एक सय १५ दिन तीन वटा मन्त्रालय सम्हालेका कुलमानले के-के गरे ?

काठमाडौ । जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, तथा शहरी विकास मन्त्रालय गरी तीन वटा मन्त्रालय सम्हालेका कुलमान घिसिङले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा बुधबार साँझ गरे । 

जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने यी मन्त्रालयमा बसेर आखिर कुलमानले के गरे त भन्ने आम सर्वसाधारणको चासो पनि छ ।  विद्युत प्राधिकरण हुँदा उज्यालोको नायक उपमा पाएका घिसिङले मन्त्री भएपछि उक्त उपमा जोगाइराख्न कतिको सफल भए भन्ने समिक्षा समयसँगै हुदैजाला  उनले आफुले जिम्मेवारीबाट भाग्न नभइ जनताप्रति प्रतिवद्ध हुन राजीनामा दिएको बताएका छन् । 

Advertisement:

साथै उनले उज्यालो नेपाल पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच भएको सहमति हालसम्म औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा नआएको पनि स्पष्ट पारिसकेका छन् । राजीनामा दिएपछि उक्त पदमा ‘आफ्नो मान्छे’ नियुक्त गर्न दबाब दिएको भन्ने विषयमा नियोजित रूपमा भ्रामक प्रचार गरिएको उनको भनाई छ । 

उनी भन्छन, ‘यो अवधिमा मैले पदलाई होइन, जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रयास गरेँ । समयको दृष्टिले अवधि छोटो भए पनि महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारहरूको बलियो जग बसालिएको छ । इमान्दार प्रयास गरिए परिवर्तन सम्भव हुन्छ भन्ने आशा र विश्वास नागरिकमा जगाउन सकिएको छ ।’

समयमै नबन्ने सडक–पुलका कारण नागरिकले भोग्दै आएको पीडाको अन्त्य होस, सिँचाइ, शहरी सेवा र पूर्वाधारलाई विकासको मेरुदण्ड बनाउने सपना साकार होस भन्ने चाहना आम नागरिकको भएको पनि उनले उल्लेख गरे ।

उसो भए कुलमान मन्त्री हुँदा के —के गरे त काम , उनले राजीनामा दिदै गर्दा उल्लेख गरेका कामहरु 

नवीनतम यान्त्रिक प्रविधिको प्रयोग गरी भूमीगत जलस्रोत उपभोग मार्फत प्रारम्भिक चरणमा ५०० वटा डिप ट्युवेलको निर्माण गरी सर्लाही र रौतहट जिल्लाको २२,५०० हेक्टर जमीनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने कार्यको लागि सिंचाइ व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड संस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

रानीजमरा कुलरियालगायतका बहुउद्देश्यीय आयोजना बाट उत्पादन हुने जलविद्युतमा लाभान्वित कृषक, कृषकका उपभोक्ता समितिसहितको लगानी सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्थापन कम्पनी गठन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न अध्ययन समिति गठन भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको र राय सुझावको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । 

नेपाल —भारतबीच इनरुवा—पूर्णिया र दोदोधारा (बरेली ४)) के.भी. क्षमताका अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरू संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडबीच संयुक्त उपक्रम तथा शेयरहोल्डर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर  भएको छ । 

यस सम्झौताबाट यी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू सन् २०३० सम्म सम्पन्न हुने सुनिश्चितता भई थप करिब ५००० मेवा विद्युत नेपाल भारत बीच आयातरनिर्यात गर्नसक्ने वातावरण बनेको छ । नेपालबाट बंगलादेशले आयात गर्दै आएको ४० मेगावाट जलविद्युतका अतिरिक्त २० मेगावाट थप विद्युत आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी आयात गर्ने सहमति भएको छ । 

जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति पुगेका सरकारी भौतिक संरचनाहरुको पुन निर्माण कार्य तिब्रता दिइएको । मन्त्रालय अन्र्तगत रहेका हरियो स्टिकर अर्थात सामान्य क्षति पुगेका १४० वटा भवन संरचनाहरुको पुनर्निनिर्माण सारभुत रुपमा सम्पन्न गरिएको छ । 

