२०८२ कात्तिक २४ गते
काठमाडौ । सुरक्षित र आकर्षित जागिरको रुपमा चित्रण गरिएको सरकारी जागिर जसमा पेन्सन नै सबैको आकर्षणको केन्द्र हुने गरेको थियो र अझै पनि छ । तर पछिल्लो ६ वर्षयता निवृत्तिभरण नेपाली समाजको परिकल्पनालाई कार्यान्वयन गरिरहेको सामाजिक सुरक्षाकोषले पेन्सन खान सरकारी जागिर नै खानुपर्छ भन्ने मान्यतालाई विस्तारै चिरिरहेको छ । जुनसुकै जागिर खाएपनि सामाजिक सुरक्षाकोषमा आवद्ध भए पेन्सन पाइने अवस्था आएको छ । जुन लक्ष्यका साथ कोष खुलेको थियो उक्त लक्ष्यमा पुग्न भने कोषले ठुलै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । यसै सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षाकोषको आवद्धता, पेन्सन कसरी पाउन सकिन्छ, सरकारी पेन्सन र कोषको पेन्सनमा के फरक छ भन्ने विषयमा बााणिज्यपोष्टले कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सामाजिक सुरक्षा कोषमा जुन हिसाबले आवद्धताको अपेक्षा गरिएको थियो त्यसो भएको छैन । हालसम्म आबद्ध योगदानकर्ताको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने कतिको सन्तुष्ट मान्न सकिन्छ ?
अहिले २२ हजारभन्दा बढी रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षाकोषमा आवद्ध हुनुहुन्छ । ६ लाख ६० हजार औपाचारिक क्षेत्रको योगदानकर्ता तथा वैदेशिक सहित झण्डै साढे २५ लाख योगदानकर्ता आबद्ध भइसकेका छन् । उनीहरुबाट झण्डै ९२ अर्ब बराबरको रकम संकलन भएको छ भने विभिन्न सुविधा मार्फत १७ अर्ब रकम भुक्तानी भइसकेको छ । स्थापनाकालको ६ वर्ष पुरा हुँदा यो अवस्था हुनु भनेको सन्तोषजनक हो । यसमा औपचारिक, अनौपचारिक, वैदेशिक, स्वरोजगार सबैलाई लक्षित गरेर योजनाहरु आएका छन् । आबद्धताको संख्या दिनानुदिन बढ्दै छ । सुविधाहरु पनि थपिदैछन् ।
कुनै पनि कुरा शुरु हुने बित्तिकै सबैले स्विकार्छन भन्ने हुदैनन् । त्यसका लागि समय लाग्छ । अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास नै यहि हो । नयाँ विषयमा अभ्यस्त हुन समय लाग्छ । शुरु—शुरुमा धेरै खालका विरोध, चुनौती हुन्छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि झण्डै एक हजार रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् । कोषका विषयमा अहिले पनि विभिन्न खालको सोधपुछ भइरहेका छन् । विभिन्न फोरममा गएर प्रचारप्रसार गराउँने काम गरिरहेका छौ । अर्गानिक हिसाबले आवद्धताको संख्या बढीरहेको छ ।
तपाइहरुजस्तै सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष छ । ती कोषहरुलाई छोडेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै योगदानकर्ता किन आवद्ध हुनुपर्छ ?
सामाजिक सुरक्षाकोषको विषयलाई लिएर बजारमा दोधारजस्तो देखिएको छ । किनभने नागरिक लगानीकोषकोे क्षेत्र भनेको स्वेच्छिक बचतको क्षेत्र हो । त्यहाँ स्वेच्छिक तरिकाले जान सकिन्छ । कर्मचारी सञ्चयकोषमा नीजामती क्षेत्रका कर्मचारीहरु छन् । उनीहरुको अवकास रकम सञ्चयकोषमा जम्मा हुन्छ । तर अन्य नीजि क्षेत्रका र प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षकोषमै आवद्ध हुनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षकोषको अवधारणा छुट्टै छ । यसले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ । कोख देखि शोकसम्मका सुरक्षाका कार्यक्रम यसमा छ । सुत्केरी, बिरामी, अंगभंग हुँदा तथा बृद्धभत्तासम्मका कुरा यसमा छन् । श्रमिकको जीवनमा आइपर्ने विभिन्न जोखिम बहन हुन्छ । उदाहरणको लागि कोही मान्छे अंगभंग भएको छ भने कोषले उसको उपचारको खर्च मात्र दिदैन उसलाई अशक्त बृत्ति भनेर भत्ता दिन्छ । मृत्युभएमा उसको सम्पूर्ण पैसा फिर्ता दिन्छ । उसँग आश्रित श्रीमान वा श्रीमतीको मृत्यु भएमा आधारभुत तलबको ६० प्रतिशत पेन्सन आजीवन दिने गरेको छ । त्यस्तै १८ बर्षभन्दा कम उमेरका छन भने शैक्षिक बृत्तिबापत २१ बर्षसम्म दिन्छ ।
कतिपयको सोच सामाजिक सुरक्षाकोषमा जानु भनेको स्वास्थ्य उपचारका लागि सहजता मात्र हुन्छ भन्ने बुझाई पनि छ । यसको बहुआयामिक फाइदाको विषयमा बुझाउँन तपाईहरु चुक्नुभएको हो ?
