पद सम्हालेको एक महिनापछि अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक गरे मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थिती,यस्तो छ वित्तीय स्वास्थ्य

काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो पद सम्हालेको करिब एक महिनापछि ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति २०८३’ नामक श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका छन्। उक्त प्रतिवेदनले देशको अर्थतन्त्र अहिले विभिन्न कमजोरीहरूले ग्रस्त रहेको र त्यसलाई सुधारेर मजबुत बनाउनु ठूलो चुनौती भएको उल्लेख गरेको छ।

श्वेतपत्रका अनुसार नेपालको बाह्य क्षेत्र विशेषतः वैदेशिक मुद्रा र रेमिटेन्स अपेक्षाकृत सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक उत्पादन, उद्योग र पुँजी निर्माण गम्भीर रूपमा कमजोर अवस्थामा छन्। पछिल्लो दशकमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशतमै सीमित रहनु र उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५.४ प्रतिशतमा झर्नुले अर्थतन्त्र उपभोगमुखी बन्दै गएको स्पष्ट भएको छ।

Advertisement:

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वृद्धिदर अझ घटेर ३.५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। साथै, पर्याप्त औद्योगिकीकरण नहुँदै सेवा क्षेत्रमा निर्भरता बढ्नुले देश समय अगावै वि(औद्योगिकीकरणतर्फ जान सक्ने जोखिम रहेको पनि औंल्याइएको छ।

प्रतिवेदनले राजस्वले चालु खर्च समेत धान्न कठिन भइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३।८ प्रतिशत पुगेको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ, जसले भविष्यमा ऋणको भार थपिने संकेत गर्दछ।

यद्यपि, वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिटेन्सले अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहारा दिएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २८.२ प्रतिशत हिस्सा रहेको रेमिटेन्सकै कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३४ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसले करिब साढे १८ महिनाको आयात धान्न सक्ने क्षमता दिएको छ। तर, उच्च बेरोजगारी (१२.६ प्रतिशत) र २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहनुले रेमिटेन्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न नसकिएको देखाएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा भने केही सकारात्मक प्रगति देखिएको छ। विद्युत् उत्पादन ४,१०५ मेगावाट पुगेको र ९९ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच विस्तार भएको उल्लेख गरिएको छ। तर, प्रसारण लाइनको ढिलाइ र हिउँदमा हुने विद्युत् आयात चुनौतीकै रूपमा रहेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी सात वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्यसहित रोडम्याप प्रस्तुत गरेका छन्। यसअनुसार देशको अर्थतन्त्र हालको करिब ४५ अर्ब डलरबाट बढाएर १०० अर्ब डलर पुर्‍याउने र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलरभन्दा माथि लैजाने लक्ष्य राखिएको छ।

यो लक्ष्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को चुनावी प्रतिबद्धतासँग पनि मेल खाने उल्लेख गरिएको छ। साथै, वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनलाई प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारिएको छ।

श्वेतपत्रले सुशासनको कमी, भ्रष्टाचार, र करिब ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बेरुजु जस्ता समस्याहरू समाधान नगरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुने चेतावनी दिएको छ। त्यसैले अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत र संरचनात्मक परिवर्तन अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।