तीनवटै मन्त्रालयमार्फत सम्पादन गरिएका प्रमुख कार्यहरूः
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
१)    विगत लामो समयदेखि उठ्न नसकेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौता किस्ताबन्दीमा असुल उपर गर्न थालिएको । बक्यौताको किस्ता तिर्न सुरु गरी बन्द गरेका र एउटा पनि किस्ता नतिरेका उद्योगबाटसमेत महसुल तिर्न थालिएको । 
२)    यस वर्षको मनसुजन्य विपद्बाट ठूलो जनधनको क्षति हुन नदिन जल तथा मौसम विज्ञान विभागमार्फत मौसम तथा बाढी सम्बन्धी विशेष वुलेटिन प्रकाशन र मौसम पूर्वानुमानको सूचना समयमै सम्प्रेषण गरिएको र काठमाडौं उपत्यकाका जोखिमयुक्त क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी त्यस क्षेत्रमा सचेतना गरिएको । जसले गर्दा मनसुनजन्य विपद्बाट ठूलो जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउनुकासाथै विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी र सहज भएको  ।
३)    करिब तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तय गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको  । 
४)    दुई खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको १०६३ मेगावाट जडित क्षमताको अपर अरुण जलविद्युत आयोजनलाई गैह्र आवासीय नेपाली (एनआरएन), विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित, देशभरका सर्वसाधारणलगायतले लगानी गर्न पाउने गरी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी वित्तीय ढाँचा तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको  ।
५)    २१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग टर्मसिटमा हस्ताक्षर गरिएको ।  
६)    नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युतको अगुवाइमा निर्माण सुरु गरिएको १०२ मेगावाट जडित क्षमताको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिई व्यवसायीक रुपमा विद्युत उत्पादन सुरु भएको । 
७)    भारत र बंगलादेशमा करिब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात भएको । 
८)    महशुलमा आधारित प्रतिश्पर्धा बाट विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण गर्न कार्यढाँचा तयार भई कार्यान्वयनको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडलाई पठाइएको ।
९.    विद्युत विकास नीति तयार गर्न ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भई कार्य भइरहेको ।
१०.    विद्युतीय चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण तथा संचालन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको ।
११.    १४ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुलाई निर्माण, स्वामित्वग्रहण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण मोडेलमा विकासमा गर्न आशयपत्र आह्वान गरिएको ।
१२.    नवीनतम यान्त्रिक प्रविधिको प्रयोग गरी भूमीगत जलस्रोत उपभोग मार्फत प्रारम्भिक चरणमा ५०० वटा डिप ट्युवेलको निर्माण गरी सर्लाही र रौतहट जिल्लाको २२,५०० हेक्टर जमीनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने कार्यको लागि सिंचाइ व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड संस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको ।
१३. नेपाल सरकारबाट र निजी प्रवद्र्धकबाट कार्यान्वयन हुने ऊर्जा विकास र जलविद्युत विकास सम्बन्धी उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनाहरू र जलस्रोत तथा सिंचाइतर्फका विभिन्न आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरिएको र सोको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको । 
१४)    रानीजमरा कुलरियालगायतका बहुउद्देश्यीय आयोजना बाट उत्पादन हुने जलविद्युतमा लाभान्वित कृषक, कृषकका उपभोक्ता समितिसहितको लगानी सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्थापन कम्पनी गठन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न अध्ययन समिति गठन भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको र राय सुझावको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको । 
१५)    कृषियोग्य भूमिमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सिंचाइ प्रणालीको नहरमा सौर्यऊर्जा उत्पादन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न अध्ययन समिति गठन भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको । सरकारी जग्गा व्यवसायीक सौर्य उर्जा उत्पादनमा  उपयोग गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०८२ तयारी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको । 
१६)    नेपाल भारतबीच इनरुवा(पूर्णिया र दोदोधारा बरेली ४०० के।भी क्षमताका अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरू संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडबीच संयुक्त उपक्रम तथा शेयरहोल्डर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको । यस सम्झौताबाट यी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू सन् २०३० सम्म सम्पन्न हुने सुनिश्चितता भई थप करिब ५००० मे.वा. विद्युत नेपाल(भारत बीच आयातरनिर्यात गर्नसक्ने वातावरण बनेको ।
