अर्थशास्त्रको धुरन्धर भनिएका वाग्लेको अर्थमन्त्रालय सम्हालेको १०० दिन, यस्ता छन् उपलब्धिका फेहरिस्त

काठमाडौं । अर्थशास्त्रका जानकार तथा ज्ञाता मानिएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको छ । यसै अवसरमा मन्त्रालयले सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले कानुनी तथा नीतिगत सुधार, कर प्रशासन, डिजिटल सेवा विस्तार, संस्थागत पुनर्संरचना, वैदेशिक सहायता परिचालन, लगानी प्रवर्द्धन र सुशासनका क्षेत्रमा भएका कामलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो।

Advertisement:

सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना, शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन खाका तयार गर्ने तथा कृषकलाई मल, बीउ र कृषि सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रमुख उपलब्धिमा समेटिएका छन्।

करदातालाई सेवा प्रवाह सहज बनाउन देशभरका १२० स्थानीय तह तथा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) सहित करदाता सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी, जुनसुकै स्थानबाट अनलाइनमार्फत पेन्सन भेरिफिकेसन गर्न सकिने प्रणाली विकास गरिएको पनि उल्लेख गरिएको छ।

पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि त्यसको प्रभाव नेपाली उपभोक्तामा कम पार्न डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेल आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको विषयलाई पनि उपलब्धिको सूचीमा राखिएको छ।

कानुनी तथा संस्थागत सुधारमा जोड

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक सुधारलाई तीव्र बनाउन वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन तर्जुमा गरिएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकलगायत संसदमा दर्ता गरिएका छन्।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसअनुसार १५ वटा कानुन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा लगिएको, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी पुनर्संरचना गरिएको तथा आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरी मन्त्रालयका सचिवलाई पुँजीगत बजेट रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको उल्लेख छ।

सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिलाई पनि उपलब्धिमा समेटियो

सरकारी बैंक, पुँजी बजार तथा बीमा क्षेत्रका नियामक निकायमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छनोट प्रक्रिया सुरु गरिएको र नेपाल धितोपत्र बोर्ड ९सेबोन० को अध्यक्ष नियुक्ति सम्पन्न भएको विषयलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले सय दिनको उपलब्धिमा समावेश गरेको छ।

यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ९नेप्से० पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधारका लागि विभिन्न उद्योगको विस्तृत अध्ययन ९ड्यु डिलिजेन्स अडिट० सम्पन्न गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

डिजिटल सेवा र प्रशासनिक सुधार

अर्थ मन्त्रालयले कर विवरण बुझाउनेदेखि कर चुक्ता गर्ने अधिकांश सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालनमा ल्याइएको जनाएको छ। भन्सार प्रणालीलाई थप वैज्ञानिक बनाउने, पर्यटनसँग सम्बन्धित विद्युतीय प्रणाली लागू गर्ने तथा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा डिजिटल प्रशासन विस्तार गरिएको पनि उल्लेख छ।

त्यसैगरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई अर्धमासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुरु गरिएको, मितव्ययिताअन्तर्गत इन्धन सुविधा कटौती गरिएको तथा मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी पुनर्संरचना गरिएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।

वैदेशिक सहायता र लगानी आकर्षणमा पहल

मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाका लागि करोडौं अमेरिकी डलर बराबरका ऋण तथा अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएका छन् भने थप परियोजनाका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। अमेरिका, भारत, चीन, जापान, जर्मनी, बेलायत, दक्षिण कोरियालगायत मुलुकका प्रतिनिधिसँग लगानी, आर्थिक सहयोग र द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

निजी क्षेत्र तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग नेपालमा लगानी भित्र्याउने पहल सुरु गरिएको र लगानी सुरक्षाप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिइएको मन्त्रालयको दाबी छ।

सुशासन र वित्तीय अनुशासनमा जोड

मन्त्रालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, राजस्व चुहावट रोकथाम, कर्मचारी आचारसंहिता कार्यान्वयन तथा डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिएका विषयलाई पनि उपलब्धिको सूचीमा समेटेको छ। साथै, वित्तीय कार्यसमूह ९ँब्त्ँ० ले नेपालको प्रगतिलाई सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गर्न थालेको दाबी पनि मन्त्रालयले गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सय दिनको अवधिमा भएका यी कामले आर्थिक सुधारको आधार तयार गरेको, सेवा प्रवाहलाई सरल बनाएको, लगानीको वातावरण सुधार गर्न योगदान दिएको तथा वित्तीय अनुशासन र सुशासनलाई थप मजबुत बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल भएको निष्कर्ष निकालेको छ।