बैंकहरूको कर्जा व्यवस्थापन कमजोर, राष्ट्र बैंकले देखायो गम्भीर बेथिति

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा मूल्याङ्कन, कर्जा वर्गीकरण, जोखिम व्यवस्थापन तथा कर्जा अनुगमन प्रणालीमा गम्भीर कमजोरीहरू फेला पारेको छ। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को सुपरभिजन प्रतिवेदनमा बैंकहरूले कर्जा प्रवाह र व्यवस्थापनमा नियामकीय मापदण्ड पूर्णरूपमा पालना नगरेको उल्लेख गरिएको छ।

Advertisement:

प्रतिवेदनअनुसार लिलामी प्रक्रियामा रहेका कर्जाहरूलाई ‘लस वर्गमा वर्गीकरण नगरिएको, ऋणीको ऋण दायित्व–आम्दानी अनुपात (डिटिआइ) को वार्षिक मूल्याङ्कन नगरिएको तथा एकल ऋणी सीमा अनुगमनका लागि सम्बन्धित पक्षका कर्जाहरूलाई समूहबद्ध नगरिएको पाइएको छ।

कर्जा प्रवाह प्रक्रियामा पनि विभिन्न त्रुटिहरू देखिएका छन्। बैंकहरूले ड्रइङ पावरभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको, नकारात्मक नेट ट्याङ्गिबल एसेटभएका संस्थाहरूलाई समेत कर्जा दिएको तथा पर्याप्त धितोबिना कर्जा विस्तार गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यस्तै, निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएका वित्तीय संस्थाका शेयरहरूलाई समेत मार्जिन कर्जाको धितोका रूपमा स्वीकार गरिएको पाइएको छ।

प्रतिवेदनले कतिपय बैंकहरूमा कर्जा नवीकरण को संकेत देखिने अभ्यासहरू भएको पनि औँल्याएको छ। भाखा नाघेको साँवा, ब्याज तथा जरिवाना शुल्क तिर्न सहज बनाउन थप कर्जा उपलब्ध गराउने तथा त्रैमासिक अवधिको अन्त्यमा पुरानै ऋणीलाई नयाँ कर्जा दिएर कर्जा खाता अस्थायी रूपमा मिलान वा बन्द गर्ने अभ्यास देखिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

त्यस्तै, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्दा ऋणीको कार्ययोजना, धितोसम्बन्धी कागजात, व्यवसाय सञ्चालनको निरन्तरता तथा आवश्यक प्रमाण कागजातहरूको पर्याप्त पुनर्मूल्याङ्कन नगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पाइएको छ।

कर्जा जोखिम व्यवस्थापन तथा अनुगमन प्रणाली समेत कमजोर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली  प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको, कर्जा प्रवाहपछिको अनुगमन तथा कर्जाको उद्देश्य अनुसार प्रयोग भए–नभएको परीक्षण कमजोर रहेको र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा कोर बैंकिङ प्रणालीले ऋणीहरूको वित्तीय अवस्था प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न नसकेको पाइएको छ।

नियामकीय तथा कागजात व्यवस्थापनमा पनि कमजोरी देखिएको छ। ठूला ऋणीहरूका लागि बाह्य कर्जा मूल्याङ्कन नगरिएको, ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका कर्जामा लेखापरीक्षकद्वारा प्रमाणित  प्रतिवेदन नलिइएको तथा आवश्यक अभिलेखहरू व्यवस्थित रूपमा नराखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

तेस्रो पक्षको धितो तथा व्यक्तिगत जमानीका आधारमा प्रदान गरिएका कर्जाहरूमा आवश्यक प्रावधान सम्बन्धी व्यवस्था पर्याप्त रूपमा पालना नगरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, कर्जा भुक्तानी संरचना तथा ब्याजदर निर्धारणमा समेत जोखिमको उचित मूल्याङ्कन नगरिएको पाइएको छ। ठूलो परिमाणका ग्राहकहरूलाई उनीहरूको साख तथा कर्जा तिर्ने क्षमताको आधारमा जोखिम प्रिमियम नजोडी आधार दरमै कर्जा उपलब्ध गराइएको थियो। साथै, ऋणीको वास्तविक भुक्तानी क्षमता पुष्टि नगरी अन्तिम किस्तामा ठूलो रकम तिर्नुपर्ने  संरचनामा कर्जा भुक्तानी तालिका तय गरिएको राष्ट्र बैंकले औँल्याएको छ।

राष्ट्र बैंकले यी अवलोकनहरू सबै वाणिज्य बैंकहरूमा लागू नहुने स्पष्ट गर्दै निरीक्षणका क्रममा एक वा एकभन्दा बढी बैंकहरूमा देखिएका प्रतिनिधिमूलक कमजोरीका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको जनाएको छ।