१७)    नेपाल(भारत सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक टोलीको १७ औं बैठक २०८२ कार्तिक १७÷१८ गते पोखरा, नेपालमा सम्पन्न भएको । उक्त बैठकमा ढल्केवर(मुजफ्फरपुर र ढल्केवर सितामढी लाइनमार्फत विद्युत आदानप्रदान क्षमताको पुर्नमूल्याङ्कन सम्पन्न भएको  जसअनुसार नेपालबाट १,५०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात र भारतबाट १,४०० मेगावाटसम्म आयात गर्न सक्ने क्षमता कायम भएको ।
१८)    नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा प्रवद्र्धित जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी परिचालन गर्न २० अर्ब नेपाली रुपैंया बराबरको ऊर्जा वण्ड जारी गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाइ स्वीकृति प्रदान गरिएको ।
१९)    नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २) प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निश्कासन गर्न सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको ।
२०)    नेपाल(बंगलादेश बीचको द्विपक्षीय सचिवस्तरीय तथा सहसचिवस्तरिय संयन्त्रहरुको बैठक सम्पन्न भएको । नेपालबाट बंगलादेशले आयात गर्दै आएको ४० मेगावाट जलविद्युतका अतिरिक्त २) मेगावाट थप विद्युत आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी आयात गर्ने सहमति भएको ।
२१)    २०८२ सालको मनसुनजन्य विपद् बाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको तत्काल पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना गर्नुपर्ने (संघवाट संचालित) आयोजनाहरुको विवरण र मधेश प्रदेशमा देखिएको सुख्खाग्रस्त विपद् व्यवस्थापन कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक वजेटको विवरण तयार गरी आवश्यक वजेट व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाईएको।हाल अर्थ मन्त्रालयमा बजेट व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कार्य भइरहेको ।
२२)    सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको ।इ(मेल वा त्तच् प्रयोग गरी मन्त्रीज्यूलाई सुझाव वा गुनासो दिने व्यवस्था मिलाइएको ।
२३)    जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग अन्तर्गतका ३३ वटा रुग्ण ठेक्काहरूमध्ये २२ वटा रुग्ण ठेक्काहरूको सम्झौता अन्त्य प्रक्रिया अगाडी बढाइएको ।
२४)    राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध, पावरहउस लगायत सिभिल निर्माण कार्यको ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीद्वारा प्रगति बढाउन कुनै पनि तदारुकताका नदेखाएको अवस्था रहेकोले ठेक्का सम्झौताको प्रावधान अनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको । नयाँ ठेक्का लगाउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।
२५)    मन्त्रालय मातहतका निकायमा कर्मचारी सरुवाका लागि मापदण्ड तय गरी लागू गरिएको ।
२६)    संरक्षण क्षेत्रमा सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण अगाडी बढाउन मन्त्रीपरिषद्धारा आवश्यक निर्णय गराइएको ।
२७)    देशभित्रका साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरी पूँजी परिचालन गर्न १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) टेक अर पे मा गर्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरिएको । 
२८)    बाढीबाट क्षतिग्रस्त नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत को अगुवाइमा निर्माण भएको १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भार गरी एउटा युनिटबाट (३७ मेगावाट) विद्युत उत्पादन सुरु भएको । 
२९.    प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रको विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन सिंहदरबार परिसरमा १३२ के.भी. सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरिएको । 
३०.विद्युत प्रणालीलाई आधुनिक, स्वचालित र स्मार्टमा रुपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन रणनीति सहित १३ वटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित बनाउन सुरु गरिएकोमा यस अवधिमा ७ वटा स्वचालित रुपमा सञ्चालन ल्याइएको । 
३१) विद्युत नियमन आयोग मार्फत जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद विक्री सम्बन्धमा निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको । 
३२.सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको तारमुनि पर्ने जग्गा (राइट अफ वे) को कित्ताकाट गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । भूउपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधनमार्फत प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको लामो समयदेखिको जग्गासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

