.jpg)
२०८३ असार १९ गते
रविलाई अर्को झट्का, अदालतले भन्यो : सर्वोच्चको फैसला नआईन्जेल निर्णय नगर्ने
२०८२ माघ १५ गते
.JPG)
रुपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसमेत प्रतिवादी रहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा तत्काल फिर्ता नलिने भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको अभियोग फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि परेको निवेदन अदालतले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिट निवेदनको टुंगो लागेपछि मात्रै रवि लामिछानेविरुद्ध पेस भएको आरोपपत्र संशोधनको निवेदन पेस गर्न सरकारी वकिलहरुलाई आदेश दिएको जनाएको छ ।
Advertisement:
आरोपपत्र संशोधनको स्वीकृतीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको भन्दै जिल्ला अदालतले त्यो टुंगो लागेपछि मात्रै सरकारी वकिलहरुले पेस गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ हुने जनाएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा यथावत् राख्दै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग मात्र फिर्ता लिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रुपन्देहीले अदालतमा निवेदन पेश गरेको थियो ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतका तहसिलदार कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार सो विषय सर्वोच्च अदालतमा रिटका रूपमा विचाराधीन रहेकाले त्यहाँ अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अभियोग फिर्तासम्बन्धी निवेदन पेश गर्न नमिल्ने आदेश भएको हो ।
न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले ‘उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन नै रहेको बुझिन आएकाले त्यससम्बन्धी अन्तरिम आदेशको विषयमा अन्तिम टुंगो लागेपछि मात्र पेश गर्नू’ भन्ने आदेश दिएको थियो ।
अदालतको यस निर्णयसँगै रवि लामिछानेसहित प्रतिवादी रहेका व्यक्तिहरूविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हालका लागि यथावत् रहने स्पष्ट भएको छ ।
प्रतिक्रिया