‘बैंकहरुलाई ब्याजदर अझै घटाउनुपर्ने दबाब छ’

काठमाडौ । नेपालले पहिलो पटक देशको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गरेको छ । नेपालले पाएको बिबि माइनस रेटिङको अधिकांशले खुलेरै प्रशंसा गरेका छन् । विशेषगरी क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका बैकर्सहरुले पनि यो नतिजालाई सुखद भनेका छन् । यद्यपि, यहि नतिजा आगामी वर्ष टिकाइ राख्न नेपाललाई चुनौती रहेको उनीहरुको भनाइ छ । विशेषगरी बंगलादेश भन्दा राम्रो रेटिङ पाएकोमा नेपाल लगानीको सही गन्तव्य भएको सन्देश गएको छ ।
यसै सन्दर्भमा क्रेडिट रेटिङको नतिजा, बैंकहरुको पछिल्लो अवस्था, ब्याजदर लगायतका विशषमा केन्द्रित रहेर नेपाल बैकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत रहेका एनएमबी बैंकका सिइओ सुनिल केसीसँग बाणिज्यपोष्टले गरेको संक्षिप्त संवाद

नेपालले पहिलो पटक कन्ट्रि रेटिङ गरेको छ जसमा बिबि माइनस रेटिङ पाएको छ । यसलाई तपाइहरुले कसरी लिनु भएको छ ?

रेटिङ हुने वित्तिकै एक खालको स्ट्याण्डर्ड हुने भइहाल्यो । अहिलेको अवस्थामा नेपालले बंगलादेशको भन्दा राम्रो रेटिङ पाउनु सुखद हो । यसले बाहिरबाट नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छ । पहिले के हो कस्तो हो देशको रेटिङ छैन भन्ने खालको हुन्थ्यो भने अव त्यस्तो छैन । कमसेकम यो यो क्षेत्रमा नेपाल बलियो छ वा यसमा कमजोर छ भन्ने छर्लङ देखिने भएको छ । राम्रो रेटिङ पाउनुमा हाम्रो सार्वजनिक ऋण अरु मुलुकको भन्दा कम हुनु पनि हो । साउथ एसियामा नेपालको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता राम्रो छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण जिडिपिको ४४ प्राितश मात्र छ । श्रीलंककाको हेर्नुहुन्छ भने १०७ प्रतिशत छ भारतको पनि ७० प्रतिशत भन्दा माथि छ । पाकिस्तानको पनि बढी छ । बंगलादेशको मात्र कम छ । अर्को नेपालको धेरै जस्तो ऋण कन्सेसनल खालको छ । जसमा ब्याजदर एक प्रतिशत तिर्यो भने हुने खालको छ ।
अर्को भनेको विदेशी मुद्राको सञ्चिती राम्रो हुनु हो । त्यसो हुँदा कुनै खालको डिफल्ट हुने सम्भावना भएन । रेमिट्यान्सको बृद्धिले फण्ड पनि राम्रो छ । भुक्तानी सन्तुलन पनि बचतमा छ त्यसले गर्दा अहिलेको रेटिङ बिबि माइनस पाएको हो । बंगलादेशको बि प्लस छ त्यो भन्दा राम्रो अवस्थामा हामी छौ । श्रीलंकाको सिसिसि माइनस छ । भारतको बिबिबि माइनस छ । यो भनेको हाम्रो लागि राम्रो हो । अब अर्को साल यहि अवस्थामा टिकाइ राख्न चुनौती छ । जिडिपिको ५० प्रतिशत भन्दा माथि ऋण गयो भने रेटिङ के कसरी गर्छन भन्ने पनि होला । अब हामीले के के काम गर्यौ भने ठिक हुन्छौ भन्ने विषय स्पष्ट भएको छ । पहिला के थियो भन्ने नै थाहा थिएन । यो राम्रो शुरुवात हो ।

पछिल्लो समय बैंकहरु विस्तारै लयमा फर्कन थालेका हुन् ?

पहिलो त्रैमासमा खराब कर्जा केही बढेको देखिन्छ । यसले बैंकहरुलाई प्रभाव त पारिरहेको छ । ऋणको बृद्धि पनि सोचे जस्तो भइरहेको छैन । ऋणको बृद्धि साढे १२ प्रतिशत गर्ने भनेका थियौ अब त्यो लक्ष्य पुरा हुने देखिएको छैन । । ऋणको बृद्धि हुने संकेत देखिएको बेला काठमाडौमा बाढी पहिरो आउँदा केही डिस्टर्ब भयो । कात्तिक धेरै जसो छुट्टि मै वित्यो । बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिमा फेरी पुर्ननिर्माण गर्नुपर्ने बेला भएको छ । बझाङकै भुइचालोको पनि पुर्ननिर्माण हुने समय आएको छ । विस्तारै सरकारले निर्माण क्षेत्रको पैसा दिने हो भने अगाडी बढ्न सक्छ । अर्को भारतमा तेलमा कर बढाइएको छ । त्यसले गर्दा नेपालबाट पाम आयल, सोयाविन आयल फेरी निर्यात हुने सम्भावना बढेको छ । यसले पनि केही ऋणको बृद्धि होला । बैंक धेरै अप्ठेरो अवस्थामा छैन । धेरै सुचकांक ठीकठाक छन् । तर पनि आर्थिक गतिविधि बढाउँन सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो भएन भने विस्तारै दबाव सृजना हुनसक्छ ।

अहिले बाणिज्य बैंकहरुले विकास बैंकको ऋणी ग्राहक खोस्न थालेका छन भन्ने आरोप पनि लाग्न थालेको छ यसलाई के भन्नुहुन्छ ?