३३.    किमाथांका अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने गरी लगानी ढाँचा ९मोडालिटी० तयार गरिएको छ ।
३४.    सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको तारमुनि पर्ने जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने कानुनी बाटो खुला गरेको छ। भू–उपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधनमार्फत प्रसारण लाइनको राइट अफ वे मा पर्ने जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

३५.    जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट भएको क्षतिको विवरण संकलन गरी जलेका सवारी साधन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र परिसरमा जम्मा गरिएको र क्षति भएका संरचनाको मर्मत तथा पुननिर्माण गरिएको ।
३६.क्षतिग्रस्त कार्यालयहरु मर्मत सम्भार गरी तथा अन्य स्थानमा व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाह सुचारु गरिएको ।
३७.    सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १७६ को अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तीन वर्षसम्मको लागि लागु नहुने गरी “ईन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री  वा उर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारी साधनको हकमा” छुट दिने र सोको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको ।

३८.    कोटेश्वर चोक सुधारका लागि जापान सरकारको ३४.४९ अर्ब यन बराबरको ऋण सहयोगमा सम्झौता सम्पन्न भएको (३ डिसेम्बर २०२५) ।

३९.    देशको सम्पूर्ण यातायात प्रणालीलाई दिगो, सुरक्षित, समावेशी, हरित र प्रविधीमैत्री दिशातर्फ रुपान्तरण गर्न राष्ट्रिय यातायात नीति तयार पारिएको । 