यसलाई औषधी उपचारमात्र भनेर बुझियो भने गलत हुन्छ । यो सँगै श्रीमान, श्रीमती र परिवारलाई पनि कभर गर्छ । घातक रोगको छुट्टै योजना छ । रोजगारीजन्य दुर्घटना रहेको छ । अरु नियमति आम्दानीको लागि पनि सहयोग हुन्छ ।

पेन्सनको लोभमा अधिकांशको रोजाई सरकारी जागिर पथ्र्यो अब पेन्सन खान कै लागि सरकारी जागिरमा भौतारिरहनु पर्ने अवस्था छैन । तर कतिपयलाई पेन्सन कसरी दिन्छ भन्ने अन्यौल छ यसमा के भन्नु हुन्छ ?
जागिर भन्ने वित्तिकै लोकसेवामा लड्ने, सरकारी जागिर खाने र पछि पेन्सन खाने भन्ने आम मानिसको बुझाइ अझै छ । हाम्रो समाज नै यस्तो छ की सरकारी जागिर लाई सुरक्षित मानिन्छ । यसको कारण भनेको पेन्सन नै हो । तर अब सामाजिक सुरक्षाकोषका कारण जुनसुकै जागिर खानेले पेन्सन पाउन सक्ने अवस्था आएको छ । चाहे त्यो होटलमा काम गर्ने होस वा जुन सुकै अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने होस । हामी निवृत्तिभरण समाजको परिकल्पनामा काम गरिरहेका छौ । निजामति कर्मचारीले पेन्सन उसको तलबको आधारमा सरकारको कोषबाट पाउँछन भने सामाजिक सुरक्षाकोषमा योगदानकर्ताको जम्मा भएको रकमको आधारमा पेन्सन पाइन्छ ।
योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकमले प्राप्त गरेको ब्याज, कोषले लगानी गरेकोबाट आएको प्रतिफल जोडेर आउने जम्मा रकमलाई १६० ले भाग गर्दा आउने रकम मासिक पेन्सन हुन्छ । अवकाश पछिको पहिलो महिनामा यो रकम कायम भएपनि त्यसपछि महंगीअनुसार बढ्दै बढ्दै जान्छ । पेन्सन खान ६० वर्षको उमेर हुनुपर्छ । यदि पेन्सन पाएको ७ वर्षभित्र नै योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा उसको श्रीमान वा श्रीमतीले पुरा पेन्सन पाउछन् । त्यसपछि भने आधा रकम पाउनुहुन्छ । यदि श्रीमान श्रीमती दुबैको मृत्यु भएको खण्डमा भने १८ वर्ष मुनिका छोराछोरी छन् भने उनीहरुले पनि पेन्सन पाउँछन् ।
पेन्सन ६० वर्षपछि मात्र पाइन्छ, यदि कसैले ५० वर्षमै १५ वर्ष योगदान गरेको छ भने उसले पेन्सन पाउँन अर्को १० वर्ष कुर्नुपर्ने हो ?
उदाहरणको लागि ५० वर्षको मानिसले योगदान गर्न शुरु गर्यो र १० वर्षपछि ६० वर्षको भयो भनेपनि उसले पाउँछ । तर त्यसमा पेन्सन रकम थोरै हुनसक्छ । सामाजिक सुरक्षाकोषमा अवकाश योजनाको रकम र बृद्धअवस्था योजनाको रकम रहेको छ । अवकाश योजनाको रकम जागिर छोड्नेवित्तिकै निकाल्न पाइन्छ र अर्को पेन्सनकोषको चाहि मासिक पेन्सन रकम पाइन्छ । यो भनेको बुढेसकालको आयको निरन्तरता हो । पेन्सन खान ६० बर्ष हुनैपर्छ ।
पहिले योगदानकर्तामा मात्र सिमित कोषको सुविधा पछि योगदानकर्ताको श्रीमान/ श्रीमती, छोरा/छोरीसम्म पुर्याइएको छ । अब योगदानकर्ताको बाबु आमालाई चाहि कहिले समेट्ने ?
औषधी उपचारका लागि अहिले श्रीमान÷श्रीमती र छोराछोरी मात्र छन् । धेरै भन्दा धेरै योगदानकर्ता आएर धेरै रकम जम्मा भएको अवस्थामा बाबु आमाको औषधीउपचार पनि हेर्न सकिएला तर अहिले तत्काल योजना छैन ।
सरकारले आफ्ना करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध गर्ने भनेको थियो, किन अड्कियो ?

यसको बारेमा छलफल भइरहेको छ । मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको थियो । अहिले सरकार परिवर्तन र नयाँ टिम भएकाले उहाँहरुले पनि छलफल गर्नुहोला ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा धेरै भन्दा धेरैलाई समेट्ने विषयमा कस्तो गृहकार्य गरिरहनु भएको छ ?
सामाजिक सुरक्षा किन कसरी आउनुपर्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौ । कतिपय संघसंस्थाका कर्मचारीले हाम्रो संस्थालाई पनि आवद्ध गराइदिनु भनेर निवेदन समेत दिइरहेका छन् । उनीहरुको संस्थामा गएर बुझाउँने काम गरिरहेका छौ । सामाजिक सुरक्षाका विषयमा लेख्ने कतिपय मिडिया पनि आवद्ध छैनन । श्रमजीवि पत्रकार ऐन अन्र्तगत धेरै मिडियाहरुले श्रमिकलाई सुविधा दिएका छैनन । श्रम नीति मिडियाले पालना नगरेकाले उनीहरु आउन सकेका छैनन । सामाजिक सुरक्षा कोषले ल्याएका योजना अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रावधान अनुसार नै छ । योगदानकर्ताको संख्या बढ्दै गएपछि सुविधाहरु पनि थप हुँदै जान्छ ।
प्रतिक्रिया