गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालमा बैंकहरुको सबैभन्दा बढी नियम उल्लंघन,गल्ती गर्दै कारबाही भोग्दै

काठमाडौ । पछिल्लो केही वर्ष यता बैंकहरुले गर्ने गल्ती र नियम उल्लंघन गर्ने परिपाटी बारम्बार दोहोरिदै आएको छ । एउटा गल्तीबाट पाठ सिकेर क्रमश गल्ती कम गर्दै जानुपर्ने हो । तर नेपालका वाणिज्य बैंकहरुले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको कारवाहीलाई धज्जी उडाउँदै एक पछि अर्को गल्ती गर्दै कारबाही भोग्दै गरेको तथ्य केन्द्रिय बैंकबाट फेला परेको छ । विशेष गरी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालमा सबैभन्दा बढी नियम उल्लंघन भएको देखिन्छ ।

२०७६ चैत २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त भए । उनको कार्यकालमा सबैभन्दा बढी कारबाही आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भएको देखिन्छ । यो वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुबाट नगद जरिवाना मात्र २१ करोड ७३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ उठाएका छन् । सम्भवत गभर्नर अधिकारीको कार्यकालमा एकै बर्षमा बैंकहरुलाई नियम उल्लंघन वापत असुलेको नगद जरिवाना हालसम्मकै उच्च हो । यो एक वर्षको जरिवाना भनेको तत्कालिन गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल भरि उठाइएको जरिवाना रकमको हाराहारी हो । उनको कार्यकाल भरि २१ करोड ८० लाख जरिवाना उठाइएको थियो ।

आव २०७९/८० मा हरेक जसो त्रैमासमा बैंकहरुले नियम उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति दोहोर्याइरहेका छन् ।आर्थिक वर्ष २०७१/७२ यता राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको विवरण हेर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष सबैभन्दा बढी बैंकहरु कारबाहीमा परेको देखिन्छ । त्यसयता तत्कालिन गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाल र हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केन्द्रिय बैंकको कमाण्डर सम्हालिसकेका छन् ।

कुन वर्ष कुन कुन बैंकलाई कस्तो कारबाही भयो ?

आव २०८०/८१ : यो वर्ष प्राइम कमर्सियल, कुमारी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, एनएमबी बैंक, नबिल बैंक, सिटिजन्स बैंक, ग्लोबल आइएमइ, प्रभु, हिमालयन र कुमारी बैंक कारबाहीमा परे । लक्ष्मी सनराइज बैंक सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन नियम उल्लंघन गरेकोमा कारबाही परेको थियो भने सहुलियतपुर्ण कर्जाको दुरुपयोग गरेको भन्दै एनएमबी बैंकका सिइओलाई सचेत गराइएको थियो । नबिल बैंकलाई नियम विपरित ब्याजदर बढाएको, जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नभएको, मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदर भन्दा कम उपलब्ध गराएको भन्दै बैंकको सिइओलाई सचेत गराइएको थियो । सिटिजन्स बैंकले प्रिमियमदर पटक पटक बृद्धि गरेको र ग्लोबल आइएमइ, प्रभु हिमालयन बैंक सिइओ तथा सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको थियो भने प्राइम कमर्सियल, कुमारी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंकलाई कारबाही गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० : पहिलो त्रैमासमै बैंक अफ काठमाडौ २ पटक, कृषि विकास बैंक एकपटक, मेगा ३ पटक, सनराइज ३ पटक, प्रभु कुमारी, ग्लोबल आइएमइ र प्राइम कमर्सियल एक एकपटक कारबाहीमा परेको देखिन्छ । दोस्रो त्रैमासमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन नियमको उल्लंघन गरेको भन्दै प्रभु कुमारी, तत्कालिन बैंक अफ काठमाण्डु, प्राइम कमर्सियललाई नगद कारबाही गरिएको थियो भने माछापुछ्रेलाई क्यापिटल एडुकेबी फ्रेमवर्क अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नभएको, यर्थार्थ पुँजिकोषको विवरण पेश नगरेको भन्दै सिइओलाई सचेत गराइएको थियो । सानिमा बैंकका सिइओलाई थप सेवा सुविधा दिइएको भन्दै बैंकलाई सचेत गराइएको थियो । तत्कालिन मेगा इन्भेष्टमेन्ट बैंक, माछापुछ्रे बैंकलाई पनि ऋणीको कर्जाको ब्याजदर पटक पटक बढाएको भन्दै कारबाही गरिएको थियो । तेस्रो त्रैमासमा तत्कालिन कुमारी बैंक र एनसीसी बैंकलाई सचेत गराएको देखन्छि।

यस्तै सिडि (कर्जा निक्षेप अनुपात) रेसियो कायम नगरेको भन्दै नेपाल बैंक, नविल बैंक, ग्लोबल आइएमइ बैंक, कृषि विकास बैंक र हिमालयन बैंकलाई नगद कारबाही गरिएको थियो । चौथो त्रैमासमा प्रिमियम दर बढाएर व्याज असुल गरेको भन्दै प्राइम कमर्सियल बैंकका सिइओलाई सचेत गराइएको र कुमारी र हिमालयन बैंकलाई सिडि रेसियो कायम नगरको भन्दै नगद जरिवाना गरिएको थियो ।