गत साल कात्तिकसम्म बाणिज्य बैंकहरुको १०२ अर्बको ऋण बढेको थियो । यो पटक १०९ अर्बले बढेको छ । तपाइले भनेको जस्तो हुन इन्डिकेटर बढेको हुनुपर्यो । त्यस्तो देखिएको छैन । कात्तिक महिनामा नकारात्मक बृद्धि थियो । भदौ र असोजमा केही बढेको हो । बजार हो बजारमा ग्राहक आफ्ना आवश्यकता अनुसार चलेका हुन्छन् । कसैले कसैको खोस्ने भन्दा पनि प्रतिस्पपर्धा हुन्छ । ब्याजदर कम हुने भएकाले ग्राहकहरु बाणिज्य बैंक तर्फ आएका हुनसक्छन् । समग्रमा हेर्ने हो भने केही परिवर्तन छैन ।

निक्षेपको ब्याजदर लगभग न्युनतम विन्दुमा आएको छ । अब ब्याजदर के हुन्छ ? निक्षेपकर्ताको विषयमा केही सोच्नेबेला भएन ?

निक्षेपको ब्याजदर न्युनतम विन्दुमा आइसकेको छ । ३ प्रतिशतमा आइसकेको छ । ब्याजदर भनेको कर्जाको माग अनुसार हुने हो । १५० अर्बको निक्षेप बृद्धि छ । अहिले ७ खर्ब बराबरको लगानीयोग्य रकम रहेको छ । त्यो पैसा बैंकहरुले ३ प्रतिशत ब्याजदरमै राष्ट्र बैंकमा पार्किङ गर्नु परिरहेको छ । लगानीको विकल्प पनि देखिएको छैन । लगानी गर्न नसकेपनि निक्षेप लिइरहेका छौ । मुद्दती निक्षेपको ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । सरकारले ५ ६ वर्ष कतिको लागि चाहिन्छ हामीसँग पैसा लिएर निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी गरिदिए त्यसबाट पनि केही राहत हुन्छ । हामीले मात्र गर्न सक्ने कुरा भएन । हामीलाई बाहिर लगेर पैसा पार्किङ धेरै गर्न सक्ने सुविधा पनि छैन । ब्याजदर बढ्ने कारण केही पनि छैन । अब ब्याजदर स्थिर रहन्छ । अहिले बैंकहरुलाई निक्षेप चाहिएको छैन । अब ८ महिना बाँकी छ । त्यसमा कति कर्जा जान्छ भन्ने हो । महिलामा सय अर्ब गएपनि ८ सय अर्ब जाने हो । चार महिनामा जम्मा एक सय अर्ब गरेका छौ । यसो हुँदा अब हरेक महिना एक सय अर्ब जान ठुलै परिवर्तन चाहिन्छ । अहिलेलाई ब्याजदर यहि बिन्दुमा वा अझै केही घट्नुपर्ने प्रेसर छ ।

महंगी भन्दा ब्याजदर कम हुँदा यसले त मानिसको जिविकोपार्जन मै समस्या ल्याउने भयो नी ?

मंहगी भन्दा ब्याजदर कम हुदा नकारात्मक ब्याजदर हुन्छ । यसले मानिसलाई हतोत्साहीत गर्छ । यसले गर्दा पैसा सट्टेबाजीतर्फ जान सक्छ । यसले अप्ठेरो पार्न सक्ने अवस्था छ । यसबारे हामी पनि सजग छौ । एउटा लेभलसम्म आफ्नो वासलात चलाउँनुपर्ने हुन्छ । अब आर्थिक गतिविधि नबढाइ हुदैन । जे पायो त्यहीमा ऋण दिने कुरा पनि आउँदैन ।

पहिलो त्रैमासको मौद्रिक नीति समिक्षा आउदैछ । तपाइहरुले के अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

अब मौद्रिक नीतिमा धेरै आश गर्ने ठाउँ छैन । अब खराब कर्जा कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यसको प्रावधानलाई कसरी मिलाउँने भन्ने विषय छ । केही बैंकको ५ प्रतिशत भन्दा माथि गइसकेको छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर लैजाने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ । बजारलाई चलायमान गराउँन घरकर्जा लागि प्रोत्साहित गर्ने विषय, निर्माण क्षेत्रलाइ बचाएर कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अब ब्याजदर स्थिर बनाउँनुपर्ने विषय पनि छ । हामीले अपेक्षा गर्ने भनेको वितिय नीतिबाट नै हो । उहाँहरुले तत्काल नै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले शिर्ष आयोजना खोजेर त्यसमा लगानी गरेर पैसा बजारमा चलायमान बनाउँनु पर्ने देखिन्छ ।