४०.    सडक प्रयोगकर्ताको सुरक्षार्थ सडक सुरक्षा कार्ययोजना तयार पारिएको । 
४१.    निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक खरिद कानूनलाई समयानूकुल संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाइएको । 
४२.    ४ लेन वा सो भन्दा बढी लेनका करिब ८ कि।मि। कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न भएको ।
४३.    हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत २६.५ कि.मि।. पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्ग अन्तर्गत ११ कि.मि., उत्तर दक्षिण आयोजना अन्तर्गत १० कि.मि., मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत ६.६ कि.मि., पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत ५ कि.मि., सडक सुधार आयोजना अन्तर्गत ५ कि.मि. लगायत १६० कि.मि. सडक २ लेनमा कालोपत्रे सम्पन्न भएको एवं १० वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको ।
४४.    निर्माण व्यवसायीको कारण २३५ वटा ठेक्काहरु रुग्ण रहेकामा ४० वटा ठेक्काहरु तोडिएको र करिब डेढ सय बाँकी प्रकृयामा रहेको । तोडिएका ठेक्काहरुको खरिद व्यवस्थापन गर्न पुनः ठेक्का आव्हानको लागि प्रकृया थालिएको ।
४५.    सिद्धबाबा सुरुङ्ग मार्ग अन्तर्गत भाद्रसम्म १०८९ मि. मुख्य सुरुंगको कंक्रिट लाइनिंग गरिएकोमा हालसम्म मुख्य सुरुंगको सम्पूर्ण (११२६ मि) र तीनवटै बाइपास टनेलको सम्पूर्ण ४४० मि. कंक्रिट लाइनिंग सम्पन्न भएको ।
४६.    वाढीवाट क्षतिग्रस्त विपी राजमार्ग अस्थायी रुपमा तत्काल सञ्चालन र स्थायी रुपमा पुननिर्माणका लागि तदारुपताका साथ ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको ।
४७.    नागढुंगा सुरुङ्ग मार्गको संचालनको लागि सेवा खरिद गर्ने सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना प्रकाशित भएको ।
४८.    आबुखैरेनी–मुगलिङ्ग सडक खण्डको मार्गअधिकार (राईट अफ वे) सडक केन्द्र देखि १५ मिटर दुबै तर्फ हुने गरी निर्धारण गरिएको ।
४९.काठमाडौं जिल्लाका सामरिक महत्वका सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी तत्काल मर्मतका लागि सडक एम्बुलेन्स तथा मोवाइल एव सञ्चालनमा ल्याइएको । 
५०.    सडक बोर्डमार्फत नवलपरासीको भुमहीबाट रुपन्देहीको भैरहवा सडक खण्डमा टोल गेट स्थापना गरी सडक दस्तुर संकलन गर्न थालिएको । 
५१.    इन्जिनियरिङ समूहको ईन्जिनियर पदको परिक्षा दिनको लागि अनिवार्य रुपमा परिषद्मा दर्ता हुनु पर्ने व्यवस्थाको लागि नियमावली संसोधन प्रस्ताव तयार गरी रायको लागि कानुन मन्त्रालय पठाईएको । 
५२.    नारायणी नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण गर्न डिजाइन  स्वीकृत भई निर्माण कार्य शुरु भएको साथै तिनाऊ नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण गर्न टेण्डर गरिएको ।
५३.    पूर्व(पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाग्मतीपथलैया खण्डको निर्माण कार्य गर्न अन्तराष्ट्रिय बोलपत्रको सूचना प्रकाशित भएको ।
५४.    ग्राभेल सडक करिब ३५ कि.मि.र नयाँ ट्रयाक ३० कि.मि. का साथै आवधिक मर्मत तर्फ १५ कि.मि. सडक मर्मत भएको ।
५५.    बाढीबाट क्षतिग्रस्त सबै राजमार्गहरुको इमर्जेन्सी मर्मत गरी संचालनमा ल्याइएको ।
५६.    स्थानीयको अवरोधका कारण बन्द रहेको चीनसँग जोड्ने प्रमुख तातोपानी नाका खुलाउनका लागि स्थलगत निरीक्षणमार्फत स्थानीयसँग सहमति कायम गरी नाका खुलाइएको । काठमाडौं–कोदारी सडकअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकको इकोमा सडक स्तरोन्नति तथा पहिरो नियन्त्रणका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी कार्य गर्न टेण्डर आह्वान गरिएको । 
५७.    सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सवारी चालक अनुमतिपत्र ९क्यु।आर० सहितको स्मार्टकार्ड छपाइ गरी १२ लाख थान विभागलाई उपलब्ध गराउने कार्यका लागि विभाग र केन्द्रबीच मिति २०८२।०७।१२ गते समझदारी पत्र  सम्पन्न भई छपाइ शुरु भएको,हालसम्म ६७०० ओटा प्रिन्ट भइसकेको र ५०,००० ओटा प्रिन्ट दिन तयारी अवस्थामा रहेको ।
५८.    आगजनीबाट क्षतिग्रस्त डाटा सेन्टरको मर्मत एवं सेटअप गरी पुनस् सञ्चालन गरी देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट विद्युतीय सवारी दर्ता तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र  सम्बन्धी सेवा सूचारु गरिएको ।
५९.    क्षति पुगेको डाटा सेन्टर हाललाई अस्थाई रुपमा संचालनमा ल्याई स्थायी संचलनका लागि पुनर्स्थापना गर्ने सम्बन्धी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।
६०.    चाडपर्व लक्षित यातायातलाई सहजीकरण गर्न काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना एवं सञ्चालन गरिएको साथै सो समयमा सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्न अनुगमन तथा नियमन गरिएको ।
६१.    आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका मिनभवन स्थित यातायात व्यवस्था विभागको भवन पुनर्निमाण गरी कार्यालय सञ्चालन एवं सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिएको।
६२.    अन्तरप्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरुको रुट इजाजत तथा जाँचपासलाई (सवारी परीक्षण कार्यालयहरुबाट मात्र जारी हुने गरी) व्यवस्थित तथा एकरुपता कायम गर्न प्रदेशहरुसँग समन्वय गरिएको ।
६३.    अथराइज्ड टेस्टिङ सेन्टर (सवारी साधनहरुको पूर्ण परीक्षण), काठमाडौं उपत्यकामा पोडवे सञ्चालन सम्बन्धी पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायी तथा पेशाकर्मीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने सम्बन्धी अध्ययन अगाडि बढाइएको । 

६४.    सवारी तथा यातायात क्षेत्रका सम्बन्धमा जनगुनासोको प्रभावकारी सम्बोधन गर्न गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रलाई थप जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाइनुका साथै सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न विषयगत फोकल पर्सन तोकिएको ।
६५.    यातायात व्यवस्थापनलाई थप सहजीकरण र प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला एवं जेनजी समूहसँग समन्वय बैठक बसी व्यवस्थापन समिति र विज्ञ सम्मिलित प्राविधिक समिति गठन गरिएको ।
६६.    पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण कार्य अन्तर्गत बर्दिबास चोचा खण्डको यस