२०८३ असार २३ गते
काठमाडौँ। पूर्वाधार विकास मन्त्री पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले आफूहरूले भ्रष्टाचारको व्याख्या परिवर्तन गरेको र काममा ढिला गरेकोलाई पनि भ्रष्टाचार मान्ने गरी कानुन निर्माण गर्न लागेको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभामा सांसदहरूले विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले अब काममा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई समेत कारबाही हुने गरी खरिद ऐनमा व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।
मन्त्री लम्सालले व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्नु वा ठेक्का रद्द गर्नुभन्दा पनि दबाब दिएर काम सम्पन्न गराउनु रहेको सरकारको प्राथमिकता भएपनि पटक–पटक सम्झाउँदा पनि काम नगर्ने र तीन वर्षमा दुई प्रतिशत मात्र प्रगति गर्ने व्यवसायीहरूको ठेक्का रद्द गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख गरे ।
मन्त्री लम्सालले देशैभर रहेका सिङ्गल लेनको सडक डबल लेनको बनाइने, सरकारी तुईन शतप्रतिशत हटाई झोलुङ्गेपुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको, पर्यटकीय सडक निर्माण पनि बजेटले समेटेको बताए ।
प्रतिक्रिया