गरिएको ब्याज फिर्ता हुनुपर्ने माग गरे । उनीहरूका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा धेरै, १८ प्रतिशतदेखि २२ प्रतिशत र कतिपय अवस्थामा ३६ प्रतिशतसम्म ब्याज असुलिएको छन् ।

उनको मुख्य माग देशभरका पीडितको समस्या समाधान गरी एक पटकका लागि ऋणमुक्ति कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने रहेको छ । उनीहरूले सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरी अतिरिक्त रूपमा असुल गरिएको ब्याज फिर्ता गराए धेरै ऋणीको बाँकी ऋण तिर्न सजिलो हुने उनले बताए । आन्दोलनरत् लघुवित्त पीडित बीचमा बिहीबार पहिलो चरणको वार्ता भएपनि निष्कर्षमा भने पुग्न सकेन । प्रारम्भिक वार्ता सकारात्मक र समाधान उन्मुख रहेको सरकारको दाबी छ ।

तर, पीडितहरुले सरकारले सर्वोच्च अदालतको परमादेश समेत कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अनिश्चितकालीन सामुहिक आमरण अनशन सुरु गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र लघुवित्त बैंकर्स संघलाई लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्ने सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न परमादेश दिएको थियो ।सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयनको निर्देशन समेत दिइसकेको अवस्था हुँदा पनि सरकारले चासो नदेखाएपछि झरीको प्रवाह नगरी पीडित आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।