२०८२ असार २० गते
काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मौद्रिक नीति २०८१र८२ का लागि पुँजी बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न सुझावहरू दिएको छ। बोर्डले सूचीबद्ध कम्पनीहरूको संख्या कम भएकाले क्षेत्रीय विविधता र स्थायित्वका लागि सार्वजनिक कम्पनीलाई सूचीकृत गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। सुशासनको अभ्यास गर्ने कम्पनीलाई कर्जा सस्तो दरमा उपलब्ध गराउनु पर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्दा त्यसको असर मूल्यांकन गर्नुपर्ने सुझाव पनि राखिएको छ।
बोर्डले अल्पकालीन सेयर लगानीको नीति ल्याउन, लाभांश नीतिमा लगानीकर्ताको हक नखोस्न, सेयर धितो कर्जामा प्रतिबन्धात्मक सीमा हटाउन र मर्जररएक्वीजिसन नीतिलाई स्पष्ट बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। दलाल व्यवसायीलाई थोक मार्जिन कर्जा दिन बैंकलाई अनुमति दिनुपर्ने, कारोबार प्रयोजनका लागि कनेक्ट आइपिएस सीमा बढाउनुपर्ने, गैरआवासीय नेपालीको लगानी सहज बनाउने र विशिष्टिकृत लगानी कोषमा गरिएको लगानीलाई प्राथमिक पुँजीबाट नघटाउनुपर्ने माग राखिएको छ।
नेप्से प्रणालीलाई पूर्ण स्वचालित बनाउने र बैंक तथा डिम्याट खातासँग जोड्न राष्ट्र बैंकको सहजीकरण आवश्यक रहेको सुझाव पनि दिइएको छ।
प्रतिक्रिया